मुंबई \ ऑनलाईन टीम
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ लोकांची नावे पारित करुन राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली होती. आज मंगळवारी १५ जून रोजी राजभवन सचिवालयात याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडेच असल्याचं समोर आलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. ही यादी राज्यपालांना सुपूर्द करुन आता सात महिने उलटले तरीही त्यांनी अद्याप नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. त्यानंतर या 12 सदस्यांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारात देण्यात आली होती. यादी राज्यपालांकडे नाही तर नेमकी कोणाकडे आहे, असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी आव्हान दिलं होतं. त्यावर आज राजभवन सचिवालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. या सुनावणीत संबंधित यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवल्याचं सांगण्यात आलं. आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळू शकणार आहे.
राज्यपालांकडे यादी आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसंच सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती द्यावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केला जाईल, असं प्राची जांभेकर यांनी सांगितलं.
