प्रतिनिधी / पणजी :
विविध खाण कंपन्यांच्या जेटीवर व भूखंडावर रॉयल्टी भरूनही डंप करून ठेवलेला खनिजमाल उचलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. येत्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत 1 जूनपर्यंत हा खनिजमाल उचलण्यास मुभा आहे. जनतेच्या हितासाठी सरकार खाण कंपन्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
2012 नंतर प्रथमच चांगला निर्णय खाणींच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचे सरकार स्वागत करत आहे. रॉयल्टी भरलेला व पडून राहिलेला खनिजमाल पुढील सहा महिन्यांच्या आत उचलण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. ज्या लीजधारक व खाणमालकांचा रॉयल्टी भरलेला खनिजमाल पडून आहे त्यांना 1 जूनपर्यंत खनिजमाल वाहतुकीस मान्यता मिळणार आहे. जनतेच्या व खाणकंपन्यांच्या हितासाठी सरकार त्यांना आवश्यक असलेले सर्व परवाने देणार आहे. संपूर्ण मायनिंग हंगामात हा माल उचलण्यास मदत केली जाणार आहे.
कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळावा
ज्या कामगारांना खाण कंपन्यांनी घरी बसविले होते किंवा अर्धा पगार दिला जात होता त्यांना पुन्हा कामावर घ्यावे व पूर्ण पगार द्यावा आणि सुरळीत पद्धतीने खाण व्यवसाय चालवावा असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. न्यायालयाचा एक निर्णय गोव्याच्या बाजूने आला. आता पुढील निर्णय सकारात्मक येऊ शकतील, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. अजून दोन, तीन प्रकरणांचा निकाल 22 फेब्रुवारीपर्यंत येणार आहे.
रॉयल्टी भरलेला 9 दशलक्ष टन खनिजमाल पडून
सरकारला रॉयल्टी भरलेला सुमारे 9 दशलक्ष टन पेक्षा जास्त माल पडून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अद्याप हाती आलेला नाही. अजूनही काही माल पडून आहे, ज्याची रॉयल्टी भरण्यास वेळ मिळाला नाही. या आदेशात अशा खनिजमालाबद्दल नमूद केले असेल तर अजूनही जास्त खनिजमाल उचलणे शक्य होणार आहे.
खनिजनिर्यातीला चांगला वाव
सध्या मार्केटस्थिती चांगली आहे. त्याचबरोबर खनिजमाल निर्यातीला वाव आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारणार आहे. बऱयाच लोकांना काम मिळणार आहे. या खनिजमालावर सरकारला जास्त पैसा मिळणार नाही. कारण या खनिजमालाची रॉयल्टी भरलेली आहे, मात्र थोडासा महसूल सरकारी तिजोरीत येणार आहे. खाण कंपन्यांनी लवकर मान्यता मागितली तर आठ दिवसांतही खनिज वाहतूक सुरू होऊ शकते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा डेअरीच्या विषयावर आठ दिवसांत निर्णय
गोवा डेअरीशी संबंधित शेतकऱयांच्या मागण्यांबाबत चर्चा झाली. सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांचीही उपस्थिती होती. पशुखाद्यावरील दरवाढ मागे घ्यावी अशी शेतकऱयांची मागणी आहे, मात्र तसे केले तर गोवा डेअरीचे नुकसान होणार आहे. कच्च्या मालाचे दर उतरल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यावर सविस्तर विचार करून आठ दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
रेल्वे अधिकाऱयांनी माफी मागितली
आमदार श्रीमती एलिना साल्ढाणा यांना अपमानास्पद वागणूक दिलेल्या अधिकाऱयाने माफी मागितली आहे. त्याने आपल्यासमोर व अगोदर जनतेसमोरही माफी मागितली आहे. त्याने जे कृत्य केले त्याबद्दल माफी मागणे हेच योग्य होते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
