विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांचे राज्यपालांना निवेदन
पणजी / प्रतिनिधी
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल सोमवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र पाठवून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधानसभेचे पूर्ण कालावधिचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारने विविध प्रश्नांवर व विषयांवर सर्व चाळीस आमदारांना विधानसभेत आपली भूमिका मांडण्यास सांगावी, जेणे करुन लोकांनाही कोण कोणाच्या बाजूने आहे हे कळेल, असे कामत यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
विधानसभेचे मागील अधिवेशन झाल्यानंतर आता बराच कालावधी गेला असून, कोविड संकटामुळे 27 जुलै ते 7 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱया पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी सरकारने एक दिवसांवर आणला. 27 जुलैला केवळ एक दिवसाचे सत्र घेतले याची आठवण दिगंबर कामत यांनी राज्यपालांना करुन दिली आहे. †िवधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या 22 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत आपण सरकारकडे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधानसभेचे पूर्ण कालावधिचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती, असेही त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणले आहे.
काँग्रेस विधीमंडळ गटाच्या 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत विधानसभेचे पूर्ण अधिवेशन घेण्याची मागणी करणारा ठराव समंत करण्यात आला होता, याचा उल्लेखही दिगंबर कामत यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. कामत यांनी विधानसभा अधिवेशनासंबंधी आपण सभापतीना 4 नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्राची माहिती दिली देऊन त्याची पत्राची प्रत या पत्रासोबत जोडली आहे.
राज्यात विविध विषयांवरुन वाढती आंदोलने
राज्याच्या अनेक विषयांवर विधानसभेत सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे कामत यांनी म्हटले. गोव्यात आज आंदोलने वाढत असून, गोव्याची अस्मिता, पर्यावरण, वन्यजीव तसेच झाडे यांची कत्तल करुन सरकार प्रकल्प उभारु पाहत आहे. यास विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर येत आहेत. भगवान महावीर अभयारण्य, मोले राष्ट्रीय उद्यानांतून जाणारे व पर्यावरणास बाधा पोचविणाऱया तीन प्रकल्पांना लोकांचा प्रखर विरोध होत असल्याचे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे विस्तारीकरण, रेल्वे दुपदरीकरण व विजेची वाहिनी टाकण्यासाठी हजारो झाडांची होणारी कत्तल तसेच गोव्याचा कोळसा हब करण्याचा सरकारचा प्रयत्न यामुळे लोक रात्रंदिवस आंदोलन करीत आहेत. सांत आंदे येथे मरिना प्रकल्प उभारण्यास स्थानिकांचा विरोध असून, शेळ-मेळावली येथील लागवडीच्या जमिनीत आयआयटी प्रकल्प आणण्यास स्थानिक शेतकऱयांचा विरोध आहे, असे कामत यांनी राज्यपालांना या पत्रातून कळविले आहे.
