विजेचा सुखद धक्का!

सध्याचा काळ हा समाजातील प्रत्येक घटकाला कोणता ना कोणता धक्का देणारा ठरताना महाराष्ट्राच्या वीज नियामक आयोगाने सामान्य वीज ग्राहकांपासून उद्योजक, शेतकऱयांनाही सुखद धक्का दिला आहे. गेल्या पंधरा वर्षात प्रथमच 7 टक्क्यांपासून 15 टक्क्यांपर्यंत वीज दर घटविण्याची घोषणा राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी केली आहे. राज्यातील जनतेला शंभर युनिट वीज माफी मिळण्याची अपेक्षा होती. पण, घरगुती दर 5 ते 7 टक्क्यांनी आणि औद्योगिक दर 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी करून एक चांगली सुरुवात झाली आहे. पाठोपाठ केंद्र सरकारचे नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्रालयही ग्राहकांना सुखद धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. देशातील गॅस कंपन्या 50 रुपयांच्या आसपास गॅस दर कपात करतील अशी अपेक्षा आहे. आता ही दरकपात घरगुती गॅसची करतात की, फक्त औद्योगिक ते उद्या, परवा समजेलच. पण, एकूणच लोकांना कुठे ना कुठेतरी दिलासा मिळताना दिसतो आहे. महाराष्ट्राच्या वीज नियामक आयोगाने त्याची सुरुवात केली हे बरेच झाले. गेली काही वर्षे आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य आयोगावर खासगी कंपन्यांना अनावश्यक लाभ मिळवून दिल्याचे बऱयाचदा आरोप झाले, कपातीची मागणीही रेटली. मात्र आयोग बधले नाही की तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. वीज आयोग स्वायत्त असल्याने गेल्या 15 वर्षातील सर्वच राज्य सरकारांची सुटका होत होती. यापूर्वी दर वाढले की सरकारच्या विरोधात आंदोलने पेटायची. मात्र आयोग नेमून माजी सनदी अधिकाऱयाला अध्यक्ष करण्याची प्रथा सुरू झाली आणि सरकारची सुटका झाली. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून चालविल्या जाणाऱया तीन कंपन्या असोत की अदानी, अंबानी, टाटांच्यासारख्या खासगी वीज कंपन्या असोत, त्यांना वेळोवेळी मिळणारी वीज दरवाढ हा चर्चेचा विषय व्हायचा. कालांतराने त्यावर प्रतिक्रियाही थांबायच्या आणि तक्रारीही! विविध संघटनांनी दरवाढीला विरोधाचे आक्षेपही नोंदविले. पण, त्याचा परिणाम फार मोठय़ा प्रमाणावर झाला असेही दिसून आले नाही. केवळ याला विरोध होतो, तेव्हा अव्वाच्या सव्वा दरवाढ करता येणार नाही असा संदेश प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या दिला जायचा. याच काळात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा प्रयोग यशस्वी केला होता. दिल्लीच्या निवडणुकीत प्रचाराला गेलेल्या महाराष्ट्राच्या नेत्यांना केजरीवाल यांनी ‘आधी तुमच्या राज्यात खासगी वीज कंपन्यांकडून सुरू असणारी लूट थांबवा आणि नंतर दिल्लीच्या निर्णयावर टीका करा’ असे खडे चारले होते. केजरीवाल यांच्या याच लोकप्रिय घोषणेला डोळय़ासमोर ठेऊन महाराष्ट्रातही मोफत वीज देण्याचा मनोदय सत्ताधाऱयांनी व्यक्त केला होता. मात्र ते धाडस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दाखवले नव्हते. अर्थसंकल्पातील औद्योगिक वीज दरातील किंचित सवलतीला ‘उंटाच्या दाढेत जिरा’ असे याच स्तंभात म्हटले होते. दादांच्या त्या घोषणेवर उद्योग क्षेत्रानेही निराशा झाल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. मात्र आता मुंबई क्षेत्रातील औद्योगिक आणि सामान्य वीज ग्राहकही आनंदित होतील. कारण, त्यांना वीज पुरविणाऱया खासगी कंपन्यांच्या दरात घसघशीत दर कपात होणार आहे. घरगुती दर 10 टक्क्याने तर उद्योग आणि व्यावसायिक दर 18 ते 20 टक्क्याने घटणार आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांना 5 ते 7 टक्के तर उद्योग, व्यावसायिकांना 10 ते 12 टक्क्यांनी स्वस्त वीज मिळेल. आजच एक एप्रिलपासून हे दर लागू होणार आहेत. राज्य सरकारने या महिन्याचे बिल काढले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. आता पुढच्या महिन्यात येणाऱया बिलात दोन महिन्याचे बिल दोन वेगवेगळय़ा दराने कसे निघणार याची उत्सुकता असणार आहेच. शिवाय या निर्णयात आणखी काही अटी, शर्ती लपलेल्या आहेत का, कोणते अधिभार कमी, जास्त झाले आहेत, त्यांचा काय परिणाम होणार याचाही विचार करावा लागणार आहे. पण, काहीही असले तरी, राज्यातील जनतेची, शेतकऱयांची आणि उद्योजकांची वीज दर कपातीची मागणी एकदाची मान्य झाली आहे. शेजारच्या सर्वच राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात महाग वीज खरेदी करावी लागल्याचा परिणाम औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन आणि स्पर्धेवर झाला होता. आता उद्योग क्षेत्राला बराचसा दिलासा मिळेल. पुढची पाच वर्षे ही दर कपात कायम असेल असे संकेत आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार काही अभ्यास करून ही कपात केली आहे आणि राज्य विद्युत मंडळ किंवा खासगी कंपन्यांनी पुन्हा काही प्रस्ताव आणले तरी, आयोग आपला शब्द कायम ठेवेल असे मानण्यास हरकत नसावी. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील वीज उत्पादन जवळपास थंडावलेले असल्याने आणि खासगी कंपन्यांना मिळतो इतका दर्जेदार कोळसा सरकारी बाबूंना मिळत नसल्याने, जलविद्युत प्रकल्पांच्या बाबतीत सरकारने अनास्था बाळगल्याने राज्याला मोठय़ा प्रमाणावर खासगी विजेवर अवलंबून रहावे लागत होते. त्यासाठी प्रसंगी जादा दरही देऊ केला. या तोटय़ातही एकच फायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोडशेडिंग मुक्त ठेवण्यात विविध सरकारांना यश आले होते. शेतीच्या वीज पुरवठय़ाला कोणी गांभिर्यानेच घेत नसल्याने तिथे मन मानेल तेव्हा वीज दिली जाते. जणू अनुत्पादक घटकाला आपण पोसत आहोत असे दाखवून प्रत्यक्षात जादा विजेची बिले शेतकऱयांच्या नावावर वर्षानुवर्षे फाटत आहेत. नियामक आयोगाच्या अखत्यारित या बाबी येत नसाव्यात, कदाचित! पण, झाले गेले गंगेला मिळाले असे म्हणत एकदाचा आयोगाने महाराष्ट्राला सुखद धक्का दिला आहे. उद्योजक, व्यापारी, सामान्य ग्राहक या धक्क्यातून सावरत आपल्या डोक्यावरच्या पंख्याचा वेग थोडा वाढवतील, लॉकडाऊनमधून बाहेर पडताच उत्पादनाचा वेगही वाढेल आणि राज्याचा गाडा गतीने धावायला लागेल अशी अपेक्षा आपण या निमित्ताने करूया. शेवटी आशेवरचे सारे जग चालले आहे. अंधारात आयोगाने एक आशेचा किरण दाखवला आहे. या वास्तवाला कोणी ‘एक एप्रिल’शी जोडू नये म्हणजे झाले!