कोव्हिशिल्ड या कोरोनाप्रतिबंधक लसीचा आपत्कालीन वापर करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज सिरम इन्स्टिटय़ूटकडून करण्यात आला आहे. सिरममध्ये ऑक्सफर्ड आणि ऍस्ट्राझेनेका यांनी विकसित केलेल्या लसीचे उत्पादन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच पुण्यातील सिरमच्या लस उत्पादन प्रकल्पाला भेट दिली होती. त्याचवेळी भारतात लस वापरण्यासाठी फायझर कंपनीने औषध महानियंत्रकांकडे अर्ज केला आहे. ब्रिटनने या लसीला आधीच परवानगी दिली आहे. भारत बायोटेक या कंपनीनेही भारतातील लसीच्या वापरासाठी परवानगी मिळावी, असा अर्ज केला आहे. झायडस कॅडिलाच्या देशी करोना लसीच्या तिसऱया टप्प्याला मंजुरी मिळाली आहे. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज व रशियाच्या डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट फंड यांनी स्पुटनिक 5 या लसीची निर्मिती भारतात करण्याचे ठरवले असून, त्यांच्या दुसऱया व तिसऱया टप्प्यातील चाचण्या सुरू आहेत. बायॉलॉजिकल ई कंपनीने पहिल्या व दुसऱया टप्प्यातील चाचण्या सुरू केल्या आहेत. थोडक्मयात, लसीचे अर्थकारण आता वेगात सुरू झाले आहे. ब्रिटनने कोव्हिडच्या लसीकरणास प्रारंभ केला असून, भारतानेही यासंबंधीचे आपले तपशील धोरण जाहीर केले पाहिजे. भारतात सार्वजनिक आरोग्याची दुर्गती आहे, ही प्रतिमा बदलण्यास त्यामुळे मदतच होईल. देशातील 70 टक्के लोकांना लस टोचली, तरी सामूहिक प्रतिकारशक्ती विकसित होईल. याचा अर्थ 90 कोटी लोकांना लस टोचावी लागेल. परंतु दहा वर्षांखालील मुले आणि गर्भवती महिलांचा त्यात समावेश करण्याची गरज नाही. कारण त्यांच्यावर चाचण्या केल्या गेलेल्याच नाहीत. यातून 70 कोटी जणांना लस टोचण्याची गरज अधोरेखित होते.
सिरम इन्स्टिटय़ूट ही जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी असून ती उत्पादन क्षमता दरवषी 120 कोटी डोसेसपर्यंत वाढवत आहे. त्यापैकी निम्मी लस भारतीयांसाठी उपलब्ध असेल. झायडस कॅडिला, भारत बायोटेक, डॉ. रेड्डीज, बायॉलॉजिकल ई या कंपन्यांच्या लसींची त्यात भर पडेल. या प्रत्येक लसीचे तंत्रज्ञान वेगवेगळे आहे. त्यामुळे त्याची परिणामकारकता, आरोग्यावरील इतर परिणाम आणि विविध गटातील व्यक्तीच्या शरीरावर त्याचा होणारा प्रभाव, यात फरक असेल. या लसींच्या उत्पादनाला मंजुरी देण्यापूर्वी या सर्व परिणामांची माहिती होईलच असे नाही. यासाठी वेगवेगळय़ा कंपन्यांच्या लसींचा उपयोग करतानाच, लसीचा बॅच नंबर आणि लस टोचून घेणाऱया व्यक्तीचा आधार नंबर यांना जोडून, त्याआधारे लसीची परिणामकारता जोखता येईल. भारताने शंभर कोटी डोसेसची ऑर्डर देऊन ठेवली आहे, असे सांगण्यात येते. हे जर खरे असेल, तर ती गोष्ट योग्यच होय.
लसीची डिलिव्हरी देणे तसेच कर्मचाऱयांचे प्रशिक्षण, यासाठीचा खर्च काही प्रमाणात राज्यांनीही उचलला पाहिजे. जर त्यांना तो उचलता येणे शक्मय नसेल, तर केंद्र सरकारने त्यांना अनुदान दिले पाहिजे. पुढील, म्हणजेच 2021-22 या वर्षात केंद्र सरकारला लसीकरण कार्यक्रमासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली, तरी काही हरकत नाही. लसीकरणाच्या खरेदीची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्र सरकारची इस्पितळे तसेच लष्करी व निमलष्करी दलांची रुग्णालये आणि रेल्वे, हवाई वाहतूक नियंत्रण, विमानतळ येथील लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रावरच पडणार आहे. राज्य सरकार तसेच खासगी इस्पितळांमधील डॉक्टर्स, नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी तसेच पोलीस, शिक्षक तसेच सरकारी कर्मचारी यांचे लसीकरण अग्रक्रमाने करावे लागेल. सर्वसामान्य लोकांना लस टोचण्याची जबाबदारी राज्यांची असेल आणि त्यादृष्टीने त्यांना पायाभूत व्यवस्था उभारावी लागेल. केंद्रातर्फे लसींचा पुरवठा राज्यांना करताना, राज्याची लोकसंख्या, नवे कोव्हिड बाधित संख्या किंवा कोव्हिड मृत्यूचा दर, हे निकष लावावे लागतील. या तिन्ही निकषांच्या भारांकांची सरासरी काढून, त्यानंतर वाटपाचा निर्णय घ्यावा लागेल. मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष लस देण्याचा कार्यक्रम सुरू होईल. तोपर्यंत कर्मचाऱयांचे प्रशिक्षण करण्याचे काम राज्यांना उरकावे लागेल. हे प्रशिक्षण देण्यासाटी खासगी औषध कंपन्या व इस्पितळांची मदत घेता येईल. परंतु ज्या देशात राष्ट्रीय आरोग्यसेवा सुस्थापित व कार्यक्षम असेल, अशा ठिकाणी हा आग्रह धरणे योग्य ठरेल. आधारचा वापर करून पात्र व्यक्तींना लस टोचण्याचे काम मामुली फी घेऊन ते करू शकतील. ज्यांना सरकारी रुग्णालयातच जायचे आहे, त्यांना तो पर्याय उपब्ध असावा आणि तेथे मोफत लस टोचून घेता आली पाहिजे. खासगी इस्पितळे व क्लिनिक्सना बाजारातून लस विकत घेऊन, काही फी आकारून लोकांना लस टोचण्याची परवानगी दिली जावी. खासगी क्षेत्राची मदत न घेतल्यास, सरकारी इस्पितळात लोकांची प्रचंड गर्दी होऊन, सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आणखीनच गंभीर बनेल. आर्थिक, प्रशासकीय व वितरण बाजू विचारात घेऊन, सरकारने नियोजन केले पाहिजे.
– हेमंत देसाई
