अधिकृत घोषणा 13 रोजी पंतप्रधान कार्यालयाला भूमिका कळवली
कोरोना निधीसाठी 30 टक्के वेतन देण्याचा भाजप मंत्री, आमदारांचा निर्णय
भाजप खासदारांचे दोन वर्षांसाठी 30 टक्के वेतन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
14 एप्रिलनंतर राज्यातील लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यात जमा असून काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आता याबाबतचे मत गोवा सरकार केंद्र सरकारला कळविणार आहे, मात्र अधिकृत घोषणा 13 एप्रिल रोजी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कोरोना निधीसाठी गोव्यातील भाजप आमदार, मंत्र्यांनी आपले 30 टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेतला, तर भाजप खासदारांनी 2 वर्षांसाठी आपले 30 टक्के वेतन दिले आहे.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोव्यातील लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व मंत्र्यांची मते आजमावली. यावेळी सर्वच मंत्र्यांनी आपापल्या सूचना व मते मांडली. गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सर्वच मंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर लॉकडाऊनसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्यास सर्व मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना अधिकार दिला आहे. या बैठकीत लॉकडाऊन कालावधी किती दिवसांनी वाढवावा यावर चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविला जाण्याची शक्यता आहे. काल राज्य सरकारने याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला आपली भूमिका कळविली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय गोवा सरकारने घेतला आहे.
भाजप आमदार आपले 30 टक्के वेतन देणार
गोव्यातील भाजप आमदारांनी आपले 30 टक्के वेतन कोरोना निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्ण वर्षभर आमदार आपले 30 टक्के वेतन कोरोना निधीसाठी देणार आहेत. भाजपच्या देशभरातील आमदारांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा स्वेच्छा निर्णय असून अन्य पक्षाच्या आमदारांना वेतनाचा भाग द्यायचा असेल तर त्यांनी त्यासाठी उपलब्ध असलेला अर्ज भरून द्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
खासदारांचा विकासनिधीही कोरोना निधीत
खासदारांना मिळणारा विकासनिधीही कोरोना निधीत जाणार आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या दोन्ही खासदारांनी आपले दोन वर्षासाठी वेतन दिले आहे. गोव्यात घरोघरी सर्वेक्षण सुरू होणार असून बीएलओ, अंगणवाडी कर्मचारी, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचारी या सर्वेक्षणात सहभागी होणार आहेत. या सर्वेक्षणाला लोकांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. गोव्यात काळजी घेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे, मात्र विरोधक यावरून राजकारण करीत असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला
22 मार्चपासून गोव्यात विदेशातून कुणीही आलेला नाही. ज्यांना घरात विलगीकरण करून ठेवण्यात आले होते त्यांचा 14 दिवसांचा कालावधी संपलेला आहे. अजूनही सरकारी जागेत ज्यांना विलगीकरण करायचे नाही त्यांच्यासाठी हॉटेलमध्ये पैसे भरून सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मृत्यू पावलेला रुग्ण कोरोनाबाधित नव्हे
गोमेकॉमध्ये मृत्यू पावलेला रुण हा कोरोनाबाधित रुग्ण नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा रुग्ण 22 रोजी अमेरिकेतून आला होता. ताप आणि घसा दुखत असल्याने या 38 वर्षीय रुग्णाला 26 रोजी गोमेकॉत दाखल करण्यात आले, मात्र त्याचा चाचणी अहवाल कोरोना निगेटिव्ह आल्याने त्याला घरी पाठविले होते. त्यानंतर 3 एप्रिल रोजी पुन्हा त्याला गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. गोव्यातील पॅथोलॅबमध्ये त्याची तीनवेळा चाचणी केली. तिन्ही अहवाल नकारात्मक आले. त्यानंतर पुणे येथेही नमुने पाठविण्यात आले. तेथूनही तो कोरोना निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट आला. चारही चाचण्यांचे अहवाल नकारात्मक आले. अन्य आजारामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत गहू व तांदूळ
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांना रेशनकार्डवर मोफत तांदूळ व गहू देण्यात येणार आहेत. नंतर डाळ देण्यात येईल. त्याचबरोबर गॅस सिलेंडरही या कार्डधारकांना मोफत दिला जाणार आहे. जनधन खातेधारकांपैकी 73 हजार जणांना दर महिन्याला बँक खात्यावर 500 रुपये मिळणार आहेत. तीन महिने हा निधी खात्यावर जमा होईल.
काजू उत्पादकांना दिलासा
काजू बागायतदारांना आजपासून गोवा बागायतदार संस्थेकडून चांगला दर मिळणार आहे. त्यामुळे काजू उत्पादकांनी कमी दरात काजू विक्री करू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पशुसंवर्धन खात्यातर्फे योग्य प्रकारे नियोजन केले जाणार आहे. राज्यात सुरळीत दूध पुरवठा होण्यासाठी कृषी सचिव कार्यरत आहेत. शेत कापणीसाठी व अन्य कामांसाठी गोव्याबाहेरून मजूर आणू नये, असेही ते म्हणाले.
