वादग्रस्त प्रस्तावामुळं बँकिंग क्षेत्रात मंथन!

‘रिझर्व्ह बँके’नं ‘बिगर-बँकिग वित्तीय संस्थां’ना ‘बँक’ स्थापन करण्यास परवानगी देण्याचा विचार चालविला असल्याची बातमी फुटली आणि या क्षेत्रात नव्यानं मंथन सुरू झालं…पण हा प्रस्ताव एवढा वादग्रस्त का ठरलाय ? त्यानं इतकी खळबळ का माजविलीय ?…

भारतीय रिझर्व्ह बँके’चा विचार चाललाय तो ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यां’ना (एनबीएफसी) म्हणजेच ‘बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थां’ना ‘बँकिंग परवाना’ देण्याचा…या प्रस्तावामुळं झेपावण्याची, उड्डाण करण्याची फार मोठी संधी मिळेल ती ‘कॉर्पोरेट्स’ना…‘आरबीआय’नं इच्छुक ‘कंपन्यां’साठी किमान 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेची अट ठेवलीय…विशेष म्हणजे या नियमावर मात करणाऱया 50 टक्के आस्थापनांवर वर्चस्व आहे ते दिग्गज औद्योगिक घराण्यांचं म्हणजेच ‘कॉर्पोरेट्स’चं…शिवाय दोन ‘एनबीएफसी’वर ताबा आहे तो ‘बँकां’चा…बडय़ा घराण्यांचं समर्थन न मिळालेल्या बहुतेक ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यां’ना ‘रिझर्व्ह बँके’च्या अटींना सामोरं जाणं शक्यच होणार नाहीये…

‘आरबीआय’च्या ‘इंटर्नल वर्किंग ग्रुप’नं अहवालात म्हटलंय की, 50 हजार कोटींहून जास्त मालमत्ता असलेली, चांगल्या स्थितीतील एखादी ‘बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था’ ‘बँक’ बनण्यास पात्र असून तिच्यावर ताबा मात्र ‘कॉर्पोरेट हाऊस’चा असावा…मालमत्तेचं व्यवस्थापन पाहणाऱया भारतातील 10 प्रमुख वित्तीय आस्थापनांचा विचार केल्यास त्यात समावेश ‘आदित्य बिर्ला कॅपिटल’, ‘बजाज फायनान्स’, ‘एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्स’, ‘महिंद्रा फायनान्स’, ‘पिरामल’ आणि ‘टाटा कॅपिटल’ या ‘कॉर्पोरेट ग्रुप’च्या ताब्यातील ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यां’चा…खेरीज ‘एचडीएफसी’च्या खिशात ‘एचडीएफसी बँक’ असून ‘एलआयसी’चं वर्चस्व आहे ते ‘एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स’ अन् ‘इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया’वर…‘पंजाब नॅशनल बँके’च्या मुठीत लपलीय ती ‘पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स’…

‘रिझर्व्ह बँके’नं म्हटलंय की, कंपन्यांना नियमांत बदल होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज असून नव्या नियमांमुळं भारताच्या ‘मध्यवर्ती बँके’ला ‘बँक लाइसेन्स’ देण्यापूर्वी ‘कॉर्पोरेट ग्रुप्स’वर लक्ष ठेवणं शक्य होईल…तथापि ‘आरबीआय’नं एका रस्त्याला अडविलेलं नाहीये. ‘कॉर्पोरेट्स’च्या 10 वर्षं पूर्ण केलेल्या व किमान 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्तेवर बसलेल्या ‘बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थां’ना त्या वाटेवरून प्रवास करून ‘बँकिंग लाइसेन्स’ला धडक देणं शक्य होईल…50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता खिशात असलेल्या ‘स्टँडअलोन एनबीएफसी’मध्ये समावेश होतो तो ‘श्रीराम ग्रुप फायनान्स कंपनीस’, ‘इंडियाबुल्स हाऊसिंग’, ‘चोलामंडलम् फायनान्स’, ‘मुटहूट फायनान्स’, ‘एडेलवाईस फायनान्स’, ‘आयआयएफएल’ नि ‘सुंदरम फायनान्स’. परंतु कित्येक महत्त्वाच्या आस्थापनांना ‘रिझर्व्ह बँके’च्या अटी पूर्ण करणं शक्य होणार नाही असं चित्र दिसू लागलंय…

‘श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स’नं त्यांच्या ‘व्हेइकल फायनान्स बिझनेस’ला ‘बँक’ बनविल्यास खात्रीनं परिणाम होईल तो कार्यक्षमतेवर…बँकांना विविध प्रकारच्या कित्येक सेवांचा जनतेला पुरवठा करावा लागतोय. शिवाय वेळ येते ती ‘एसएलआर’ (स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो) व ‘सीआरआर’ (कॅश रिझर्व्ह रेशो) यांना अतिशय कौशल्यानं सांभाळण्याची. या पार्श्वभूमीवर ‘आरबीआय’नं नियमांची, मार्गदर्शक तत्त्वांची अंतिम यादी जाहीर केल्यानंतर ‘बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थां’ना विचार करावा लागेल तो ‘भागधारक’, ‘कर्मचारी’ आणि ‘ग्राहक’ यांच्या भविष्याचा. ‘श्रीराम’सारख्या कंपनीला धक्का देणारी अन्य बाब म्हणजे आस्थापनाला प्रत्येक गोष्ट करावी लागेल ती ‘बँके’च्या माध्यमातून, ‘एनबीएफसी’ला बाजूला सारून…

यापूर्वी ‘बँक लाइसेन्स’ खिशात घालण्याचा प्रयत्न केला होता तो ‘इंडियाबुल्स’नं. ते पाऊल अपयशी ठरल्यानंतर आस्थापनानं निर्णय घेतला तो ‘लक्ष्मी विलास बँके’त विलीन होण्याचा. परंतु ‘रिझर्व्ह बँके’मुळं तो प्रयत्न देखील अपयशी ठरला. ‘ग्रुप’नं ‘बँकिंग लाइन्सेन्स’साठी पुन्हा एकदा धडक देण्याचं ठरविलंय…‘एनबीएफसी’पुढं असलेलं सर्वांत मोठं आव्हान म्हणजे त्यांना बँकेची स्थापना करण्यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल ती तंत्रज्ञान व शाखांचं ‘नेटवर्क’ यांच्यात. त्याखेरीज तोंड द्यावं लागेल ते 18 टक्के ‘एसएलआर’ व 4 टक्के ‘सीआरआर’ यांच्या अतिरिक्त खर्चाला. हा भार सहन करणं कित्येकांना जमलेच असं नाही…

दरम्यान, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि माजी ‘डेप्युटी गव्हर्नर’ विरल आचार्य यांनी या घडामोडीवर जोरदार टीका केलीय. त्यांनी त्याचं वर्णन ‘बाँबशेल दॅट इज बेस्ट लेफ्ट ऑन दि शेल्फ’ असं केलंय…शिवाय जागतिक पतमानांकन संस्था ‘एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्स’ यांनाही हे पाऊल मान्य नाहीये. विशेष म्हणजे बँकेच्या ‘इंटर्नल वर्किंग ग्रुप’च्या (आयडब्ल्यूजी) पाचपैकी चार सदस्यांनी या प्रस्तावाला तांबडा झेंडा दाखविलाय. त्यांच्या मते, औद्योगिक घराण्यांना बँकेची स्थपना करण्याचा परवाना देणं योग्य नव्हे…राजन नि आचार्य यांनी आपल्या टिपणीत या चालीच्या वेळेबद्दल प्रश्न उपस्थित केलेला असून त्यांच्या मतानुसार, ‘आरबीआय’नं या प्रस्तावाला मान्यता देण्याइतकी परिस्थिती बदललेली नाहीये. त्यांनी उदाहरण दिलंय ते ‘यस बँके’चं. कारण ‘रिझर्व्ह बँके’ला ‘यस’नं दिलेल्या कर्जांविषयी नीट माहितीच नव्हती असं दिसून आलं…

‘बडय़ा उद्योगपतींनी यापूर्वीच कर्जं खिशात घातलेली असून त्यांना बँकेचा परवाना मिळाल्यास एखाद्या मध्यस्थामार्फत कर्ज उचलणं सहज शक्य आहे. जगभरातील देशांनी ‘बँक’ आणि ‘कर्जदार’ एक असता कामा नये असं म्हटलंय’, राजन-आचार्य यांनी लावलेला सूर…त्यांना वाटतंय की, जर योग्य कायद्यांच्या साहाय्यानं नियमन केलं असतं व देखरेख ठेवली असती, तर सध्याच्या बुडीत कर्जांच्या प्रश्नाला तोंड देण्याची वेळ आली नसती…‘कॉर्पोरेट्सना ‘बँकिंग लाइसेन्स’ मंजूर करून त्यांच्या खिशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना टाकण्याची योजना असावी. त्यांच्यामुळं बोलीदारांची संख्या वाढेल, पण अनुभव नसल्यानं औद्योगिक घराण्यांना व्यावसायिकरीत्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं व्यवस्थापन हाताळणं जमणार नाहीये’, या द्वयीनं मांडलेला मुद्दा…

अर्थात बँक स्थापन करण्याची मुभा दिली म्हणून सर्वच ‘बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था’ धावून येतील असं नव्हे. कारण 2016 मध्ये मध्यवर्ती बँकेनं आपल्या ‘बँक परवान्या’विषयीचं धोरण बदलल्यानंतर मागच्या चार वर्षांत फारशा काही अशा संस्था पुढं सरसावलेल्या नाहीत…‘एनबीएफसी’ना निधीसाठी मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून राहावं लागतंय ते बँकांवर अन् 2018 मधील ‘आयएलएफएस’च्या पेचप्रसंगानंतर व्यावसायिक बँकांनी या क्षेत्राला अर्थपुरवठा करण्याच्या बाबतीत हात बराच आखडता घेतलाय !

50 हजार कोटींहून जास्त मालमत्ता असलेल्या ‘एनबीएफसी’

– राजू प्रभू