अहिल्या परकाळे / कोल्हापूर
गेल्या तीन ते चार वर्षापासून विद्यापीठात काही संघटनांचा हस्तक्षेप वाढत आहे. एखाद्या अधिकाऱयाची नेमणूक केली पाहिजे, यासाठी अट्टहास धरणाऱया संघटनांशीच काही बडे अधिकारी सलगी करीत आहेत. त्यामुळे कायदा धाब्यावर बसवत प्रशासकीय कामकाजही संघटनांच्या दबावाखाली केले जात आहे. प्रशासकीय अधिकाऱयांची अचानक बदली करण्याचे प्रकारही अलीकडे वाढत आहेत. त्यामुळे संघटनाच विद्यापीठ प्रशासन चालवत असतील तर गलेलठृ पगार घेणारे अधिकारी कशाला?, असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
शिवाजी विद्यापीठात वारंवार होणारी पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या निकालातील चुका, दुबार प्रमाणपत्राचा घोळ कायम आहे. अशा विविध कारणांनी परीक्षा विभाग नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. पण सध्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभारावरच शंका उपस्थित होत आहे. न्याय मागण्यासाठी ज्या अधिकाऱयांकडे जायचे तेच अधिकारी कुरघोडय़ाचे राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे कोणाकडे न्याय मागायचा असा प्रश्न विद्यापीठ परिक्षेत्रातील शिक्षण संस्था, प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत. काही अधिकाऱयांमुळे शिक्षण क्षेत्रात विद्यापीठाची नाहक बदनामी होत आहे, या प्रकाराची कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी दखल घेण्याची गरज असल्याचे शिक्षण जगतातील जाणकारांचे मत आहे.
शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आजतागायत कधीही प्रशासकीय कामकाजात कोणत्याही संघटनेने हस्तक्षेप केलेला नाही. नियमानुसार सर्व अधिकार मंडळांच्या निर्णयाला व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली की, तो निर्णय अंतिम ठरवला जातो. पण काही अधिकाऱयांकडून व्यवस्थापन परिषदेला सुध्दा अंधारात ठेवले जात आहे. परीक्षा नियंत्रकांच्या नियुक्तीमध्येही संघटना हस्तक्षेप करत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. त्यामुळेच परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक निवडीसंदर्भात आलेल्या अर्जाची छाननी प्रक्रिया गेल्या पाच महिन्यापासून प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. त्यातील एक अर्ज अवैध ठरला होता. पण तो अर्ज वैध ठरवण्याच्या प्रकारावर विद्यापीठ विकास आघाडीने आक्षेप घेतला आहे.
विकास आघाडी विद्यापीठाच्या विरोधात
विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून विद्यापीठ विकास आघाडी नेहमीच प्रशासनाच्या बाजूने राहिली आहे. या आघाडीत सर्वच संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक असल्याने त्यांना शिक्षण कायद्याचे ज्ञात आहे. विद्यापीठाचा प्रशासकीय कारभार कसा असावा याचे निर्णयसुध्दा विविध अधिकार मंडळाच्या माध्यमातून यातील बऱयाच मंडळींनी घेतलेले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठात सध्या सुरु असलेल्या कारभारावर शंका उपस्थित करीत या आघाडीने विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.
विद्यापीठाचा कारभार नियमानुसार
शिवाजी विद्यापीठाचा कारभार विद्यापीठ कायदा, अधिनियम 2016 नुसार सुरू आहे. विविध अधिकार मंडळाच्या मान्यतेनेच सर्व निर्णय घेतले जात आहेत. व्यवस्थापन परिषदेला सर्व प्रकारची माहिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही संघटनांचा हस्तक्षेप नाही. तर काही संघटनांनी नियमानुसार मागितलेली माहिती दिली जाते. काही अधिकारी संघटनांशी सलगी करीत असतील तर माहिती घेवून, पुढील निर्णय घेणार आहे.
प्र–कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के (शिवाजी विद्यापीठ)
