ऑनलाईन टीम / पॅरिस :
फ्रान्स आणि भारत सरकारमधील राफेल करारावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर फ्रान्स सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताबरोबरच्या राफेल करारातील 69,000 कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी आता फ्रान्समध्ये केली जाईल. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी फ्रेंच न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मीडियापार्ट या फ्रेंच मीडिया जर्नलने दिलेल्या अहवालानुसार, 2016 मध्ये दोन्ही देशांमधील कराराची अत्यंत संवेदनशील चौकशी 14 जूनपासून औपचारिकपणे सुरू झाली. फ्रेंच वेबसाइटने एप्रिल 2021 मध्ये राफेल करारातील कथित अनियमिततेबद्दल अनेक अहवाल प्रकाशित केले होते. फ्रान्सच्या पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्व्हिसेसच्या फायनान्शियल क्राइम ब्रँचचे माजी प्रमुख इलियान हाउलेट यांनी सहकाऱ्यांच्या आक्षेपांनंतरही राफेल करारातील भ्रष्टाचाराच्या पुराव्याचा तपास थांबवला होता. फ्रान्सचे हित आणि संस्थांचे कामकाज जतन करण्याच्या नावाखाली हाऊलेट यांनी तपास थांबवण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता, असे या अहवालात म्हटले आहे.
आता मीडियापार्टच्या नवीन अहवालात म्हटले आहे की, नवीन पीएनएफ प्रमुख जीन-फ्रँकोइस बोहट यांनी तपासाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फौजदारी तपासात माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोइस होलांद (करारावर स्वाक्षरी), फ्रान्सचे विद्यमान अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (तत्कालीन अर्थमंत्री) आणि परराष्ट्रमंत्री जीन-यावेस ले ड्रियन जे त्यावेळी संरक्षण खाते हाताळत होते, त्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
