देशातील कारोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या पहिल्या दहा जिह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील आठ जिल्हे आहेत. याबाबतचा गौप्यस्फोट करण्यात केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी धन्यता मानली. मात्र मुंबईत घरोघर लसीकरणाची परवानगी दिली नाही.
महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा प्रभाव फार मोठा आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात वाढू लागलेल्या रुग्णसंख्येने चिंतेत भर घातली आहे. रोज 3 ते 34,000 इतकी रुग्ण वाढ आणि देशातील संख्येच्या निम्मी संख्या महाराष्ट्र राज्यात आढळून येत असताना त्या राज्याला केवळ सल्ला द्यायचा की मदतीसाठी पुढे यायचे, या दोन पर्यायांपैकी केंद्र सरकारने पहिला पर्याय स्वीकारला. महाराष्ट्रात वाढती रुग्ण संख्या किंवा उत्तर प्रदेशात लस देताना ती वाया जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे याबाबतची मते मांडणे सोपे आहे. उंटावरून शेळय़ा हाकण्याचाच हा प्रकार. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यातच धन्यता मानत आहे. त्याचा प्रत्यय महाराष्ट्राला या आठवडय़ात आला.
केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देशातील कोरोना हॉटस्पॉट 10 जिह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील आठ जिल्हे असल्याची घोषणा केली. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड आणि अहमदनगर हे ते 8 जिल्हे आहेत. या जिह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रात साडेतीन लाखाहून अधिक सक्रिय रुग्ण मार्चअखेरीस होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा या विषयावर चिंता व्यक्त करताना महाराष्ट्रात भविष्यात सुविधा कमी पडू शकतात असे सूचित केले आहे. व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन बेड, आयसीयू बेड, हेल्थ सेंटर यांची संख्या वाढविण्यावर सरकार भर देत आहे. तरीही आकडा वाढतो आहे आणि मृत्यूसंख्या सरासरी 32 वरून 118 वर पोचली आहे. मार्च अखेरीस मृत्यूदर 1.94… इतका कमी झाला होता. ही एक त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. मात्र भविष्यात मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली त्याप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा कमी पडू लागल्या तर मात्र हा मृत्यु दर वाढू शकतो. त्यामुळे तो वाढू नये याची खबरदारी राज्य शासनाला घ्यावी लागेल. आणि त्यासाठी साधने आणि पैशांची मदत केंद्राने करणे अपेक्षित आहे. मात्र केंद्र त्यावर काही बोलत नाही. अशावेळी सर्वाधिक गर्दी खेचणाऱया मुंबईला प्राधान्य देणे गरजेचे ठरते. संपूर्ण देशातून लोक मुंबईत येत असल्याने मुंबईवर त्याचा भार वाढत राहतो. अशा काळात लॉकडाऊन करावा असा दबाव विविध घटकांकडून येत असताना ज्यांना गतवेळी त्याची झळ बसली त्या कामगार, उद्योग व व्यापार क्षेत्रातून त्याला तीव्र विरोध होत आहे. सत्ताधारी पक्षांनीही लॉकडाऊन करू नये असा आग्रह धरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सरकार या निर्णयापासून परावृत्त होण्याच्या स्थितीत आहे. मग अशा वेळी लसीकरण हा एकच पर्याय उरतो.
मुंबईतील संभाव्य आकडेवारी लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने शासनाला वयोवृद्ध आणि सहव्याधी असणाऱया रुग्णांना घरोघर जाऊन लस देण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. मात्र दुर्दैवाने केंद्राने ती परवानगी दिलेली नाही. याबाबतीत सरकारवर टीका होऊ लागल्यानंतर प्रसारमाध्यमातून मात्र केंद्र सरकारची तळी उचलणारे मजकूर फिरू लागले आहेत. कोरोनाची लस अत्यंत शीत वातावरणात ठेवावी लागते. ती घेऊन फिरल्यास उपयोग होणार नाही, एवढीही माहिती नसणारे लोक केंद्राकडे घरोघरी जाऊन लस देण्याची परवानगी मागत आहेत वगैरे मजकूर समाज माध्यमातून फिरवण्यात येत आहे. वास्तविक मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. या शहरातील यंत्रणांना ते माहीत नसेल का? ज्या महापालिकेने पाणी पुरवठय़ासाठी स्वतःची धरणे उभी केली आहेत अशा महापालिकेकडून केली जाणारी मागणी आणि तिथे रुग्ण वाढीचा भडका उडण्याची असलेली शक्मयता गृहीत धरून केंद्र सरकारकडून ही परवानगी मिळणे आवश्यक होते. मात्र त्याच्यावर निर्णय घेणाऱया यंत्रणांनी महाराष्ट्रातील वाढत्या लोकसंख्येची केवळ चिंता करण्यात वेळ दवडला आहे.
मिनी लॉकडाऊनचा प्रभाव किती?
पुण्यातील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत पुण्यात मिनी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो किती प्रभावी ठरेल याबाबत शंका आहे. पुण्याचे माजी पालकमंत्री आणि भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांनी त्याला विरोध करताना सार्वजनिक बस वाहतूक आणि हॉटेल्स सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. पुण्यात हॉटेल आणि खानावळींवर अवलंबून असणारा फार मोठा कामगार वर्ग असल्याने त्यांच्या बाबतीतले धोरण ठरविण्याची आवश्यकता होती. मात्र, रुग्णसंख्या वाढीच्या दबावात होणारे निर्णय लोकांना त्रासदायक ठरू शकतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपली भूमिका स्पष्ट करणार असून त्यामध्ये राज्यभरासाठी काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. विविध जिह्यांमध्ये पालकमंत्री आणि त्या त्या जिह्याचे नेते यांच्यावर निर्णय सोपवत शासकीय अधिकारी आणि नेत्यांच्या बैठका होऊन भविष्यात स्थानिक पातळीवरच निर्णय होतील अशी शक्मयता आता दिसू लागली आहे. नाशिक येथील सिव्हिल सर्जनला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा पालकमंत्री आणि राज्याचे पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी निर्णय घेतला. त्यातून हेच सूचित होत आहे. मात्र राज्यस्तरावरून एक स्पष्ट धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी झाली तरच लोकांना त्रास होणार नाही. अन्यथा गतवेळी टाळेबंदी लावल्यानंतर जितका त्रास झाला त्याहून अधिक त्रास मिनी टाळेबंदी लावून होण्याची शक्मयता अधिक आहे. स्थानिक पातळीवर मन मानेल तसे अधिकारी निर्णय घेऊ लागले की त्याचे गावपातळीपर्यंतचे परिणाम फारच गंभीर होतात याचा अनुभव महाराष्ट्राने घेतला आहे. या दुर्दैवी परिस्थितीत पुन्हा महाराष्ट्राला आपले आर्थिक चक्र फिरते ठेवायचे असेल तर सगळय़ा दबावाला झुगारून देत अर्थचक्र फिरेल आणि कोरोनाही आटोक्मयात येईल अशी कृती सरकारला निश्चित करावी लागेल. गतवषी मे ते ऑगस्ट दरम्यान सरकारने आपल्या धोरणात हळूहळू सुधारणा करत बदल घडवले. त्यामुळे सप्टेंबरपासून रुग्ण संख्या कमी होऊ लागली. ही बाब लक्षात घेतल्यास त्यावेळच्या धोरणाबरोबर आत्ताची परिस्थिती ताडून निर्णय होणे अपेक्षित आहे. आरटी-पीसीआर तपासणी 4,500 रु. वरून 500 रु.वर आणण्याचा स्तुत्य निर्णय घेणाऱया आरोग्य विभागाने खाजगी दवाखान्यात होणारी बिले ही आटोक्मयात आणणे गरजेचे बनले आहे.
शिवराज काटकर
