‘स्क्रॅप पॉलिसी’च्या घोषणेमुळे वाहन क्षेत्रात बदलाचे संकेत – वाहन स्क्रॅपवर ग्राहकांना मिळणार प्रमाणपत्र – रोजगारवृद्धीचे संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जुन्या वाहनांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून यामध्ये ‘स्क्रॅप पॉलिसी’ आणण्याची घोषणा अर्थसंकल्प 2021-22 सादरीकरणावेळी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केली आहे. या पॉलिसी अंतर्गत 20 वर्षांपेक्षा जुनी असणारी वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांची प्रत्येक वर्षाला चाचणी घेण्यात येणार आहे. जर या चाचणीत सदरचे वाहन अपयशी ठरले तर अशा वाहनांची रवानगी थेट स्क्रॅपमध्ये करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
जुन्या वाहनांच्या नोंदणीत आणि रिन्युअल शुल्क भरण्यात दोन ते तीन पटीने वाढ राहणार आहे. सदरचा बदल हा अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार 1 एप्रिल 2022 मध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
स्क्रॅप पॉलिसीचा मुख्य उद्देश वाहन क्षेत्राला दिलासा देणे हा आहे. कारण वाहनधारकांची जुनी वाहने स्क्रॅपमध्ये काढल्यानंतर त्यांना स्क्रॅप केंद्रावरुन एक प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ज्याच्या आधारे नवीन कारची नोंदणी मोफत करण्यात येणार आहे. एका संशोधनात्मक आकडेवारीनुसार जवळपास 2.80 कोटी वाहने ही स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत येत असल्याची माहिती आहे.
वाहन निर्मितीचा वेग घटेल
देशभरात पाच स्क्रॅप केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. ज्यामध्ये रिसायकलींगच्या आधारे कच्चा माल उपलब्ध करण्यात येणार आहे. वाहन तयार करण्यासाठीचा वेग कमी राहण्याचे संकेत आहेत. कारण पॉलिसीनुसार रिसायकलमधील कच्चे साहित्य सहजपणे आणि स्वस्त किमतीत उपलब्ध होण्याचे संकेत आहेत. यासोबतच स्टीलवरील कस्टम डय़ूटी घटवली आहे. यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होऊन वाहनांच्या किमतीत घट राहण्याचा अंदाज आहे.
जीएसटीमध्ये सवलत शक्य
वाहन स्क्रॅपमध्ये जाण्याच्या बदलामुळे नवीन वाहनांच्या खरेदीवरील जीएसटीमध्ये 50 ते 100 टक्के सवलत मिळण्याचे संकेत आहेत. जीएसटी संदर्भातील अंतिम निर्णय हा जीएसटी परिषद घेणार आहे. अभ्यासकांच्या माहितीनुसार जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर नवीन वाहन खरेदी केल्यावर केंद्र आणि राज्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून अधिकचे कर संकलन मिळण्याची माहिती आहे.
50 हजार जणांना रोजगार
10 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्यामुळे आगामी काळात नव्याने 50 हजार नोकऱया प्राप्त होणार असल्याचे रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. जगातील सर्व वाहन ब्रँड भारतात उपलब्ध आहेत. यामुळे या पॉलिसी अंतर्गत देशाच्या वाहन क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ही 4 लाख कोटी रुपयांनी वाढून 6 लाख कोटींची होण्याचे संकेत आहेत.
