प्राप्तिकरात बदल नाही ः कंपन्या-सहकारक्षेत्राला दिलासा ः सेंद्रिय-नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, डिजिटलायझेशनवर भर
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताच्या स्वातंत्र्याचे हे 75 वे वर्ष आहे. हा अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांचा, अर्थात भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष दृष्टीसमोर ठेवून दीर्घकालीन प्रगतीच्या दिशेने अनुकूल अशा प्रकारे बनविण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचे सादरीकरण करताना लोकसभेत केले.
शेतकऱयांचे धान्य खरेदी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 2.7 लाख कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. काही शेतकरी संघटनांनी या घोषणेवर समाधान व्यक्त केले आहे. याशिवाय पृषी क्ष्sात्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी योजना देण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्रांसाठी संबंधित यंत्रसामग्री स्वस्त करण्यात आली आहे.
संरक्षणासाठी 10 टक्के वाढ
अर्थसंकल्पात यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठी 10 टक्के वाढ करण्यात आली असून एकंदर 5 लाख 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी घोषित करण्यात आला आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान संशोधनासाठीच्या निधीमध्येही तिप्पट वाढ केल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला चालना मिळणार आहे.
देशाचे डिजिटल चलन
रिझर्व्ह बँक देशाचे स्वतःचे डिजिटल चलन आणणार आहे. तसेच अन्य आभासी चलनांमधून (क्रिप्टोकरन्सी) होणाऱया कमाईवर 30 टक्के कर लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद अधिकतर प्रतिरोधात्मक स्वरुपाची आहे. खासगी आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा धोका नागरीकांनी ओळखावा अशी सरकारची इच्छा आहे. मात्र आभासी जगाचे वास्तव स्वीकारण्यासाठी स्वतःचेच आभासी चलन आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महामार्ग निर्मितीवर भर
पायाभूत सुविधांचा विचार करताना अर्थसंकल्पात महामार्ग निर्मितीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. आगामी आर्थिक वर्षात देशात 25 हजार किलोमीटर लांबीचे नवे महामार्ग निर्माण करण्यात येणार आहेत. याशिवाय रेल्वेजाळय़ाचा विस्तारही करण्यात येणार असून 3 वर्षांमध्ये 400 नव्या वंदेमातरम गाडय़ा सुरु होणार आहेत. रेल्वेस्थानक आधुनिकीकरणाचे अभियानही पुढे सुरु ठेवले जाणार असून रेल्वेचा कायापालट करण्याचा निर्धार व्यक्त झाला आहे.
भांडवली खर्चात वाढ होणार
अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून होणाऱया भांडवली खर्चात यंदाही वाढ केली जाणार आहे. हा खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.8 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे वित्तीय तुटीच्या प्रमाणावर विशेष परिणाम होणार नाही, असे प्रतिपादनही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.
उलट सुलट प्रतिक्रिया
हा अर्थसंकल्प स्वागत करण्यायोग्य नाही. मध्यमवर्गियांसाठी या अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा नाही. यामुळे रोजगारनिर्मिती होणार नाही. तसेच व्यापारी व उत्पादकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. हा नकारात्मक अर्थसंकल्प असून देशाला मागे नेणारा आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे देश मागे पडला आहे, अशी टीका बऱयाच विरोधी पक्षांनी केली आहे.
