एकत्र राहणारे जोडपं मागू शकत नाही घटस्फोट
वृत्तसंस्था/ कोची
लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदा विवाहाच्या स्वरुपात मान्यता देत नसल्याची टिप्पणी केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली आहे. जेव्हा दोन व्यकती केवळ एका कराराच्या आधारावर एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा ते विवाह झाल्याचा दावा करू शकत नाहीत तसेच यात घटस्फोटची मागणी करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक आणि सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंबंधी ही टिप्पणी केली आहे. पर्सनल लॉ किंवा विशेष विवाह अधिनियमानुसार विवाहबंधनात अडकलेल्या लोकांनाच घटस्फोट घेण्याची अनुमती कायदा देत असल्याचे खंडपीठने म्हटले आहे
कायदा आतापर्यंत लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाहाच्या स्वरुपात मान्यता देत नाही. तसेच विवाह एक सामाजिक प्रथा असून त्याला कायद्याची मान्यताप्राप्त आहे. विवाह हा समाजातील सामाजिक आणि नैतिक मूल्यं दर्शवितो. घटस्फोट केवळ कायदेशीर विवाह संपुष्टात आणण्याचे माध्यम आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अन्य उद्देशांसाठी मान्यता दिली जाऊ शकते. परंतु घटस्फोटासाठी नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या विविध धर्मांशी निगडित जोडीदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. विशेष विवाह अधिनियमाच्या अंतर्गत घटस्फोट मंजूर करण्यास नकार देणाऱ्या कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला या लिव्ह-इन जोडप्याने आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांमध्ये एक हिंदू तर दुसरा जोडीदार ख्रिश्चनधर्मीय आहे. या जोडप्याने 2006 मध्ये नोंदणीकृत कराराच्या अंतर्गत लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला होता. या नात्यातून या जोडप्याला एक मुलगा देखील आहे. परंतु हे जोडपे आता स्वत:चे रिलेशनशिप संपुष्टात आणू इच्छित आहे. याकरता विशेष विवाह अधिनियमाच्या अंतर्गत घटस्फोट मिळावा म्हणून संयुक्त याचिकेसह कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु अधिनियमाच्या अंतर्गत विवाह न झाल्याचे सांगत कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करण्यास नकार दिला होता.
