लोकसंख्येचे आव्हान

जगाची लोकसंख्या आता 800 कोटींवर पोहोचली असून, हा मानवी इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हटला पाहिजे. 2011 मध्ये 700 कोटींच्या आसपास असलेली लोकसंख्या या आकडय़ापर्यंत पोहोचण्यास अवघे एक तप पुरेसे ठरावे, यातूनच लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात यावा. मागच्या सव्वाशे वर्षांचा धांडोळा घेतला, तर लोकसंख्या टप्प्याटप्प्याने कशी वाढत गेली, हे ध्यानी येते. 1804 मध्ये जगाची लोकसंख्या 100 कोटी इतकी होती. त्यानंतर ती दुप्पट होण्यास म्हणजेच 200 कोटीवर पोहोचण्यास तब्बल 124 वर्षे खर्ची पडली. तर 32 वर्षांनंतर अर्थात 1959 साली लोकसंख्येने 300 कोटीचा टप्पा पार केल्याचे पहायला मिळते. याचा अर्थ विसाव्या शतकातच लोकसंख्यावाढीस खऱया अर्थाने चालना मिळाली, असे म्हणता येईल. तथापि, हा वेग अधिक प्रमाणात वाढला, तो 1960 नंतर. तेव्हापासून 2022 पर्यंत दर 12 ते 15 वर्षांतच लोकसंख्या 100 कोटींमध्ये वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. हा वेग जगाकरिता नक्कीच चिंताजनक म्हणावा लागेल. विकसित, विकसनशील व गरीब वा अभावग्रस्त देश अशी साधारण तीन वर्गात जगाची विभागणी केली जाते. यात अमेरिकेसह युरोपातील समृद्ध राष्ट्रांचा विकसित गटात, तर भारत व चीनसारख्या देशांचा विकसनशील देशांमध्ये समावेश होतो. तर अफ्रिका खंडातील देश हे अभावग्रस्त व गरीब देशांमध्ये समाविष्ट होतात. यातील प्रत्येक देश, त्यांचे आकारमान, तेथील साधनसंपत्ती, पायाभूत सुविधा यामध्ये भिन्नता आहे. त्यामुळे लोकसंख्या हे आव्हान मानले जात असले, तरी त्या-त्या देशांमध्ये त्याचे संदर्भ वा तीव्रता वेगवेगळी असू शकते. असे असले, तरी वाढत्या लोकसंख्येच्या ताणातून अनेकविध समस्या निर्माण होत असून, याची झळ सबंध जगाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या बसत असल्याचे दिसते. लोकसंख्येचा आलेख असाच राहिला, तर अन्न, पाणी, निवारा या मूलभूत गरजा कशा भागवायच्या, हा जगापुढचा आजचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असेल. दिवसेंदिवस जगाची अन्नधान्याची भूक वाढत आहे. आगामी काळात ही भूक भागविणे आणखी कठीण होऊन बसेल. मुळात अन्नधान्याच्या बेसुमार उत्पादनासाठी मोठय़ा प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर होतो. त्याचे जमिनीबरोबरच मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम सर्वश्रुत आहेत. तरीही नाईलाजास्तव हा मार्ग अवलंबावा लागतो. जैविक शेती ही कितीही चांगली संकल्पना असली, वाढत्या लोकसंख्येचे पोट त्यातून भरू शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीबरोबरच लोकसंख्या नियंत्रणाचा विचार करणेही क्रमप्राप्त ठरते. पाणी हे जीवन मानले जाते. भविष्यात पाण्यासाठी युद्धे झाली, तर नवल मानू नये, असा इशारा विचारवंतांनी याआधीच दिला आहे. जगातील उपलब्ध पिण्याच्या पाण्याचा साठा पाहता ते वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवेल काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकसंख्येमुळे एकूणच सगळय़ा साधनसंपत्तीवर ताण येतो. स्थलांतराचे प्रमाण वाढते. अतिनागरीकरणातून प्रदुषणासह विविध समस्या निर्माण होतात. अंती या साऱयात मानवी जीवनाची ससेहोलपट होते. म्हणूनच प्रत्येक देशाने लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण प्रभावीपणे राबविण्याची अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे. ती वास्तववादीच म्हटली पाहिजे. भारत हा आज लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील दुसऱया क्रमांकाचा देश आहे. आज 140 ते 145 कोटींच्या घरात भारताची जनसंख्या असल्याचे सांगण्यात येते. भारत व चीनमध्ये याबाबतीत काहीसेच अंतर राहिले असून, भारत हा चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनण्याच्या उंबरठय़ावर आहे. पुढील वर्षी हा ऐतिहासिक टप्पा आपण पार करूच. तत्पूर्वी लोकसंख्या नियोजन व नियंत्रण या पातळीवर आपल्याला परिणामकारक काम करावे लागेल. दारिद्रय़, बेरोजगारी या भारतासारख्या देशातील प्रमुख समस्या आहेत. त्या लोकसंख्यावाढीने अधिकाधिक जटील होऊ शकतात. कुपोषणाचा प्रश्नही गंभीर बनू शकतो. याशिवाय संसर्गजन्य आजार, ग्लोबल वॉर्मिंग, महागाई, जलटंचाई, मानसिक ताणतणाव आदीमुळे भारतीय नागरिकांचे जीवन अधिक संघर्षपूर्ण होण्याची भीती संभवते. हे पाहता कोणत्याही कायद्यापेक्षा लोकांनीच याकरिता पुढाकार घ्यायला हवा. तसे इंदिरा गांधी यांच्या काळातही कुटंब नियोजनाच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले. पण, ते फोल ठरले. चीनसारख्या देशात राबविण्यात आलेल्या ‘एक मूल धोरणा’तूनही नवे प्रश्न निर्माण झाले. हे पाहता केवळ कायदा करून भागणार नाही. तर जनजागरण महत्त्वाचे ठरेल. आजही काही समाजघटकांमध्ये वंशाला दिवा ही मानसिकता कायम असून, बेकायदा लिंगनिदानही केले जाते. ते गंभीर होय. कुटुंबनियोजन केले, मात्र त्याकरिता लिंगनिदानाची पद्धत अवलंबली, तर त्यातून होणारे सामाजिक दुष्परिणाम भयानक असतील. मागच्या काही वर्षांपासून अनेक शहरांतील मुलींचा जन्मदर मुलांच्या तुलनेत घटतो आहे. यातून पुढच्या काळात अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच लोकसंख्येसारख्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी लोकजागृतीशिवाय पर्याय नाही. मानसिकतेत बदल घडविता आला, तर तो कायमस्वरुपी असेल. कोणत्याही आव्हानात एखादी संधीही दडलेली असते. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास एकूण लोकसंख्येपैकी 68 टक्के नागरिक 15 ते 64 वयोगटातील असतील. भारतात तरुणांची संख्या सर्वाधिक असल्याने हे सक्षम मनुष्यबळ हीच आपली संपत्ती असेल. त्याचा देशाला आपल्या उन्नतीकरिता नक्कीच उपयोग करता येईल. मागच्या काही दशकांत जगभरात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे मृत्यूदर घटला असून, मानवी आयुष्य वाढले आहे. अर्थात हे मानवी आयुष्य सुखी, समृद्ध, निरोगी, निरामय करण्याकरिता लोकसंख्या नियंत्रण व नियोजनासाठी आत्तापासूनच पावले उचलावी लागतील.