निवडणुका आल्यावर सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळींकडून राजकारण केले जाते आणि निवडणुका संपल्यावर राजकारण बाजूला सारले जाते. आणि हे असंच असायला हवे. परंतु कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील राजकारण संपता, संपत नाही. विकासाकडे दुर्लक्ष होऊन राजकारणाकडे अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे.प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणाही त्यातच गुरफटलेली आहे. दोन्ही जिल्हय़ांच्या विकासासाठी महत्वाकांक्षी ठरणारी सिंधुरत्न योजना दोन वर्षांनंतरही सुरू झालेली नाही. शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या मान्यतेचं घोडं अडलेलच आहे. असे अनेक महत्वाचे विकासाचे प्रश्न मागे पडून राजकारणावरच फोकस अधिक झाला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या सावटाची भीती दाखवत विकासाचे प्रश्न बाजूला ठेवले गेले. परंतु, याच कोरोनाच्या सावटाखाली निवडणुका मात्र बिनदिक्कतपणे होत आहेत. जिल्हा बँक व नगर पंचायत निवडणुकीत दोन्ही जिल्हय़ांत पराकोटीचे राजकारण रंगले. निवडणुका प्रति÷sच्या केल्या गेल्या. परंतु दोन महिन्यांनंतरही राजकारणातून कुणी बाहेर पडलेले नाही. राजकारण एवढय़ा टोकाला गेले की, प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडल्या. या घटनेपासून प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणा त्यातच गुरफटलेली आहे. जिल्हय़ात सतत पोलीस बंदोबस्त वाढवला जात आहे. पोलीस बळ एवढे प्रचंड वापरले जात आहे की, पोलिसांना आणखी काही कामच नसावे. एरवी कोरोनाचा बाऊ करणारे राजकारणीही या घटनेच्या केंद्रस्थानी राहून राजकारण करीत आहेत. या अशा राजकारणापायीच कोकणचा विकास खुंटला आहे.
राजकारणावर एवढे लक्ष केंद्रित झाले आहे की, ग्रामपंचायत निवडणूकही प्रति÷sची केली जाते. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्हय़ांत विकासाचे अनेक प्रश्न अडकलेले आहेत. त्याकडे मात्र राजकारणापलीकडे जाऊन लक्ष घालायला नेत्यांना वेळ नाही, असेच म्हणावे लागेल. दोन वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी 2020 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकण दौऱयावर आले असता सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्हय़ांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सिंधुरत्न विकास योजना राबविण्याचे त्यांनी घोषित केले. या योजनेंतर्गत दरवषी शंभर कोटी रुपये देण्याचेही ठरले व राज्याच्या बजेटमध्ये तरतूदही केली गेली. त्याप्रमाणे सिंधुरत्न योजनेसाठी विकास आराखडेही बनवले गेले. मात्र दोन वर्षांत सिंधुरत्न योजनेचा निधी येऊन प्रत्यक्ष सुरू झालेली नाही. त्यामुळे वेळेत अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने गाशा गुंडाळावा लागलेल्या ‘चांदा ते बांदा योजने’प्रमाणे सिंधुरत्न योजनाही गुंडाळावी लागू नये, हीच अपेक्षा.
राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात चांदा ते बांदा ही योजना अतिशय महत्वाकांक्षी ठरणारी असल्याने तिच्या अंमलबजावणीसाठी सिंधुदुर्गचे माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी बैठकांवर बैठका घेतल्या. पण बैठकाच एवढय़ा होत गेल्या की, योजनेची अंमलबजावणी होईपर्यंत राज्यात सत्ता बदलली. त्यामुळे सत्ता बदलली की, सगळंच बदलतं तसं झालं आणि चांदा ते बांदा योजना गुंडाळली गेली. त्यामुळे या योजनेंतर्गत आलेला कोटय़वधी रुपयांचा निधी शासनाला परत करावा लागला.
चांदा ते बांदा योजनेमधून सर्वांगिण विकास करणे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवून लोकांच्या उत्पन्नात भर टाकण्याचा उद्देश होता. त्यामुळे ही योजना सुरू ठेवण्याची मागणी होऊ लागली. दीपक केसरकर यांनी तर आमदारकी सोडण्याचीही धमकी दिली होती. त्यामुळे चांदा ते बांदा योजनेला पर्याय म्हणून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्हय़ांसाठी ‘सिंधुरत्न विकास योजना’ राबविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. परंतु, या योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी दोन वर्षांनंतरही अजून वाट पाहावी लागत आहे. राजकारण्यांच्या या दुर्लक्षामुळे प्रशासनाकडूनही वेळकाढूपणाचेच काम केले जात आहे. मागील दोन वर्षांत दोनशे कोटी रुपये कोकण विकासासाठी मिळाले असते, पण ते मिळू शकलेले नाहीत. कोरोनाच्या संकटकाळात लोकांना या योजनेतून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ मिळणार होताच. स्वयंरोजगारातूनही रोजगार मिळाला असता व उत्पन्नातही भर पडली असती. परंतु, केवळ राजकारणावर लक्ष केंद्रीत केलेल्यांना विकास योजना राबविण्यासाठी वेळ मिळेल तेव्हा!
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हय़ातील जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे ठरणाऱया आणि त्याचे दूरगामी चांगले परिणाम होऊ शकणाऱया शासकीय मेडिकल कॉलेजचे स्वप्न गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहिले जात आहे. मागील वर्षी राज्य शासनाने कोकणसाठी सिंधुदुर्गात शासकीय मेडिकल सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यासाठी 966 कोटी रुपयांचा निधी बजेटमध्ये तरतूदही करण्यात आला. मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यास मान्यता दिल्यानंतर मेडिकल कॉलेजमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अत्यावश्यक सोयीसुविधा निर्माण करणे आवश्यक असते. यासाठी खासदार विनायक राऊत यांनी चांगले प्रयत्न केले. परंतु, एवढे करूनही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून अद्याप मान्यता मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे या वर्षी एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश होऊ शकलेला नाही. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात होणाऱया शासकीय मेडिकलसाठी पायाभूत सुविधा बऱयापैकी निर्माण केल्या गेल्या. या कॉलेजच्या मान्यतेबरोबरच इतर जिल्हय़ातील काही शासकीय मेडिकल कॉलेजना मान्यता दिल्या गेल्या. शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या मान्यतेसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकदिलाने ताकद लावली असती तर कदाचित या मेडिकल कॉलेजला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून एवढय़ात मान्यता मिळून यावर्षीच एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला असता.
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात चिपी येथे विमानतळ सुरू झाले. परंतु, विमानतळ सुरू होण्यास जवळपास 25 वर्षे लागली. त्यातही राजकीय लोकांनी इच्छाशक्ती दाखवली नसल्याने विमानतळ सुरू होण्यास 25 वर्षे लागली आणि ज्यावेळी विमानतळ सुरू होण्याची वेळ आली, त्यावेळी मात्र प्रत्येकजण विमानतळाचे क्रेडिट घेण्यासाठी पुढे सरसावले. कुठल्याही विकासाच्या कामात राजकारण न आणता विकासासाठी एकत्र आल्यास कोकणातील अनेक विकासाचे प्रश्न मार्गी लागू शकतील.
विकासाकडे दुर्लक्ष होऊन राजकारणाकडे लक्ष केंद्रीत झाल्याने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रत्नागिरी जिल्हय़ामध्ये अजूनही रखडलेलेच आहे. दोन्ही जिल्हय़ात राज्य व इतर मार्गावरील रस्त्यांची दुर्दशा झालेली आहे. पर्यटन जिल्हय़ामध्ये येणाऱया पर्यटकांना आवश्यक सोयीसुविधांमध्ये रस्ते उत्तम प्रकारचे असणे आवश्यक आहेत व त्याकडे लक्ष पेंद्रित होणे आवश्यक असून त्यासाठी लोकांना आंदोलने करावी लागत आहेत.
संदीप गावडे
