लाळ खुरकुत लसीकरण व त्याचे आर्थिक महत्त्व

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 11 सप्टेंबर  2019  रोजी मथुरा, उत्तर प्रदेश येथे मोठय़ा समारंभपूर्वक राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण योजनेखाली लाळ खुरकुत लसीकरण योजना देशात सुरू केल्याचे घोषित केले. राष्ट्रीय स्तरावर पशुसंवर्धन विषयक योजना आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घेण्याची आणि संबोधित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आणि त्यामागे कारणेही तशीच आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पशुसंवर्धनाचे महत्त्व आता अधोरेखित झाले आहे. पशुपालकाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अडथळा ठरणाऱया या लाळ खुरकूत संसर्गजन्य रोगाचे समूळ उच्चाटन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनी 100 टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्याने 12,652 कोटीची तरतूद करून सन 2025 पर्यंत रोग नियंत्रणात आणणे व सन 2030 पर्यंत देश या रोगापासून मुक्त करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या रोगाअंतर्गत एकूण 500 दशलक्ष जनावरे, यामध्ये गाय, म्हैस, बैल, शेळय़ा, मेंढय़ा आणि डुकरांचा समावेश आहे. या सर्व जनावरांना लस टोचण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे.

 लाळ खुरकुत रोगामुळे देशातील, राज्यातील पशुपालकांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. या रोगामध्ये मृत्यूदर कमी असला तरी उत्पादक जनावरे उत्पादकता गमावून बसतात. वांझपणा, त्याचबरोबर बैलांच्याबाबतीत त्यांची कार्यक्षमता गमावली जाते, अशी जनावरे पशुपालकांना तोटय़ात सांभाळावी लागतात. लहान वासरे मोठय़ा प्रमाणात मृत्युमुखी पडतात. पशुपालकाचे नफ्याचे गणित बिघडते. जोपर्यंत हा रोग आपण पूर्णपणे देशातून हटवत नाही तोपर्यंत त्याचा परिणाम आपल्या प्राणीजन्य पदार्थ आणि वस्तू यांच्या निर्यातीवर होत राहणार आहे. काही युरोपीय देश, अमेरिका आपल्या देशातील मांस, कातडी, त्यापासून बनवलेल्या वस्तू आयात करण्यास धजावत नाहीत त्यामुळे त्याचा फार मोठा परिणाम निर्यातीवर होतो. पशुधनाची मोठी क्षमता आणि संख्या असूनदेखील त्याचा फायदा आपण घेऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीत या रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात सामुदायिक लसीकरण नियमित कालांतराने वारंवार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच इतकी मोठी तरतूद आणि पुढाकार केंद्र सरकारने घेतला आहे पूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 60:40 तरतुदीतून ही योजना सुरू होती.

 महाराष्ट्रात ही योजना दि. 1 सप्टेंबर 2020 पासून ‘लाळ खुरकुत लसीकरण फेरी क्रमांक एक’ या नावाने सुरू झाली आहे. राज्यातील सर्व जिह्यात मोहीम स्वरूपात राबविण्याविषयी आदेशदेखील निर्गमित झालेले आहेत. या मोहिमेत जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती आहे त्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. तसेच जिल्हास्तरावर उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना आमंत्रित करून त्यांना सर्व जनावरांच्या बाजारात खरेदी विक्रीसाठी जनावरांना लसीकरण अत्यावश्यक करण्याविषयी परिपत्रित करण्यासाठी त्यांना विनंती करावी तसेच तालुक्मयातील सनियंत्रण समितीचे प्रमुख तहसीलदार आहेत त्या ठिकाणी देखील या योजनेबाबत चर्चा करून अंमलबजावणी करावी असे सूचित केले आहे. या सोबतच प्रत्येक जनावरास टॅगिंग केल्याशिवाय लसीकरण करू नये, योजनेस प्रसिद्धी द्यावी, लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावे, त्याचे मानधन, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे वगैरे वगैरे केंद्रीय परिपत्रकाचा  संदर्भ देऊन सर्व काही सूचित करण्यात आले आहे. एकंदर महसूल विभागाचा या योजनेमध्ये समाविष्ट करून अंमलबजावणीबाबत पुढाकार घेता येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

 निःसंशय हे लसीकरण होणे आणि ते पशुसंवर्धन विभागाने एक राष्ट्रीय काम म्हणून करणे आवश्यकच आहे. ते करतातच आणि करत आले आहेत. तथापि, याबाबत स्थानिक पातळीवरची परिस्थिती काय आहे, नेमके काय करायला हवे जेणेकरून योजनेची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल याचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे. एकंदर पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांची संख्या, उपलब्ध मनुष्यबळ, कोरोनाची पार्श्वभूमी, पशुपालकांची मानसिकता, महसूल विभागाची सद्यस्थितीतील प्राथमिकता या सर्व बाबी विचारात घेऊन या मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत आग्रही राहावे लागेल तरच परिणामकारक लसीकरण होऊ शकेल आणि त्याचा फायदा पशुपालकासह पशुधनास होईल. सर्व सद्यस्थितीचा बारकाईने अभ्यास केला तर एकाच वेळी टॅगिंग लसीकरण व त्याची ऑनलाईन नोंदणी करणे अत्यंत अवघड आहे. कारण त्यासाठी ज्यावेळी पशुपालकांच्या गोठय़ात अधिकारी-कर्मचारी जातील त्यावेळी संपर्क कालावधी वाढणार आहे. ही बाब पशुपालकासह लसीकरण करणाऱया अधिकारी, कर्मचारी यांना धोकादायक ठरण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. उत्कृष्ट प्रतीचे पीपीइ किट, सॅनिटायझर, मास्कसुद्धा मिळणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त मनुष्यबळाबाबत सुद्धा स्वयंस्पष्ट आणि नेमके आदेश निर्गमित झाले पाहिजेत तरच योग्य आणि प्रामाणिक माणसाची निवड करता येईल. सर्वात महत्त्वाचे आज कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व दवाखान्यातून सेवा देणे अविरत चालू आहे. पुष्कळ अधिकारी, कर्मचारी यांना कोरोना लागणसुद्धा होऊन गेली आहे, होत आहे. तथापि, अविरत सेवा देताना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना विमा कवच, सानुग्रह अनुदान याबाबतीत शासनाने योग्य निर्णय घ्यायला हवा. किंबहुना घेण्याबाबत पुढाकार घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच सर्व क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी भीती आणि नैराश्यातून बाहेर येतील व परिणामकारक योजना राबविण्यासाठी आपले योगदान देतील. राज्यातील काही भागात ‘लंपी स्कीन डिसीज’ या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे अशा ठिकाणी थोडीशी सवलत दिली आणि नेमके मार्गदर्शन केले तर परिणामकारक लसीकरण होणे शक्मय आहे.

 एकंदर या सर्व बाबींचा विचार करून मागील फेरी, निविदा आणि खरेदीच्या घोळामुळे चुकली आहे, त्याचा तांत्रिकदृष्टय़ा परिणाम टाळण्यासाठी सद्यस्थितीत सर्व पशुधनाचे लसीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे त्यासाठी फक्त आणि फक्त लसीकरण करण्याविषयी विभागाने आग्रही राहून सर्व जनावरे व्यवस्थित टोचली जातील यावर भर दिल्यास निश्चितपणे सर्व जनावरे संरक्षित होतील. मग इतर टॅगिंग, ऑनलाइन नोंदणी व इतर बाबी यथावकाश करता येतील आणि एका मोठय़ा संकटातून पशुधनही वाचवता येईल. केंद्राच्या सूचना पुढे खाली पाठवून कार्यवाही अपेक्षित करण्यापेक्षा सद्यस्थितीत नेमके काय करायला हवे याबाबत व्यवहार्य निर्णय झाल्यास परिणामकारक लसीकरणासह एक मोठी जबाबदारी पार पाडण्याचे श्रेय सर्वांना मिळेल यात शंका नाही.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, सांगली.