सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश- ’राष्ट्रीय लॉकडाऊन’चा विचार करण्याचाही सल्ला
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने देशभरात थैमान घातल्यामुळे सध्या देशात भीतीचे वातावरण आहे. कोरोनापासून वाचण्यासाठी लस घेणे हाच सध्या महत्त्वाचा पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे लसीकरण धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. लसीकरण लाभार्थींची वयोमर्यादा, लसींची किंमत, लसींचा साठा आदी निर्णयांबाबत फेरआढावा घेऊन संपूर्ण धोरणाबाबतच पुनर्विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, कोरोना संसर्गाबाबत फारच गंभीर स्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रीय पातळीवर ‘लॉकडाऊन’ करण्याचा सल्लाही खंडपीठाने दिला.
देशात कोरोनाचे साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण मागील काही दिवसांपासून रोज आढळून येत आहेत. तसेच मृत्यूसंख्येतही वाढ होत चालली आहे. त्या अनुषंगाने देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुमोटो याचिकेवर सोमवारी सुनावणी सुरू करण्यात आली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने लॉकडाऊन लावण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असेही म्हटले आहे. केंद्राने जर असे केले नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम 21 चे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
रुग्णांचे हाल करू नका!
कोरोनामुळे देशभरातील अनेक राज्यांमधील रुग्णालयांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. लोकांकडून रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिला आहे. हे धोरण दोन आठवडय़ांमध्ये तयार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. स्थानिक रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्य व्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
गरीब-वंचितांची काळजी घ्या!
लॉकडाऊनसंदर्भातील सल्ला देताना लॉकडाऊन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारची लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आता लसीकरण वेगाने व्हावे, यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसऱया पर्यायांवर सरकारने विचार केला होता, यासंदर्भातील स्पष्टीकरण मागितले आहे.
लसींची खरेदी केंद्राने करावी !
केंद्र सरकारने मागील महिन्यामध्ये, 20 एप्रिल रोजी लसी खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली होती. यापुढे केंद्र केवळ 50 टक्के लसी विकत घेईल. बाकी उरलेल्या 50 टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिन्ही न्यायाधीशांनी लसींच्या खरेदीचे केंद्रीकरण केले जावे, असा सल्ला दिला आहे. लस केंद्रीय माध्यमातून खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे पुढील सहा महिन्यांसाठी लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जातील, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे.
