केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन : डोस प्राप्त करण्यासाठी वैद्यकीय कंपन्यांसोबत करार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा धोका वैद्यकीय तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत असतानाच केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी गुरुवारी कोरोना प्रतिबंधक लसीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण वक्तव्य करत देशवासियांना दिलासा दिला. फिक्की एफएलओच्या वेबिनारमध्ये बोलताना कोरोनावरील लस पुढच्या तीन ते चार महिन्यात देशात तयार होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या सर्वांसाठी 2021 वर्ष फलदायी ठरेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेमुळे संपूर्ण जग चिंतेत पडले आहे. जगभरातील नागरिक अशा परिस्थितीत कोरोना प्रतिबंधक लसीची वाट पाहत आहेत. कोरोनावरील लसीची चाचणी जगभरातील विविध देशात सुरू आहे. यापैकी काही लसींची चाचणी अंतिम टप्प्यात असून भारतासह जगभरातील इतर देशांनी अशा परिस्थितीत कोरोनावरील लसीची चाचणी करत असलेल्या कंपन्यांकडून अगोदरच लस खरेदीसाठी करार केले आहेत. भारत कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या खरेदीची प्रक्रिया पक्की करणाऱया देशांमध्ये तिसऱया क्रमांकावर आहे. अमेरिका या यादीत पहिल्या, तर युरोपियन युनियन दुसऱया क्रमांकावर आहे.
कोरोनावरील लस पुढच्या तीन ते चार महिन्यात तयार होईल, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. वैज्ञानिक डाटाच्या आधारावर कोणाला प्राधान्य द्यायचे त्याचा आराखडा ठरवण्यात येईल. लसीची प्राथमिकता ठरविताना आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी, कोरोना योद्धय़ांना प्राधान्य मिळेल, त्याखालोखाल वयोवृद्ध व्यक्ती आणि आजारी व्यक्तींना लस दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लस वितरणाची योजना निश्चित
लस उपलब्ध झाल्यानंतर ती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे. 25 ते 30 कोटी लोकांसाठी जुलै-ऑगस्ट 2021 मध्ये कोरोना लसीचे 40 ते 50 कोटी डोस उपलब्ध झालेले असतील, असा अंदाजही हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केला. वयोवृद्ध व्यक्ती झाल्यानंतर 50 पेक्षा कमी वयाचे, ज्यांना अन्य आजारही आहेत, त्यांच्याबाबत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तज्ञ निर्णय घेतील. याबाबत सविस्तर योजना आम्ही तयार केली आहे. पुढच्या वषी मार्च-एप्रिलमध्ये काय करायचे आहे? त्याच्या नियोजनाला आतापासून सुरुवात केली पाहिजे, असे हर्षवर्धन म्हणाले.
150 कोटी डोसची खरेदी अपेक्षित
प्राथमिकतेच्या आधारावर भारत आपल्या देशातील नागरिकांना लस उपलब्ध करून देणार आहे. भारताने लसीच्या 150 कोटी डोससाठी लस बनवणाऱया कंपन्यांसोबत अगोदरच करार केला आहे. युरोपियन युनियनने लसीच्या 120 कोटी डोससाठी करार केला आहे. तर अमेरिकेने एक अब्ज डोससाठी करार केला आहे. याशिवाय अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने वेगवेगळय़ा लसींच्या डोसचा संभाव्य खरेदी करारदेखील केला आहे.
