हल्याळचे आमदार-माजी मंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांचा पत्रकार भवनात आरोप : ग्रामीण भागात विलगीकरण केंदे वाढविण्याची आवश्यकता
प्रतिनिधी / कारवार
कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेच्यावेळी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करून सल्लामसलत केली होती. तथापि, कोरोना महामारीच्या दुसऱया लाटेवेळी सरकारने आमच्याबरोबर एक दिवसही चर्चा केली नाही. महामारीसंदर्भात तज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीची रचना करायला हवी होती. असे केल्याने योग्य सल्ले दिले गेले असते. तथापि, अनुभवी आणि तज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीची रचना करण्यात आली नाही आणि म्हणूनच राज्य सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे कोरोना महामारीच्या संकटात वाढ झाली आहे, असा आरोप हल्याळचे आमदार आणि माजी मंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांनी केला.
कारवार तालुक्मयातील कोरोना महामारीचा आढावा घेऊन येथील पत्रकार भवनात पत्रकारांशी बोलताना ते पुढे म्हणाले, कोरोना महामारीशी मुकाबला करण्यात राज्य सरकारला सर्व आघाडय़ांवर अपयश आले आहे. परिणामी राज्य सरकार जिवंत आहे का, या प्रश्नाचा पुनरुच्चार करून ते पुढे म्हणाले, कोरोना बाधितांच्या संख्येत घट होत आहे, असा दावा आता केला जात आहे. कोरोना चाचण्यांचे प्रमाणच कमी करून बाधितांच्या संख्येत घट होत आहे, असे सांगून काय लाभ होणार आहे. ग्रामीण प्रदेशात छोटी छोटी घरे असून अशा घरांमध्ये अधिक माणसे वास्तव्य करून राहतात. अशा परिस्थितीत घरातील एखाद्या व्यक्तीला संसर्ग झाल्यास विलगीकरण करणे कसे शक्मय आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून देशपांडे पुढे म्हणाले, अशा परिस्थितीत विलगीकरणासाठी हॉस्टेल आणि यात्री निवासचा वापर करायला हवा होता.
सरकार पत्राची दखल घेत नाही
इतकेच नव्हे तर केपीसीसीचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह इतरांनीही सरकारला पत्रे पाठविली. तथापि, सरकारकडून अद्याप एका पत्रालाही उत्तर देण्यात आलेले नाही, असे का घडतंय हे आपणाला समजेनासे झाले आहे, असे सांगून देशपांडे पुढे म्हणाले, काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत असताना प्रत्येक पत्राचे उत्तर दिले जात होते.
लस देण्याचे प्रमाण अगदीच कमी
देशात व राज्यात लस देण्याचे प्रमाण अगदीच कमी आहे. 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येईल, अशी घोषणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. घोषणेचे शब्द हवेत विरण्यापूर्वीच घोषणेचे शब्द फिरविण्यात आले. पहिल्यांदा देशवासियांना लस देऊन त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला हवी होती. अंगणवाडी, आशा कार्यकर्त्यांकडून उत्तम सेवा बजावली जात आहे. सेवा बजावणाऱयांना प्रोत्साहन आणि नैतिक समर्थन देण्याची गरज होती.
पॅकेजबद्दल आक्षेप
लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या समाजातील विविध आर्थिक दुर्बल घटकांना सरकारने काही दिवसांपूर्वी पॅकेजची घोषणा केली आहे. पॅकेजच्या नावाखाली हजार रुपये देऊन कुणाचा उद्धार होणार आहे? कोरोना आणि चक्रीवादळामुळे जिल्हय़ाच्या किनारपट्टीवरील मच्छीमारी समाज आणि त्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला आहे. पॅकेजमध्ये मच्छीमारी समाजासाठी काही एक तरतूद केलेली नाही. जिल्हय़ाच्या किनारपट्टीवरील तिघे जण मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व करीत आहेत. तथापि, या मंत्र्यांना मच्छीमारी समाजाला न्याय मिळवून देण्यात अपयश आले आहे. तर मग या मंत्र्यांचा काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित करून पॅकेजबद्दल सरकारला प्रश्न विचारला तर उत्तर मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष भीमण्णा नाईक, कारवार-अंकोलाचे माजी आमदार सतीश सैल, काँग्रेसचे प्रवक्ता शंभू शेट्टी आदी उपस्थित होते.
