विमा (दुरुस्ती) विधेयकाला संसदेची मंजुरी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राज्यसभेने बुधवारी मोठय़ा गोंधळादरम्यान ‘सर्वसाधारण विमा व्यवसार (राष्ट्रीयकरण) दुरुस्ती विधेयक 2021’ला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राच्या विमा कंपन्यांमध्ये अधिक खासगी भागीदारीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी विधेयकाला विरोध करत ते सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. पण सभागृहाने ही मागणी फेटाळली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विधेयक संमत करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि सभागृहाने चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यादरम्यान विरोधी पक्षाचे अनेक खासदार सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळय़ा जागेत येऊन सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत होते. लोकसभेत हे विधेयक यापूर्वीच संमत झाले आहे.
या विधेयकाच्या माध्यमातून सर्वसाधारण विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियमात दुरुस्ती केली जात आहे. हा अधिनियम 1972 मध्ये लागू झाला होता. यात सर्वसाधारण विमा व्यवसायाच्या विकासाद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या गरजा उत्तम पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी भारतीय विमा कंपन्या आणि अस्तित्वातील अन्य विमा कंपन्यांच्या समभागांचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरणाच्या अनुमतीची तरतूद करण्यात आली होती. सरकार आता विमा कंपनीचा आयपीओ आणण्याच्या तयारीत आहे.
सरकारी मालकीच्या विमा कंपन्यांमध्ये खासगी भागीदारी वाढविणे, विमा सुविधेचा विस्तार करणे, सामाजिक संरक्षण आणि पॉलिसीधारकांच्या हितांचे संरक्षण करणे तसेच अर्थव्यवस्थेत तीव्र वृद्धीसाठी हे दुरुस्ती विधेयक आवश्यक ठरले होते असे म्हटले गेले आहे.
