प्रतिनिधी/ गोडोली
पदवीधर, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया आमदारांप्रमाणे आता सरपंचामधून विधान परिषदेवर एक प्रतिनिधीत्व असावे. ग्रामीण विकासासाठी योगदान देणाऱया सरपंचांचा प्रतिनिधी विधान परिषदेत असायला हवा, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी केली आहे.
पुणे येथे सरपंच परिषदेची बैठक पार पडली. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गित्ते, अँड. विकास जाधव, प्रसिध्दी प्रमुख संजय जगदाळे, सातारा जिल्हाध्यक्ष आनंदा जाधव तसेच राज्यभरातील काही मान्यवर सरपंच यावेळी उपस्थित होते.
सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेवून ग्रामविकासासाठी सरपंच परिषदेच्या विविध मागण्या मांडणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून सरपंच हा संस्थेचा प्रमुख आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सरपंचामधून विधानपरिषदेवर मिळाल्यास ग्रामीण विकासाला अधिक चालना मिळेल. तसेच सरपंच, सदस्यांचे प्रश्न थेट सभागृहात मांडल्यानंतर त्यांना योग्य न्याय मिळेल, “असे त्यांनी सांगितले.
आधीच्या सरकारने कृषी बाजार समितीवरील ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी निवडून दिले जात होते, ते आता रद्द केले. तर महाविकास आघाडी सरकारने जनतेतून थेट सरपंच निवड पध्दत रद्द केली. त्या दोन्ही निर्णयावर पुनश्च विचार करुन पुन्हा लागू करावेत. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदार याद्यांचा घोळ, निवडून प्रक्रिया राबविताना निवडणुक निर्णय अधिकारी चुकीचे निर्णय घेतात. त्यावर तहसिलदार, जिल्हाधिकारी पातळीवर निर्णय देणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन खूपच कमी आहे. ते देखील वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे हे मानधन वाढविण्यात यावे. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावकी-भावकीचे वाद होवू नयेत. म्हणून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर पॅनल बंदी कायदा करावा,” अशीही मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
