लोकसभा निवडणुकीत युतीसाठी ‘मातोश्री’ वर गेलेले भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईत का आले नाहीत हा प्रश्न आजही भाजप कार्यकर्त्यांना सतावत आहे.
गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतफत्वाखालील सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी शिवाजी पार्कच्या मैदानावर मोठय़ा संख्येने जमलेल्या जनसमुदायाच्या साक्षीने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. ठाकरेंच्या शपथविधीच्या पाच दिवस आधी म्हणजे 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी राजभवनात दुसऱयांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन मोठा राजकीय भूकंप घडवून आणला होता. फडणवीस यांनी पहाटे शपथ घेतली. मात्र, त्यांना दिवसाउजेडी पायउतार व्हावे लागले. विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर पाच दिवसात दोन सरकारचे शपथविधी ही पहिलीच राजकीय घटना असावी. यापैकी फडणवीस सरकारच्या शपथविधीत अनेक राजकीय रहस्ये दडलेली आहेत. वर्षभरातरही या रहस्यांवरील गूढतेचा पडदा दूर झालेला नाही.
विधानसभेची निवडणूक भाजपशी युती करून लढणारी शिवसेना निकालानंतर भाजप दूर का गेली? 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपशी युती करावी म्हणून ‘मातोश्री’ वर गेलेले भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा निवडणूक निकालानंतर शिवसेनेशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईत का आले नाहीत? उद्धव ठाकरे यांना लहान भाऊ मानणारे भाजपचे सर्वात शक्तिशाली नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाकरेंची समजूत काढून त्यांना राजी का केले नाही? महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य भाजपच्या हातून जात असताना मोदी-शहा जाणीवपूर्वक निक्रिय राहिले का? फडणवीस यांना दिल्लीतून मदत का झाली नाही? अजित पवारांसोबतच्या हातमिळवणीला शरद पवारांचा पाठिंबा मिळणार नाही हे ठाऊक असतानाही फडणवीस यांनी आपले राजकीय हसे का करून घेतले, अशा अनेक राजकीय प्रश्नांची उत्तरे अजूनही गुलदस्त्यात आहेत.
गेल्या वर्षी घडलेल्या सत्तानाटय़ाला गेल्या पाच वर्षात घडलेल्या राजकारणाची किनार होती हे स्पष्ट झाले आहे. 2014 ची विधानसभा निवडणूक शिवसेना आणि भाजपने एकमेकांच्या विरोधात लढवली होती. तरीही सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेतले. तथापि, शिवसेना सत्तेत असून नसल्यासारखीच होती. सत्तेचा वापर करून फडणवीस यांनी दोन्ही काँगेसप्रमाणे शिवसेनेचेही राजकीय खच्चीकरण चालवले होते. त्यामुळे संतापलेल्या ठाकरे यांनी युतीत शिवसेना सडल्याचे आणि यापुढे युती न करता स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे विधान केले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीआधी अमित शहा यांनी ‘मातोश्री’ला भेट दिली आणि शिवसेनेने भूमिका बदलली. लोकसभा निवडणुकीआधीच दोन्ही पक्षात विधानसभेनंतर राज्यातील सत्तेची वाटणी समसमान होईल असे ठरले. त्याची घोषणा संयुक्त पत्रकार परिषदेत झाली आणि पुन्हा दोन्ही पक्ष एकत्र आले. विधानसभेला 105 जागा जिंकून भाजप मोठा पक्ष ठरला असला तरी आपल्याशिवाय भाजप सरकार स्थापन करूच शकत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला सत्तेच्या समसमान वाटपाची आठवण करून दिली. शिवसेनेच्यादृष्टीने यात मुख्यमंत्रिपदही होते. मात्र, फडणवीस यांनी अमित शहांच्या हवाल्याने शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचे कोणतेही वचन दिले नसल्याचे सांगितले आणि येथूनच राजकीय नाटय़ाला सुरुवात झाली. शिवसेना-भाजपमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून बिनसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे महत्त्व वाढले. राजकीय चाली खेळण्यात माहीर असलेल्या पवारांनी या बेबनावाचा अचूक फायदा उचलला. एका बाजूला शिवसेना आणि काँगेस तर दुसऱया बाजूला भाजपशी चर्चा सुरू ठेवली. मोदी-शहा यांचा उद्धव यांच्यापेक्षा शरद पवारांवर अधिक विश्वास होता. शिवसेनेला धडा शिकवण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याला मोदी-शहांची पसंती होती. दिल्लीत तशा बैठका झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, शेवटच्या क्षणी पवारांनी मोदींना भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवल्याची माहिती आहे. भाजपला नकार कळविल्यानंतर पवारांनी तीन पक्षांची मोट बांधायला घेतली. तीन पक्षांची आघाडी दृष्टपथात आली. 22 नोव्हेंबरच्या वरळीच्या नेहरू सेंटरला रात्री शिवसेना, काँगेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीत आघाडीचे नेतफत्व उद्धव ठाकरे यांनी करावे असे ठरले. हा निर्णय झाल्यानंतर पुढे सरकार स्थापन करण्याची औपचारिकता बाकी होती. त्याच रात्री अजित पवारांनी बंड केले. या बंडाने आघाडीच्या स्वप्नाला सुरुंग लागला. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचे पत्र फडणवीस यांना दिले. पत्र हातात पडल्यानंतर दिल्लीतून काही तासात राष्ट्रपती राजवट उठविण्यात आली. त्यापाठोपाठ पहाटे तीन वा. मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात शपथविधीची तयारी सुरू झाली. मध्यरात्री अधिकाऱयांना फोन करून राजभवनावर उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले. 23 नोव्हेंबरच्या पहाटे फडणवीस-अजित पवार यांचा शपथविधी पार पडला. त्या दिवशी वर्तमानपत्राची हेडलाईन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार अशी होती. मात्र, सकाळी टीव्हीच्या पडद्यावर फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना दिसले. अजित पवारांच्या बंडाची कल्पना शरद पवारांना होती की नव्हती, हे अजून समोर आलेले नाही. मात्र, अजितदादांच्या बंडाची बातमी मिळताच राष्ट्रवादीचा पश्चिम महाराष्ट्रातील बडा नेता ‘सिल्व्हर ओक’वर धडकला. पवारांनी तपशील जाणून घेतला आणि त्यानंतर अजित पवारांच्या बंडाची माहिती उद्धव ठाकरे यांना फोन करून दिली. सुप्रिया सुळे यांनी पवारांच्या नावे ट्विट करून या सरकारला पाठिंबा नसल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी दुपारी संयुक्त पत्रकार परिषद बोलावण्याचा निर्णय झाला. पत्रकार परिषदेपर्यंत अजित पवारांसोबत गेलेले अनेक आमदार पुन्हा स्वगफही परतले होते. परिणामी फडणवीस सरकार अल्पजीवी ठरले.
आज वर्षभरानंतरही महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे यांच्या शपथविधीपेक्षा फडणवीस-पवार यांच्या पहाटेच्या शपथविधीची जास्त चर्चा रंगते. त्यामुळे 24 ऑक्टोबर ते 28 नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान घडलेल्या सत्ता नाटय़ातील वास्तव जोपर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत शपथविधीमागील राजकीय रहस्य कायम राहणार आहे.
प्रेमानंद बच्छाव
