विधान परिषदेची गणिते

महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून विधान परिषदेवर पाठवायच्या नऊ जागांची निवडणूक जाहीर झाली आहे. कोरोना संकट घोंगावत असताना ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी अपेक्षा असली आणि तशी पावले पडत असली तरी अखेरच्या क्षणी काहीही होऊ शकते. प्रत्येक राजकीय पक्षाची तशी गणिते आहेत. हिशोब तर असतातच पण, हे राज्याचे वरिष्ठ सभागृह आहे. तेथे पाठवताना कशी माणसे पाठवली पाहिजेत याचे भान असले पाहिजे. पण, गेली अनेक वर्षे ते उरलेले नाही आणि यंदाच्याही तिकीट वाटपात ते दिसत नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागते आहे. निवडणुकीच्या रगाडय़ात ज्यांना निवडून येणे जमत नाही पण, त्यांचे ज्ञान, अभ्यास, अनुभव, दृष्टिकोन यांचा राज्याला उपयोग आहे. अशी मंडळी विधान परिषदेवर निवडली जावीत, नियुक्त करावीत असा हेतू असतो. लेखक, वकील, कलाकार, खेळाडू, नियोजनकार, एखाद्या क्षेत्रातील तज्ञ, पत्रकार अशांना विधान परिषदेवर संधी द्यावी, या सभागृहाची उंची वाढवावी आणि विधानसभेने घेतलेले निर्णय विधान परिषदेच्या विद्वत्तेवर घासून पुसून राज्यहित सांभाळणे, असा या निवडीमागे हेतू असतो. पण, तो केव्हाच मागे पडला आहे. विधानसभेत ज्या घटकांना संधी मिळाली नाही अथवा प्रतिनिधित्व मिळाले नाही त्यांना संधी देणे आणि प्रादेशिक, सामाजिक, धार्मिक आदी समतोल साधणे असाही हेतू असतो. पण, हे सारे मागे पडले आहे. आणि पोळी भाजून घेणे इतकाच उपचार उरला आहे. खरे तर देशावर, जगावर, कोरोना संकट घोंगावते आहे. कोरोना पूर्वीचे जग आणि कोरोना नंतरचे जग असे दोन भाग स्पष्ट दिसत आहेत. अशावेळी या साऱया विषयातले तज्ञ तर सभागृहात गेले असते तर समाजातील या वर्गाच्या प्रश्नांना केवळ वाचा नाही तर मार्गही दिसले असते. पण, दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. जात, जवळचा, सोईचा आणि हिताचा हेच निकष तिकीट वाटपात अधोरेखित झाले आहेत. भाजपा हा मोठा पक्ष आहे. त्याला काही मित्र आमदार आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या चार जागा विजयी होणार असे मानले जाते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषद सदस्य होऊन आपली खुर्ची बळकट करायची आहे. त्यांनी स्वतःची व शिवसेना नेत्या नीलम गोऱहे यांची नावे जाहीर करून निवडणूक बिनविरोध व्हावी,  असे धोरण चालवले आहे. राष्ट्रवादीने दोन आणि काँग्रेसने एक उमेदवार जाहीर केला आहे. याचा अर्थ महाविकास आघाडीचे पाच व भाजपाचे चार असे नऊ सदस्य बिनविरोध विजयी होणार असा आहे. ऐनवेळी जर महाविकास आघाडीने सहावा उमेदवार उभा केला तर मतांचा बाजार होणार आणि कुणाला तरी विशेष करून भाजपाला फटका बसणार असे दिसते आहे. काँग्रेसला दोन जागा हव्या आहेत. त्यावरून शिवसेना व काँग्रेस धुसफूस आहे. भाजपाने जी चार तिकीटे जाहीर केली आहेत त्यावर नजर टाकली तर दोन गोष्टी लक्षात येतात. एक म्हणजे भाजपा आता भटाबामणांचा पक्ष राहिलेला नाही आणि तेथे जुन्यांना किंमत उरलेली नाही. आणखी एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे भाजपावर देवेंद्र फडणवीस यांचीच पकड आहे आणि त्यांनी पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, नाथाभाऊ खडसे यांना जागा दाखवली आहे. भाजपाच्या निर्णयात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचेही काही चालते, असे दिसत नाही. विधान परिषद निवडीनंतर भाजपात मोठय़ा हालचाली झाल्या तर त्यामध्ये अनपेक्षित असे काही नाही. भाजपाने आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचे तिकीट वाटपात आपल्या मित्र पक्षाचा फारसा विचार केलेला नाही. भाजपा सेना युती विरोधात प्रथम आवाज उठवणाऱया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला शरद पवार, सोनिया गांधींकडून विधान परिषद एका जागेची अपेक्षा होती. पण, ती विचारात घेतली गेली नाही. भाजपाने गोपिचंद पडळकर या धनगर युवा नेत्याला संधी दिली असली तरी रासपची दखल कुणी घेतलेली नाही. महाराष्ट्रात भाजपा वाढवण्यात गोपिनाथ मुंडे यांचे योगदान कुणी नाकारत नाही. पण, पंकजा मुंडेंकडे भाजपाने दुर्लक्ष केले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे या निर्णयामागे काही हिशोब आणि गणिते असतात. त्यामध्ये राजकारण असते. पण, आज या घडीला राजकारणापेक्षा राज्यहित, देशहित महत्त्वाचे होते. एखादा उत्तम सनदी अधिकारी वैद्यकीय सेवेतला जाणकार, उद्योग व्यापार गुंतवणूक यामधील तज्ञ, सामाजिक एकता जोपासणारे व्यक्तिमत्त्व नियोजन, धोरण यातील जाणकार अशांना विविध पक्षांनी विधान परिषदेची दारे उघडायला हवी होती. पण, राजकीय पक्षाची गणिते जात, मतपेटी, सोय, पुनर्वसन या पलीकडे जात नाहीत. हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र  दिवसेंदिवस वाढणाऱया कोरोना रूग्ण संख्येने हैराण आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, मालेगाव असे क्षेत्र कोरोनाच्या विखारी विळख्यात कचाटले आहे. अशावेळी राजकीय पक्षांनी जबाबदारी आणि एकजूट यांचे दर्शन घडवत महाराष्ट्र कोरोनामुक्त राज्य करायला हवे. त्यासाठीचा निर्धार हवा तशी सर्व राजकीय पक्षांनी संयुक्त घोषणा करायला हवी. तसे झाले व या निवडी बिनविरोध झाल्या, मुख्यमंत्री आसन बळकट झाले व एकजुटीने प्रयत्न झाले तर या संकटाचा मुकाबला करण्याचे नवे बळ सर्वांना लाभेल, ते लाभावे, अशी अपेक्षा आहे. पण, आजही कोरोनाबद्दलचे गांभीर्य जबाबदारी, कर्तव्य यांचे भान अनेकांना नाही. राज ठाकरे, विनामास्क मंत्रालयात बैठकीला गेले यातून आणखी कोणता अर्थ घ्यायचा. पोलिसांवरचे हल्ले नवे काय सांगतात. वरिष्ठ अधिकाऱयाच्या बदल्या काय ध्वनीत करतात. हे सारे थांबले पाहिजे आणि महाराष्ट्र हित, देशहित यावर लक्ष ठेवून महाराष्ट्र कोरोनामुक्त करण्याचे ध्येय साकारायला हवे. राजकारणाची गणिते चुकली तर चुकू देत पण, माणुसकीची मानवी जीवाची गणिते चुकता कामा नयेत.