लेक वारसा

वडिलांच्या संपत्तीवर मुलाप्रमाणेच मुलींचाही समान वाटा असून 2005 साली झालेल्या हिंदू वारसा हक्क कायद्यान्वये मिळालेला अधिकार हा वडील किंवा मुलगी हयात असली किंवा नसली तरी कायम असेल असा महत्त्वपूर्ण निकाल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे देशभर याबाबत देण्यात आलेले वेगवेगळे निकाल रद्दबातल ठरले आहेत. समाजाच्या मनात गोंधळ असलेल्या विषयावर न्यायालयाची दृष्टी स्पष्ट असली पाहिजे. त्यादृष्टीने हा निकाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता. पण, सामाजिक सुधारणेचे पाऊल म्हणूनही या निकालाकडे पाहिले पाहिजे. कारण स्पष्ट आहे, हिंदू कुटुंबात मुलीला कायद्याने हक्क मिळाला तरी तो कुटुंबाकडून मिळेलच याची खात्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालानंतरही देता येणार नाही. इस्टेट पाहिजे की माहेर? दोन्हीपैकी एकाचा निकाल लावायची वेळ आली तर सामाजिक आणि व्यक्तिगत दबावापोटीही मुलींना स्वतःच्या हक्कावर पाणी सोडावे लागते. दिल्या जाणाऱया अहेर-माहेरात समाधान मानावे लागते. ही पद्धत या निकालामुळे नष्ट होईल असे मुळीच नाही. पण, समाजाला याबाबतीत न्यायाची स्पष्ट दिशा निकालाने देऊ केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत का होईना आजच्या काळात अनेक कुटुंबात मुलींनाही हक्कदार मानले जात आहे. त्यांना त्यांचा वाटा मिळत आहे, हे नाकारता येणार नाही. संख्येने थोडय़ा असलेल्या एका वर्गाची दृष्टी याप्रश्नी बदललेली आहेच. इतकेच नव्हे तर काही मुस्लिम कुटुंबांमध्येसुद्धा मुलीला हक्क देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. केवळ कायद्याने हे होत नसते हेच त्यातून प्रतीत होते. पण कायदाच नसता तर यासाठी कोण तयार झाले असते, हा प्रश्न आहेच. संपत्तीवर हक्क वारसदाराचा आणि वारस म्हणजे मुलगा ही मानसिकता या वादामागे आहे. लेकीला वारस म्हणायचा काळ आता सुरू झालाच आहे. एकच मूल असलेल्या कुटुंबात तर तो वादच नसेल. त्यामुळे या निकालाला बहुतांश कुटुंबातून सहज मान्यता मिळेल. पण, मूळ वाद होणार आहेत ते कायदा होण्यापूर्वीच्या हक्कांबाबत. त्यासाठी मंगळवारी दिलेला निकाल हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. याचा अर्थ महिलेचे माहेर किंवा तिचे आई-वडील, भाऊ तिला हक्क देत नाहीत म्हणून व्यक्तिशः त्यांना दोषी मानायचे, की समाजात मुलीला कुटुंबाच्या इस्टेटीमध्ये हक्क नाहीत या धारणेमुळे त्यांची मानसिकता तशी बनली आहे हे मानायचे, याचा विचार करण्याचीही गरज आहे. महाराष्ट्रातील गेल्या पिढीचा इतिहास थोडा वेगळा आहे. विवाह करून पाठवणी केलेल्या बहिणीच्या संसाराला भक्कम पाठबळ देणारा भाऊ आणि तिच्या मुलांचे आपल्या घरी आणून संगोपन करणारा मावळा अर्थात मामा आणि त्या मामा भाच्याची असलेली नात्याची गुंफण ही आजच्या शहरी मानसिकतेला पटो, रूचो अथवा त्याला काहीही म्हटले जावो पण, महाराष्ट्रात ही जबाबदारी अनेक पिढय़ांनी सहज वाहिली. त्या पिढय़ांनी मुलीचा हक्क नाकारला हे सत्यच. पण, तो त्या काळाचा, सामाजिकतेचा परिणाम होता हे विसरून चालणार नाही. त्या पिढीने आपल्यावरील जबाबदारी नाकारली नाही हेही मान्यच करावे लागेल. प्रत्येक घटनेकडे सरसकट एका चष्म्यातून पाहिल्यास मोठाच अन्याय होईल. त्या आणि आजच्या काळातीलही अनेक स्त्रियांनी आपल्या माहेरच्या हितासाठी स्वतःच्या हक्काचे सोडपत्र देऊन माहेराला सावरण्याचीही उदाहरणे असंख्य आहेत. मुलींना हक्क देताना कायद्याने हक्क सोडपत्राची जी पळवाट करून ठेवली आहे, तिचा अनेक प्रकरणांमध्ये दबावाद्वारे वापर झालेलाच आहे. आजही होतो आहे. मुलीने इच्छेविरुद्ध विवाह केला तर कुटुंबाकडून नाते तोडण्याची आणि हक्क सोडपत्र लिहून देण्याची अट घातली जाते. अनेकदा मुली या सगळय़ा बेडय़ा तोडून निघून जातात. अशी असंख्य उदाहरणे कायदा झाल्यानंतरही अनुभवास आलेली आहेत. पण हे सगळेच आता जुने झाले आहे. 2005 नंतरच्या दीड दशकांवरही गेल्या अनेक शतकांचा प्रभाव आहे.  कायद्याची सुधारणा मान्य करून अंमलबजावणी होईपर्यंत पुन्हा प्रदीर्घ टप्पा पार पडावा लागतो. त्यादृष्टीने पंधरा वर्षानंतर न्यायालयाने दिलेले हे स्पष्टीकरण केवळ स्वागतार्हच आहे असे नव्हे तर लेकींना हक्क देण्याच्या वाटेतील अंधार नष्ट करणारा उजेड ठरणार आहे. एखाद्याला न्याय द्यायचा किंवा हक्क द्यायचा तर त्यासाठी मानसिकता असावी लागतेच. पण कायदा असेल तर ती मानसिकता बनायला मोठा आधार मिळतो. कायद्याने न्याय मिळतोच असे नसले तरीही न्याय दिला पाहिजे असे सामाजिक वातावरण बनले तर त्याचा दबाव कायद्यापेक्षा अधिक असतो. आजपर्यंत समाजाच्या अशाच दबावापोटी मुलींनी आपला हक्क सोडला. आता त्यांना हक्क देण्यासाठी समाजात दबाव निर्माण होण्याची गरज आहे. केवळ कायद्याने हे होणार नाही. कायद्यानेच मिळवायचे तर कोर्टाची पायरी चढावी लागते आणि प्रसंगी नात्यांना दूर सारावे लागते. पूर्वीच्या काळी आणि आजही मुलीला लग्नात हुंडा देऊन आणि मोठा खर्च करून पाठवणी केली की तिचा हक्क संपला असे मानले जायचे. पण त्यामागे ती एका ठिकाणी सुरक्षित आहे अशीही भावना होतीच. दुसरीकडे ज्याच्या घरात काहीच नाही त्या घरातील भावाने कर्जबाजारी होऊन आपल्या बहिणींना चांगली स्थळे मिळवली अशाही घटना होत्या. आज कुटुंबव्यवस्था नष्ट होत असताना आणि घटस्फोटांचे प्रमाणही वाढत असताना महिलेच्या बाबतीत असुरक्षिततेचे वातावरण अधिक गहिरे झालेले आहे. न्यायालयाकडून विविध कायद्यांचे अर्थ आणि गैरअर्थ काढल्याचा परिणाम अनेकदा महिलांनाच भोगावा लागतो. महिलांबाबतचे असे अनेक कायदे सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा विचार करायला लावणारे आहेत. तेही काळानुसार बदलत राहतील आणि महिला अधिक सुरक्षित होईल असा आशावाद बाळगलाच पाहिजे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने कुटुंबाच्या इस्टेटीवर मुलीचा हक्क निश्चित करण्याचे स्वागत करताना समाजाने आता आपल्या मुलींना अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे अशीही अपेक्षा व्यक्त करूया. अर्थात कुटुंबाचे नाव मुली उज्ज्वल करत असताना हा बदल पचनी पडणे अवघड जाऊ नये.