परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जयशंकर यांचे विधान, बीबीसीसंबंधी भाष्य
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतात व्यवसाय किंवा कार्य करणाऱया कोणत्याही विदेशी संस्थेला भारताचे नियम बंधनकारक आहेत, असे स्पष्ट प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले आहे. जी-20 च्या विदेश व्यवहार मंत्र्यांच्या परिषदेसाठी ब्रिटनचे विदेशमंत्री जेम्स क्लेव्हरली यांच्याशी चर्चा करताना भराताने बीबीसी या ब्रिटीश वृत्तसंस्थेवर झालेल्या कारवाईचाही उल्लेख करत हे धोरण स्पष्ट केले.
काही काळापूर्वी भारताच्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडीं) बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांचे करसर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी मोठे वादंग निर्माण झाले होते. एका प्रसार माध्यमावरची ही हुकूमशाही आहे. भारत सरकार दडपशाही करीत आहे, असा ओरडा अनेकांनी केला होता. तसेच भारतातील विरोधी पक्षांनीही या विरोधात आवाज उठवून निदर्शनेही केली होती.
चर्चेत मुद्दा उपस्थित
जेम्स क्लेव्हरली यांच्याशी एस. जयशंकर यांनी बुधवारी साधारणतः 1 तास चर्चा झाली. या चर्चेत जी-20 विदेश मंत्री परिषद, भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध, तसेच बीबीसीवरील कारवाई हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. बीबीसीने पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करणारा एक माहितीपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित केला होता. या माहितीपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली होती. या माहितीपटातील आशयाचे आम्ही समर्थन करीत नाही. आमच्यासाठी भारताशी असणारे दृढ संबंध महत्वाचे आहेत, अशी भूमिका ब्रिटनने घोषित केली होती.
भूमिकेवर ठाम
हा माहितीपट आपण पाहिलेला नाही. मात्र, त्याच्यावर येणाऱया प्रतिक्रिया आपल्याला माहित आहेत. या माहितीपटासंबंधी ब्रिटनने घेतलेली भूमिका आजही तीच आहे. बीबीसी ही एक स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेच्या ब्रिटीश सरकारशी संबंध नाही. भारताने या संस्थेवर केलेली कारवाई आमच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा नाही. माझे स्वतःच्या जयशंकर यांच्याशी दृढ व्यक्तीगत संबंध आहेत. तसेच दोन्ही देशांचे संबंधही दिवसेंदिवस अधिक दृढ होत आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
ब्रिटनच्या लोकसभेतही प्रश्न उपस्थित
बीबीसीवर भारताने केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा मुद्दा ब्रिटनच्या लोकसभेतही (हाऊस ऑफ कॉमन्स) मध्ये उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच भारताचा निषेधही तेथील काही लोकप्रतिनिधींनी केला होता. मात्र, ब्रिटीश सरकार या सर्व वादातून स्वतःला अलग ठेवले होते. ब्रिटनच्या दृष्टीने भारत महत्वाचा असून इतर छोटे मोठे वाद होत असतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे. त्यांना अधिक महत्व देता कामा नये, असे ब्रिटनचे सध्याचे धोरण असल्घ्याचे सांगण्यात येत आहे.
