शर्यत बंदीवर सुप्रिम कोर्टाकडून स्थगिती
दिल्ली / प्रतिनिधी
२०१७ साली मुंबई हायकोर्टानं घातलेल्या बैलगाडा शर्यत बंदीवर हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना तसेच संयोजकांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई हायकोर्टानं घातलेल्या या बंदीला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.पण सुप्रिम कोर्टान आता या शर्यतींना काही अटी घालून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे.
राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी काल (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यापुर्वीच्या सुनावणीवेळी इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे. आज सुनावणीच्या सुरुवातीला मुकुल रोहितगी यांचा राज्य शासनाकडून युक्तिवाद केला.
या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत शोधसमितीच्या अहवालाद्वारे याबाबत काही मुद्दे मांडले. तर पेटा या संस्थेच्या वतीने बैलाचे पोट मोठे आहे त्यामुळे बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, असा असा पेटाचे वकील अॅड. ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला युक्तीवाद केला.
महाराष्ट्रातील संपूर्ण जनतेचं खासकरुन ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले होते. महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने सकाळपासून ग्रामीण भागांत शर्यतप्रेमीकडून जल्लोष साजरा केला जात आहे.
