पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर निर्णयांची घोषणा
वृत्तसंस्था/ मुंबई
पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी रेपो दरात कोणतेही बदल करण्यात येत नसल्याची घोषणा केली. रेपो दर 4 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे रिव्हर्स रेपो दरही 3.35 टक्क्मयांवर स्थिर ठेवला आहे. त्याचबरोबर एमएसएफ आणि बँक रेटमध्येही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण समितीद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळीही रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर ‘जैसे थे’च ठेवण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. आगामी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी जीपीडी वाढीचा दर 10.5 टक्के इतका निर्धारित करण्यात आला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात याचा दर 11 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे.
सार्वजनिक बँका आपल्या कर्जाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पैसा घेतात, त्या पैशांवर रिझर्व्ह बँकेकडून जो दर आकारला जातो त्यास रेपो रेट असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने हा दर स्थिर ठेवल्यामुळे आता नजिकच्या काळात अन्य बँकांकडून कर्ज-व्याजदरांमध्ये कोणत्याही मोठय़ा बदलाची शक्यता सद्यस्थितीत दिसत नाही. साहजिकच गृह, वाहनांसह अन्य कर्जावरील हप्त्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने कोविड-19 च्या काळात दिलेल्या काही सवलती शिथील करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. या आठवडय़ात सादर करण्यात आलेल्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींसाठी विविध क्षेत्रातील योजनांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्या अनुषंगाने आरबीआयने योग्य आर्थिक उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकारला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
