प्रतिनिधी /बेंगळूर :
कोरोनामुळे बिघडलेली राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य वळणावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने धडपड सुरू केली आहे. विविध विकासकामांसाठी अनुदान देण्याकरिता राज्य सरकारने यंदा 33 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी विधानसौधमध्ये पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य सरकारच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे स्थगित झाली आहेत. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी 33 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. कर्ज काढून विविध खात्यांतर्गत प्रलंबित विकासकामे पूर्ण केली जाणार आहेत, अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
नवे कर्ज काढण्यासाठी अनुकूल व्हावे यासाठी आर्थिक जबाबदारी अधिनियम 2002 च्या सेक्शन 4 मध्ये दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे 33 हजार कोटी रुपये कर्ज काढणे सुलभ होणार आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने जीएसडीपीच्या 2 टक्के अधिक कर्ज घेण्यास राज्यांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक जबाबदारी अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करून जीएसडीपीच्या 5 टक्के अधिक कर्ज काढण्याची तरतूद केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत राज्यांना बँकांकडून कर्जे घेण्यासाठी असलेला पर्याय आणि राज्य सरकार घेत असलेल्या कर्जाचा कोणताही संबंध नाही. राज्याला जीएसटीचा हिस्सा स्वरूपात 11 हजार कोटी रुपये मिळावे, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आहे. या मागणीमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल केला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी दिली.
बळ्ळारी जिल्हय़ातील खाणी सुरू करणार
बळ्ळारी जिल्हय़ातील संडूर तालुक्यातील खाणींमध्ये उत्खनन करण्यासाठी राष्ट्रीय खनिज विकास निगमने खाणी कंत्राटी तत्वावर घेतल्या होत्या. मात्र, काही कारणांमुळे खाणी स्थगित झाल्या होत्या. आता आर्थिक तरतूद करण्यात येत असल्याने ही समस्या दूर होणार आहे. त्यामुळे संडूर तालुक्यातील दोणीमलाई येथील खाणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून वर्षाला 648 कोटींचा महसूल मिळेल असा अंदाज आहे.
वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे खरेदीसाठी संमती
कर्नाटक लोकसेवा आयोगातील भ्रष्टाचारासंबंधी माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांविरुद्ध खटला दाखल करावा का, यासंदर्भात निर्णय घेण्यास मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे खरेदीसाठी अनुक्रमे 21.7 कोटी रु. व 24.90 कोटी रु. मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती देण्यात आली आहे.
