लाभदायक करार

भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकताच गोपनीय माहिती आदानप्रदान करार झाला आहे. या कराराचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच आहे. या करारामुळे भारताला गोपनीय व संवेदनशील माहिती, उपग्रहीय प्रतिमा, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञान मिळू शकते. अमेरिकेची अत्याधुनिक मारक ड्रोन विमाने या करारामुळे भारत खरेदी करू शकतो, असेही तज्ञांचे मत आहे. तसेच भारताच्या क्षेपणास्त्रांची अचूकताही उपग्रहीय संकेतांच्या आधारे मोठय़ा प्रमाणात वाढू शकते. भारतीय युद्ध विमाने किंवा युद्धनौका यांनाही लक्ष्यावर अचूक मारा करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे, युद्धाचा प्रसंग उद्भवल्यास भारताची बाजू सक्षम होऊ शकते. अमेरिकेत सध्या अध्यक्षीय निवडणूक ऐन तोंडावर आली आहे. अशाही स्थितीत हा करार करण्यात आला, हे विशेष आहे. या कराराची चर्चा गेली साधारण दोन दशपे सुरू होती. भारताचे अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यास खऱया अर्थाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात प्रारंभ झाला होता. वाजपेयींच्या पहिल्या दीड वर्षांच्या कालखंडात भारताने पोखरण येथे अणुपरीक्षण केल्याने अमेरिकेने भारतावर काही निर्बंध लादले होते. तथापि, वाजपेयींच्याच दुसऱया साडेचार वर्षांच्या कालखंडात अमेरिकेशी नजीकचे संबंध प्रस्थापित झाल्याने यापैकी बहुतेक निर्बंध तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी मागे घेतले होते. शीतयुद्धोत्तर काळात भारताचे अमेरिकेशी मैत्रीसंबंध निर्माण होण्याची ती सुरुवात होती. पुढे मनमोहनसिंग यांच्या काळात हे संबंध अधिक वाढले. तथापि, ते प्रामुख्याने चर्चात्मकच राहिले. मनमोहनसिंग यांच्या काळात अमेरिकेशी महत्त्वाचा अणुकरार झाला, पण अणुअपघाताच्या प्रसंगात भरपाई देण्यासंबंधीच्या तरतुदींवरील मतभेदांमुळे हा करार होऊनही भारताला त्याचा फारसा लाभ मिळू शकला असे म्हणता येणार नाही. मात्र, जगाच्या बाजारातून अणुइंधन खरेदी करण्याचा भारताचा मार्ग मोकळा झाला. हे अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याच्या संदर्भातील पुढचे पाऊल होते. अमेरिका-भारत संबंधांना व्यवहार्य स्वरूप प्रामुख्याने विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातच प्राप्त झाले. सध्याच्या करारापूर्वी अमेरिकेशी दोन महत्त्वाचे संरक्षण करार मोदींच्याच काळात झाले आहेत. तसेच अणु पुरवठादार देशांच्या गटात चीनच्या आडकाठीमुळे भारताला प्रवेश मिळाला नसला तरी तितक्याच महत्त्वाच्या क्षेपणास्त्र नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय गटात भारताला अमेरिकेच्या साहाय्याने प्रवेश मिळविणे शक्य झाले. या गटात चीनचा समावेश नाही आणि आता भारताचा समावेश झाल्याने चीनला प्रवेश मिळणे भारताच्या संमतीशिवाय शक्यही नाही. त्यानंतर आता हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा माहिती आदानप्रदान करार झाल्याने दोन्ही देशांचे संबंध दृढ झाले आहेत. यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारचे मनमोकळेपणाने कौतुक करणे आवश्यक आहे. तथापि, मोदी करतात ते चूकच असते असे दाखविण्याचा अट्टाहास सातत्याने करणारा एक कथित ‘पुरोगामी’ वर्ग देशात आहे. त्यातील स्वतःला तज्ञ म्हणवून घेणाऱयांनी हा करार चीनने उभ्या केलेल्या संकटापोटी करण्यात आला, असे सांगण्याचा प्रयत्न करून सरकारचे महत्त्व कमी करण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला. चीनने ‘चावा’ घेतला, म्हणून भारताला हा करार करावा लागला, अशी त्यांची मांडणी असून ती अनाठायी आहे. कारण कोणताही असा करार कोणतेतरी आव्हान उभे राहिल्याखेरीज होत नसतो. अमेरिकेने असा करार पश्चिम युरोपियन देशांनी केला, कारण त्या देशांसमोर शीतयुद्धाच्या काळात रशियाचे आव्हान होते. आता केवळ भारत व अमेरिकेसमोर नव्हे तर चीनच्या प्रत्येक शेजारी देशासमोर चीनच्या राक्षसी विस्तारवादाचे आव्हान उभे आहे. त्यामुळे हे सर्व देश एकत्र येऊन आपल्या स्वाभिमानाचे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करीत आहेत. अशाच भावनेतून हा करार झाला असेल तर त्यात हिणवण्यासारखे काय आहे? ‘चाव्या’चे म्हणाल तर चीनने काही भारताला हा पहिलाच चावा घेतलेला नाही. 1962 आणि त्यापूर्वीही चीनने नुसते चावेच घेतलेले आहेत असे नव्हे तर भारताचे लचके तोडलेले आहेत. असेच लचके तोडून लडाखचा भारताच्या स्वामित्वाचा 38 हजार चौरस कि.मी. प्रदेश चीनने घशात घातला. मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वीच्या या घटना आहेत. एवढे करूनही चीनचे समाधान झालेले नाही. मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्या देशाने भारताचे असे अनेक छोटे मोठे चावे घेतले. पण अमेरिकेशी असा करार करून भारताची बाजू भक्कम करावी असे काही यापूर्वीच्या सरकारांच्या मनात आले नाही. उलट चीनची मनधरणी करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली होती. मोदींनी मात्र चीनचे हे आव्हान गंभीरपणे स्वीकारून भारताची संरक्षण यंत्रणा सुदृढ बनविण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे आणि तो प्रशंसेस पात्र आहे. हा करार करण्यास फार उशीर झाला, असाही शहाजोग दावा काही जणांकडून करण्यात येतो. हा करार लवकर करण्यात आला असता तर ‘इतकी घाई काय होती’ असा प्रश्न याच टीकाकारांनी विचारला असता. आता उशीर का केला अशी पृच्छा केली जाते. अशा दुतोंडीपणालाच निष्पक्षपाती आणि पुरोगामी विचारसरणी असे म्हणतात की काय कोण जाणे. कोणताही महत्त्वाचा करार करताना पूर्ण अभ्यासाअंती आणि साधक बाधकतेचा विचार करूनच केला जातो. त्यासाठी काही वेळ जाणे साहजिक मानले पाहिजे. विशेष म्हणजे, यामुळे सरकारच्या ‘आत्मनिर्भरते’ वर भर देण्याच्या धोरणाला कोणताही छेद या करारामुळे जात नाही. कारण जे आपल्याकडे नाही, आणि ज्याची तत्काळ आवश्यकता आहे, ते अन्य देशांकडून घ्यावेच लागते. मात्र, हे करत असतानाच जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वदेशनिर्मित तंत्रज्ञानावर भर देण्याचाही प्रयत्न करावा लागतो. स्वदेशनिर्मिती ही अशक्य नसली तरी तिला काही काळ जावा लागतो. तोपर्यंत आपल्या आवश्यकता तशाच प्रलंबित ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे आयात साधने आणि स्वदेशनिर्मित साधने यांच्यात समतोल साधणे व स्वतःच्या देशात संशोधनावर भर देऊन आयातीवरील अवलंबित्व कमी कमी करत जाणे हाच खरा ‘आत्मनिर्भते’चा अर्थ आहे. पण तो समजून घेण्याची इच्छा असणाऱयालाच समजतो. काहीही असो, हा करार भारतासाठी लाभदायक आहे.