जिल्हाधिकाऱयांना प्राथमिक शिक्षक समितीचे निवेदन : कुडाळ येथे नोंदवला निषेध
प्रतिनिधी / ओरोस:
शासनाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण येऊ घातले आहे. या धोरणाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने विरोध केला आहे. तसेच याच्या मसुदा प्रतीची होळी करून निषेध करण्यात आला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सूक्ष्मपणे आणि साकल्याने विचार केला असता यातील तरतुदी भारताची वैविध्यपूर्ण संस्कृती, तत्त्वज्ञान, परंपरा आणि भाषा यांना संविधनाने दिलेल्या कलमांतर्गत समानतेचा आणि सामाजिक न्यायाचा हक्क आणि भेदभावापासून मुक्तीच्या मौलिक अधिकाराच्या विसंगत दिसून येते. या धोरणातून गरीब, बहुजन, वंचित, महिला यांचे शिक्षण निकृष्ट दर्जाचे होणार आहे. सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा व महाविद्यालये बंद होण्याच्या स्थितीत ढकलली जाणार आहे, अशी संघटनेची ठाम धारणा आहे. शालेय संकुल अशा गोंडस नावाखाली अनेक शाळांचा एकत्र समूह करून सुशिक्षित तरुणवर्गास बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जाणार आहे. खेडय़ापाडय़ात, डोंगर-दऱयात राहणाऱया मुलांना लांब अंतरावरच्या शाळेत जावे लागल्याने परिणामी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. आरटीईमध्येही आमूलाग्र बदल करण्याचे धोरण असल्याने सरकारी शाळेतील शिक्षण संपुष्ट होण्याची चिन्हे आहेत, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी संघटनेने कुडाळ येथे या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रतीची प्रतिकात्मक होळी केली. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱयांमार्फत शासनास निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी स्वीकारले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे, जिल्हा सरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे, राज्य सहसचिव नामदेव जांभवडेकर, संघटक गोपाळ गावडे, मालवण कार्याध्यक्ष रुपेश गरुड उपस्थित होते.
