प्रश्नपत्रिका फोडणाऱया टोळय़ा कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल करतात. सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरल्याशिवाय हे व्यवहार शक्मय नाहीत. म्हणून लोकसेवा आयोगाचे शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे.
कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला गुरुवारपासून सुरुवात झाली आहे. गेल्या अधिवेशनात विधान परिषदेत मोठा राडा झाला. त्याच्या धक्क्मयाने उपसभापती धर्मेगौडा यांनी रेल्वेखाली आत्महत्या केली. 15 डिसेंबर 2020 रोजी विधान परिषदेत मोठा गदारोळ झाला होता. सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. आता परिषदेत निजद-भाजप एकत्र आले आहेत. निजदचे बसवराज होरट्टी यांना सभापती व भाजपचे एम. के. प्राणेश यांना उपसभापती बनविण्यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले आहे. सध्याचे सभापती प्रतापचंद्र शेट्टी यांनी राजीनामा द्यायचे ठरवले आहे. निजदच्या मदतीशिवाय भाजपला परिषदेत सभापती किंवा उपसभापती पद मिळविणे शक्मय होणार नाही. म्हणून सभापतीपद निजदला देऊन परिषदेतील आपला अडसर दूर करून घेण्याचे तंत्र भाजप नेत्यांनी अवलंबिले आहे.
आता हे अधिवेशन तरी कसे होणार, लोकहिताचे निर्णय घेतले जाणार की पुन्हा प्रति÷sसाठी राजकीय पक्षांचा राडा सुरू राहणार, याकडे साऱयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. गुरुवारी राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. यावेळी विरोधी पक्षांनी गदारोळ माजविला. उपसभापतींची आत्महत्या, शिमोगा जिल्हय़ात झालेला स्फोट, मंत्रिमंडळाचा विस्तार, केवळ आठवडाभरात तीन वेळा झालेले खातेवाटप, एफडीए परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकरण यंदाच्या अधिवेशनात गाजण्याची शक्मयता आहे. गोहत्या बंदी कायदा परिषदेत येणार आहे. राज्य सरकारविरुद्ध स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळाला एक वेगळेच स्थान आहे. लोकशाहीच्या या मंदिरात लोकहिताची चर्चा व्हावी, जनहिताचे निर्णय घेतले जावेत, ही माफक अपेक्षा असते. एखाद्या विषयावर विरोध किंवा त्या विषयाचे समर्थन हे असतेच. गेल्या दोन वर्षातील कामकाज लक्षात घेता केवळ राजकीय अस्तित्वासाठी म्हणून विरोध करण्याची प्रथा बळावत चालली आहे. कर्नाटकाच्या विधिमंडळाला एक वेगळा इतिहास आहे. अनेक संसदपटूंनी आपला कार्यकाळ गाजविला आहे. अलीकडच्या अधिवेशनात विस्तृत व अभ्यासपूर्ण चर्चांचा अभाव जाणवू लागला आहे. किमान या अधिवेशनात तरी लोकहितासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्ष सामंजस्याने काम करतील, अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या आठवडय़ात आणखी एक प्रमुख मुद्दा ठळक चर्चेत आला होता. कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे प्रथम दर्जा साहाय्यक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली. त्यामुळे ती परीक्षाच रद्द करावी लागली. अधूनमधून लोकसेवा आयोग ठळक चर्चेत असते. अलीकडे कर्नाटकात प्रश्नपत्रिका फोडणाऱया अनेक टोळय़ा सक्रिय आहेत. दहावी-बारावीची परीक्षा असो, पदवी परीक्षा असो, पोलीस भरती किंवा प्रथम दर्जा साहाय्यकांची परीक्षा असो. एकाच गावातील किंवा एकाच तालुक्मयातील 30 ते 40 जण सर्वाधिक गुण घेऊन परीक्षेत उत्तीर्ण होताना दिसतात. याचा अर्थ त्यांनी उत्तम अभ्यास करून यश मिळविले आहे, असा होत नाही तर प्रश्नपत्रिका फोडणाऱया टोळय़ा कोटय़वधींची आर्थिक उलाढाल करतात. सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरल्याशिवाय हे व्यवहार शक्मय नाहीत. म्हणून लोकसेवा आयोगाचे शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे. या टोळीकडून मोठी रक्कम मोजून प्रश्नपत्रिका खरेदी करणारे आरामात जादा गुण मिळवून उत्तीर्ण होतात. जो खरोखरच प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा देतो, तो सर्वसामान्य माणूस मागे पडतो. सध्या कर्नाटकात अशी परिस्थिती पहायला मिळते. दिवसरात्र अभ्यास करून परीक्षा लिहिणारे सरकारी नोकरीपासून वंचित होऊ लागले आहेत. लाखो रु. मोजून प्रश्नपत्रिका खरेदी करणारे सरकारी सेवेत रुजू होऊ लागले आहेत.
आतापर्यंत प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये केपीएससीमधील कर्मचाऱयांचाही समावेश आहे. केपीएससीच्या कंट्रोलर ऑफ एक्झाम विभागात स्टेनोग्राफर म्हणून काम करणाऱया सना बेडी या कर्मचारी महिलेच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिकांचा गैरव्यवहार चालत होता. तिला अटक झाली आहे. केपीएससीमधील आणखी एक कर्मचारी बसवराज कुंभार व सीआर विभागाचा पोलीस मुस्ताक यांनाही अटक झाली आहे. प्रश्नपत्रिका फोडणारे केपीएससीमधीलच आहेत. शेकडो परीक्षार्थींना गाठून त्यांना प्रश्नपत्रिका वितरित करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सीसीबीचे प्रमुख संदीप पाटील हे करीत आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत 82 लाख रु. जप्त केले आहेत. सीसीबीने अटक केलेल्या सना बेडी या महिलेने प्रश्नपत्रिकेचे टंकलेखन केले होते. केपीएससीमधील कर्मचारी रमेश हेरकल याला परीक्षा द्यायची होती. त्याला मदत व्हावी म्हणून सनाने पेनड्राईव्हमध्ये घालून प्रश्नपत्रिका दिली होती. रमेशने ती प्रश्नपत्रिका स्वतः तर वापरलीच वरून ती दुसऱया परीक्षार्थींनाही विकली.
रमेशला पदोन्नती मिळवायची होती. त्याला विधानसौधमध्ये काम करायची इच्छा होती म्हणून त्याने एफडीएची परीक्षा द्यायचे ठरविले. आपली इच्छा त्याने सना बेडीला सांगितली. रमेशला मदत करण्यासाठी सनाने त्याला प्रश्नपत्रिका दिली होती, अशी माहिती पोलीस तपासात मिळाली आहे. प्रश्नपत्रिका फोडून नोकरीत उच्च पद मिळवून हे महाभाग कोणाचे भले करणार होते? या प्रकारात उत्तर कर्नाटकातील परीक्षार्थी आणि दलाल अधिक आहेत. परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. नपेक्षा सर्वसामान्य व प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा देणाऱयांवर आणखी अन्याय होणार आहे. केपीएससीला लागलेला कलंक धुण्यासाठी यातील राजकीय हस्तक्षेप बंद करण्याचीही गरज आहे. गॅझेटेड प्रोबेशनरी अधिकाऱयांच्या नियुक्तीसंबंधी 1998 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात खटला दाखल झाला होता. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी केपीएससी बंद करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. आता त्याचाही विचार होण्याची गरज आहे.
