प्रतिनिधी / वास्को
वरूणापुरी मांगोरहिलपासून मुरगाव बंदराला जोडण्यात येणाऱया चौपदरी महामार्ग व चौपदरी उड्डाण पुलाच्या कामात गुंतलेल्या कामगारांना चार महिने वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे मंगळवारी सकाळी बायणातील गॅमन इंडियाच्या कार्यालयासमोर या कामगारांनी निदर्शने केली.
वरूणापुरी ते मुरगाव बंदर व्हाया बायणा असा उड्डाण पुलाच्या आधारे चौपदरी महामार्ग मागच्या साडे चार वर्षांपासून तयार करण्यात येत आहे. मात्र, आर्थिक समस्यांमुळे या महामार्गाचे काम सतत रखडत राहिलेले आहे. गेल्या वर्षभरापासून या महामार्गाच्या कामात सतत खंड पडलेला आहे. वेतन मिळत नसल्याने यापूर्वीही या प्रकल्पासाठी राबणारे कामगार, अधिकारी तसेच ठेकेदार व साहित्य पुरवठादारांनी गॅमन इंडियाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली होती. त्यानंतर सरकारी पातळीवरून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले होते. केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतुकमंत्र्यासमोरही स्थानिक नेत्यांनी हा प्रश्न मांडला होता. त्यामुळे महामार्गाच्या आर्थिक अडचणीचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र, हा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. या महामार्गाचे काम अद्यापही रखडतच चाललेले आहे.
मंगळवारी सकाळी या चौपदरी महामार्गासाठी काम करणारे 120 पर्यवेक्षक वेतन मिळत नसल्याच्या निषधार्थ बायणातील गॅमन इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर एकत्र आले. त्यांनी कंपनीच्या स्थानिक अधिकाऱयांना वेतनाच्या प्रश्नावर जाब विचारला. या पर्यवेक्षकांच्या म्हणण्यानुसार मागच्या दोन वर्षांपासून वेतन प्रश्नी त्यांची सतावणुक होत असून तीन ते चार महिन्यांचे वेतन थकवले जात आहे. सध्या त्यांना चार महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांनी सध्या कामावर हजर होणे बंद केले आहे. आम्हाला आमचे वेतन द्या आम्ही गावी जातो. आम्हाला आणखी काम करायचे नाही. आम्हाला गावी पाठवण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, गॅमन इंडिया कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक दीपक बांदेकर यांनी या कामगारांच्या तक्रारी ऐकून कंपनीच्या मुख्य कार्यालयाला वस्तूस्थितीबाबत माहिती देऊन आठवडय़ाभरात वेतन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन कामगारांना दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून गॅमन इंडिया कंपनीला 21 कोटी येणे बाकी असून त्यामुळे आर्थिक समस्या उद्भभवलेली आहे. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी केंद्र सरकारकडे मध्यस्थी केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागणार होता. परंतु त्यानंतर लॉकडाऊनचा काळ सुरू झाल्याने पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्या. लॉकडाऊनमुळे अन्य बऱयाच समस्या पुलाच्या कामा आड आल्याचे सदर व्यवस्थापकांनी सांगितले.
