शेतकऱयांचा संदेश घेऊन आल्याचा दावा – कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनावर वेधले लक्ष
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी सोमवारी सकाळी दिल्लीच्या रस्त्यावर ट्रक्टर चालवत संसदेत पोहोचले. या माध्यमातून त्यांनी कृषी कायद्यांना होत असलेला विरोध आणि शेतकऱयांच्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. देशाची राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर देशाचा बळीराजा गेल्या आठ महिन्यांपासून केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहे. मात्र सरकारकडून या आंदोलनावर कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. याच मुद्यावरून काँग्रेसने सतत नवीन कृषी कायद्यांवरून सरकारला घेरले आहे.
संसदेचे कामकाज सुरू होण्याआधीच काँग्रेस नेते राहुल गांधी ट्रक्टर घेऊन संसदभवन परिसरात आले. रणदीप सुरजेवाला, बी. व्ही. श्रीनिवास आणि दिपेंद्र हुडा यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेते राहुल गांधींसमवेत ट्रक्टरवर उपस्थित होते. यादरम्यान ‘मी शेतकऱयांचा संदेश संसदेत आणला आहे’ असेही राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले. नरेंद्र मोदी सरकार शेतकऱयांचा हक्क हिरावून घेत आहे, तसेच सरकारने आणलेले नवीन कृषी कायदे मूठभर उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत. ते त्यांना मागे घ्यावे लागतील, असे राहुल गांधी यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱयांच्या मुद्यांवरून दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी गदारोळ केल्यानंतर लोकसभा 2 वाजेपर्यंत तर राज्यसभा 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आल्या होत्या.
शेतीसंदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या आठ महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांना पाठिंबा देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी हे पाऊल उचलल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले आहे. तिकडे संसद भवन परिसरात अकाली दलाच्या खासदारांनी त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.
किसान संसदेत ‘महिला शक्ती’
शेतकऱयांनी आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरमध्ये प्रतिकात्मक संसद भरवली आहे. सोमवारी या किसान संसदचे नेतृत्त्व महिला शेतकऱयांनी केले. शेतकरीविरोधी कायदे संपवा, अशी मागणी त्यांनी आहे. कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत जंतर-मंतर येथे किसान संसद सुरु आहे. 200 शेतकरी दररोज जंतर-मंतर येथे सहभागी होत आहेत. हे आंदोलन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत सुरू राहणार आहे. गेल्या एका वर्षापासून शेतकऱयांचा कृषी कायद्याविरोधात निषेध दिल्लीच्या टिकरी, सिंघू आणि गाजीपूर सीमेवर सुरू आहे. हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकऱयांची मागणी आहे, पण हे कायदे परत मागे घेतले जाणार नाहीत असे सरकारचे म्हणणे आहे.
