लसवंतांना दिलासा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला संबोधित करताना मुंबईतील लोकल सेवेचा लाभ लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या लोकांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे मुंबईच्या चाकरमान्यांना आणि लोकलवर अवलंबून असणाऱया असंख्य लोकांना दिलासा मिळाला आहे. पण संपूर्ण राज्यात एक कोटी 18 लाख 46 हजार 107 लोकांनाच दोन्ही डोस मिळालेले असल्यामुळे त्यात मुंबई, ठाण्याचे जे भाग्यवान असतील त्यांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र किमान तेवढय़ा लोकांची फरपट थांबणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये राज्यातील सर्व जिह्यात कोरोनाच्या निमित्ताने टाळेबंदीचे लादलेले निर्बंध कमी करण्याची मागणी जोर पकडत आहे. व्यापाऱयांनी मोठय़ा प्रमाणावर आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी त्यांच्या मागणीला सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. जेथे कोरोना कमी झाला आहे त्या भागात शिथिलता दिली आहे. मात्र संपूर्ण राज्यात त्याबाबत दबाव वाढत आहे. न्यायालयाने दखल घेतल्याशिवाय निर्णय घ्यायचा नाही अशी राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका असल्यामुळे सरकारकडे मागणी करायची की कोर्टात जायचे असा प्रश्न लोकांसमोर आहे. अर्थात सरकारने कितीही दिलासा दिला तरी दक्षिण महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्हे आणि कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड हे जिल्हे अद्यापही सावरलेल्या स्थितीत नसल्याने तिथल्या नागरिकांना लाभ मिळताना दिसत नाही. त्याचा परिणाम या जिह्यातून कर्नाटक आणि गोव्याकडे जाणाऱया वाहतुकीवर होऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातून आलेल्या प्रवाशांना कर्नाटकने नुकताच ‘निगेटिव्ह रिपोर्ट’ सक्तीचा केल्यामुळे वादाचा प्रसंग उद्भवला. महाराष्ट्राच्या तीव्र आक्षेपानंतर कर्नाटकला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. महापुराच्या काळात दोन राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण झाल्यामुळे निर्माण झालेली गोडव्याची स्थिती या प्रकाराने अचानक कडवट बनली. वाहतूक आणि प्रवास याबाबतीत जोपर्यंत लोकांना मोकळीक मिळणार नाही तोपर्यंत अर्थचक्राला गती मिळणार नाही. मात्र सामान्य वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होऊ लागल्यामुळे जनतेला विनाकारणाच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ही स्थिती मुंबईच्या लोकलचीही होती. जिला मुंबईची जीवनवाहिनी म्हटले गेले, त्या लोकलमधून प्रवास करणे केवळ अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचाऱयांसाठी मान्य केले गेल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची मोठी अडचण झाली होती. बस वाहतूक किंवा स्वतःच्या वाहनाने मुंबईत प्रवास करून नोकरी करणे हे पूर्णतः अशक्मय. खिशाला परवडणारे तर नाहीच उलट दिवाळखोर होण्याची शक्मयता जास्त. मात्र लोकांमध्ये असलेली गर्दी आणि एकमेकाला खेटून प्रवास करावा लागत असल्याने सरकारला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. आता विरोधी पक्षांनी आंदोलन केल्यानंतर आणि न्यायालयाचाही दबाव वाढू लागल्यानंतर ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला ते योग्य झाले. मात्र इतर सुविधांच्या बाबतीत लवकरच टास्क फोर्सच्या तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्याचवेळी विरोधकांमधील काही मंडळींनी मंदिर बंद ठेवून आणि गणेशोत्सवाला परवानगी न देता सरकार हिंदू धर्म विरोधी कृती करत आहे अशी टीका केली आहे. अशा नेत्यांची भूमिका ही केवळ लोकांचे मत कलुषित करण्यासाठी असते. राज्यात कुठल्याच धर्माच्या प्रार्थना स्थळाला सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली नाही. मग ती कृती केवळ हिंदुविरोधी कशी ठरते याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक असते. मात्र त्यावेळी तीन पक्षातील कोणीही ठामपणे बोलत नसल्याने  मुख्यमंत्री खुलासा करेपर्यंत त्याबाबतीत बरीच उलट-सुलट चर्चा घडत राहते. राज्यात खऱया अर्थाने रोजगार देणारी केंदे सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. लोकांच्या नोकऱया धोक्मयात आलेल्या आहेत. कारागीर आणि कष्टकरी कामगारांना रोजगार नाही, सिने, नाटकातीलच नव्हे तर लोककलाकारांचे जगणेही मुश्कील झाले आहे. अशावेळी सरकार स्पष्टपणे याबाबतीत कृती करताना दिसले पाहिजे. नाहीतर चोरून व्यवसाय सुरू होतात आणि गर्दी व्हायची टळत नाही. पण त्यामुळे कष्टकऱयांच्या उत्पन्नावर मात्र मर्यादा येऊ लागते. आस्थापना कमी पगारामध्ये या कर्मचाऱयांना राबवण्यावर भर देऊ लागतात. परिणामी सर्वसामान्य वर्गाचे आर्थिक खच्चीकरण होते. टाळेबंदीच्या गेल्या दोन वर्षातील काळामध्ये मध्यमवर्गाचा खिसाच रिकामा झाला असे नव्हे, तर त्याचे संचितसुद्धा संपून गेले आहे. काटकसरीने जमवलेले किडूक-मिडूकसुद्धा संपल्यानंतर आता पुढे कसे जायचे याची मोठी चिंता या वर्गाला आहे. सगळय़ा जगात संकट आहे, फक्त आपल्यावरच नाही असा दिलासा मध्यमवर्ग स्वतःला देत आहे. आता कोरोनाला घाबरून घरात बसण्याची वेळ नाही. जगायला हातपाय हलवलेच पाहिजेत, अशा भूमिकेपर्यंत लोक आले आहेत. लोकांना असे अडकवून ठेवणे आता कोणत्याही सरकारला शक्मय नाही. याची जाणीव ठेवून सरकारने यापुढचे धोरणे आखणे आवश्यक आहे. तिसऱया लाटेचा धोका आहेच. पहिल्या लाटेत वीस लाख,  दुसऱयात चाळीस लाख आणि तिसऱयात साठ लाख लोक होरपळतील असा सरकारचा कयास आहे. पण आता हे ऐकायच्या स्थितीत जनता नाही. 12 कोटी लोकसंख्येला लस देणे अद्याप सरकारला जमले नाही आणि ते जनतेला घरी राहण्याचा सल्ला देत आहेत हे योग्य नाही. सरकारने आरोग्य सुविधा वाढवल्या असल्या तरीही खासगीमध्ये सर्वसामान्यांची लूट झाली आहे. सरकारने त्यांना वठणीवर न आणता केवळ ती केंदे बंद केली आणि आता पुन्हा त्यांनाच परवानगी देण्याचे खटाटोप चालले आहेत. परिणामी निर्ढावलेली ही मंडळी जनतेला पुन्हा पिळून काढणार का हा प्रश्न आहे. सरकारला यावर तोडगा काढला पाहिजे. काही ठरावीक भागामध्ये साथ नियंत्रणात का येत नाही याच्यावर लक्ष दिले पाहिजे. प्रसंगी बाहेरची यंत्रणा आणून तिथली व्यवस्था ताब्यात घेतली पाहिजे. चेन अशा पद्धतीनेही तोडता येऊ शकते. सरकारने लोकांना दाबण्यापेक्षा या त्रुटी दुरुस्त केल्या तरीही फार मोठा फरक जाणवेल. त्यासाठी सरकारी यंत्रणेवर ही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.  यंत्रणेकडून या स्थितीचा गैरफायदा तर घेतला जात नाही ना, हेही पाहिले पाहिजे. तो खरा दिलासा असेल.