राज्यातील आघाडीची सत्ता रात्रीत जाईल हे चंद्रकांतदादांचे भाकित आणि पदोन्नतीतील आरक्षणावरून सरकारमधील विसंवाद सुरु होण्यास गाठ पडली आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्यात सत्तांतर होण्याचे पुन्हा एकदा भाकित केले आहे. राज्यात ज्या पद्धतीने भाजपची सत्ता गेली त्याच पद्धतीने आघाडीची सत्ता लवकरच जाईल असे त्यांनी सूचित केले आहे. मराठा आरक्षणावरून धुमसत असलेली राजकीय परिस्थिती त्यातच पदोन्नतीतील आरक्षणावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वीज मंत्री नितीन राऊत यांच्यात झालेला वाद. राष्ट्रवादीने मागासवर्गीय अधिकाऱयांच्या संघटनेची तक्रार नसल्याचे आणि खुल्या वर्गाबरोबरच ओबीसी अधिकाऱयांचे नुकसान होत असल्याची घेतलेली भूमिका आणि काँग्रेस मंत्र्यांनी सरकारने आपले धोरण बदलावे यासाठी आणलेला दबाव सर्वत्र चर्चेत आहे.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या वादाचे पडसाद उमटू नयेत याची खबरदारी सत्तेतील तिन्ही पक्षांनी घेतली. काँग्रेसच्या मंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आल्यानंतर सरकारला धोका नसल्याचा खुलासा राऊत यांच्या कडूनच करण्यात आला. त्याचवेळी सरकार चालवणे ही केवळ आपलीच जबाबदारी नाही असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याची चर्चाही सुरू झाली. असे वक्तव्य झाल्याची अफवा उठवण्यात आल्याचे सूचक वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले. मंगळवारी मुख्यमंत्री या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत नितीन राऊत यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतरही तो बाजूला ठेवण्यात आला. त्यामुळे याबाबतीत तिन्ही पक्षांचे एकमत होते का किंवा सरकारमधील वरि÷ मंडळी कोणता तडजोडीचा मार्ग स्वीकारतात हे मंगळवारी बैठकीनंतर स्पष्ट होईल. गत आठवडय़ात याच स्तंभात ओबीसी संघटना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या वक्तव्यानंतर उठून बसतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. तो तंतोतंत खरा ठरला. ओबीसीमधून मराठय़ांना आरक्षण दिले जाऊ नये अशी पुन्हा एकदा या संघटनांनी मागणी केली आहे. दरम्यान याबाबत मराठा संघटनांमध्येही एकमत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होऊ लागले आहे.
प्रत्येक नेत्याची स्वतंत्र भूमिका असल्याने या बाबतीत एकमत होणार कसे हा प्रश्नच आहे. मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी पुन्हा एकदा ओबीसीमधून मराठय़ांना आरक्षण दिले जाण्यावर विचार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा आणि दोन्ही काँग्रेसमधील नेत्यांना त्यांनी दोष दिला आहे. मराठवाडा हा महाराष्ट्रात समावेश होण्यापूर्वी निजाम राजवटीत होता आणि त्या राजवटीतील कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशला जोडलेल्या भूभागातील मराठय़ांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती बापट आयोगाच्या शिफारशीनंतर मराठवाडय़ातील मराठय़ांना ओबीसीमधून कमी टक्क्याचे आरक्षण मिळाले असते. मात्र ऐनवेळी रावसाहेब कसबे यांना त्या समितीत समाविष्ट करून मतदानाचा तोल बिघडवला आणि त्यामुळे मराठवाडय़ातील मराठय़ांना आरक्षण मिळाले नाही असा आरोप खेडेकर यांनी केला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठय़ांचे कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी असे दाखले मिळू शकतात. त्यामुळे त्यांना ओबीसीमध्ये लाभ मिळू शकतो. मात्र मराठवाडय़ातील अत्यंत हलाखीत असलेल्या शेतकऱयांच्या बाबतीत तातडीने त्यांचा हक्क असलेला सकारात्मक निर्णय झाला पाहिजे. तिथे ओबीसींची संख्या कमी असल्याने त्यांनाही मराठय़ांना आरक्षण दिल्याचा फटका बसणार नाही अशी खेडेकर यांची भूमिका आहे. सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता मराठा सेवा संघाच्या संस्थापकांच्या या मागणीकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून दुर्लक्ष केले जाण्याचीच शक्मयता आहे.
संभाजीराजेंचे प्रयत्न आणि मेटेंचा मोर्चा
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ज्ये÷ नेते शरद पवार, मनसे नेते राज ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या भेटीचे नियोजन करून गरीब मराठय़ांना आरक्षण मिळण्यासाठी एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मात्र राजकीय पक्षांची भूमिका पाहता त्यांना एकमेकांवर आरोप करण्यात धन्यता वाटते. मराठा आरक्षणासाठी आपल्याला पंतप्रधानांनी चार वेळा मागणी करूनही वेळ दिली नाही असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर आरक्षण हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे अशी मोदींची भूमिका आहे. त्यामुळे ही भेट झाली नसावी. मात्र त्यापूर्वी चाळीस वेळा संभाजीराजेंना पंतप्रधान भेटले आहेत. त्यांना भाजपनेच खासदार केले. मराठय़ांना भाजपने दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारने घालवले. त्यामुळे मराठा समाजाने आंदोलन केल्यास आपण पक्षाचा बिल्ला उतरवून या आंदोलनात सामील होऊ, मराठवाडय़ातून विनायक मेटे काढत असलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व खा. संभाजीराजेंनी करावे असे आवाहन चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे. राज्यातील 21 जिह्यात कोरोनाची स्थिती गंभीर असताना आपल्या राजकीय फायद्यासाठी चंद्रकांतदादा संभाजीराजे आणि मराठा समाजाला भडकवत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्त्यांकडून करण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांच्या भूमिका लक्षात घेतल्या तर मराठा आरक्षणाबाबतीत ते एकत्र येतील असे अद्याप तरी दिसलेले नाही.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे नेते राजेंद्र कोंढरे यांनी कायदा करतानाच आपल्या संघटनेने राज्यातील सर्व आमदारांना कोणकोणत्या मुद्यांवर चर्चा झाली पाहिजे याबाबत निवेदने दिली होती. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आणि कायदा करताना चर्चाच न केल्याचे स्पष्ट करून आता कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रत्येक संघटना आणि नेत्यांच्या अशा स्वतंत्र भूमिकांमुळे आधी संघटनांमध्ये एकी करायची की आधी राजकीय पक्षांमध्ये असा तिढा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आणि संघटनांचा निघणारा वेगवेगळा सूर, ओबीसीतून आरक्षण देऊन नये अशी ओबीसी संघटनांची मागणी आणि त्याचवेळी उद्भवलेला पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा यामुळे राजकीय वातावरण गढूळ बनले आहे. यातून कसा मार्ग काढला जाणार हा प्रश्नच आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वी मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेण्याचे सूचित केले होते. एकमेकाशी निगडित असणाऱया या जातीच्या मुद्यांवर सरकारकडून अशी काही हालचाल होणार आहे का याबाबतचे चित्र आठवडाभरात स्पष्ट होईल.
शिवराज काटकर
