आटपाडी / प्रतिनिधी
धनगर समाजाचा एस टी आरक्षणाचा अध्यादेश काढून एसटी चे दाखले तात्काळ द्यावेत. जे आदीवासी समाजाला तेच धनगर समाजाला मिळावे अन्यथा राज्य सरकार विरुध्द धनगर समाज हा संघर्ष अटळ आहे. असा स्पष्ट इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून आमदार पडळकर यांनी तिव्र लढ्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
महाराष्ट्रातील धनगड आणि धनगर एकच आहेत, असा अध्यादेश काढावा. सर्व धनगर समाजाला एसटी चे दाखले ध्यावेत. 2019-20 या वर्षासाठी 1000कोटी व तेथून पुढे प्रत्येक वर्षी जे आदिवासींना तेच धनगरांना हे ठरल्याप्रमाणे 2020-21 या वर्षात आदिवासींना 8853 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. तितकाच निधी धनगर समाजाला द्यावा, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
7 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने जे आदिवासींना तेच धनगर समाजाला या धर्तीवर 1000 कोटींची तरतूद केली. त्यातून धनगर समाजाला अनेक योजनांची भेट दिली. त्यासाठी 2019-20 वर्षासाठी 500 कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु आपल्या सरकारने आतापर्यंत 1 पैसा ही खर्च केला नाही. उलट चांगल्या योजना बंद केल्या. धनगर आरक्षण या विषयावर एकही बैठक सरकारने घेतली नसल्याचा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात केला आहे.
कोरोनास्थितीमुळे धनगर समाज शांत आहे, पण तो झोपला नाही. हक्कासाठी धनगर समाज पुन्हा तीव्र संघर्ष करणार आहे. एसटी आरक्षणासाठी तात्काळ निर्णय घ्यावा अन्यथा धनगर समाज आणि सरकार हा संघर्ष अटळ आहे, असे ही आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट करत लढ्याची भूमिका मांडली.
