विशेष पॅकेज देण्याची मागणी : राज्य बार असोसिएशनने 2 कोटी 46 लाख केले वितरित
प्रतिनिधी /बेळगाव
कोरोना काळात न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले. त्यामुळे अनेक वकील अडचणीत आले. यातच अनेक वकिलांना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे वकिलांनाही कोरोना काळात मोठा संघर्ष करावा लागला. कोरोना झालेल्या वकिलांना कर्नाटक राज्य बार असोसिएशनच्यावतीने आर्थिक मदत करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यातील 1605 वकिलांना 2 कोटी 46 लाख 15 हजार रुपयांचे वितरण करण्यात आले.
कोरोना झालेल्या वकिलांना घरी उपचारासाठी 10 हजार रुपये तर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱया वकिलांना 25 हजार रुपये देण्यात आले. कर्नाटक राज्य बार असोसिएशनने ही मदत केल्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र, सरकारने आतापर्यंत केवळ 5 कोटी दिले आहेत. तेव्हा वकिलांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी वकीलवर्गातून होत आहे.
राज्यामध्ये 1 लाख 10 हजार वकील काम करत आहेत. वकिलांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी मोलाची भूमिका बजावणाऱया या घटकाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. काही स्थानिक बार असोसिएशननी आपल्या परिसरामध्ये मदत केली आहे. मात्र गेली दीड ते दोन वर्षे काम नसल्यामुळे अनेक वकील अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे वकिलांनाही विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी होत आहे.
राज्यातील एकूण 1605 वकिलांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्या वकिलांनी राज्य बार असोसिएशनकडे आर्थिक मदतीसाठी अर्ज केले. राज्य बार असोसिएशनने त्या सर्वांना मदत केली. काही वकिलांनी मात्र आपली परिस्थिती चांगली असल्यामुळे मदत घेतली नाही. मात्र, अजूनही काही वकिलांना केवळ कोरोनासाठीच नाही तर जीवन जगण्यासाठी मदतीची गरज आहे. कारण वकिली व्यवसाय करताना इतर व्यवसाय करणे अशक्मय आहे. तेव्हा सरकारने काही तरी ठोस निर्णय घेऊन भरघोस निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दिलासादायक बाब
कर्नाटक राज्य बार असोसिएशनने घरामध्ये उपचार घेणाऱया 1034 वकिलांना 1 कोटी 3 लाख 40 हजार रुपये वितरित केले आहेत, तर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतलेल्या 571 वकिलांना 1 कोटी 42 लाख 75 हजार रुपये आतापर्यंत वितरित केले, ही बाब दिलासादायक आहे. असे असले तरी अनेक वकिलांचा मृत्यूदेखील झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने विशेष मदत करणे महत्त्वाचे आहे. कारण कर्नाटक राज्य बार असोसिएशन आपल्यापरीने मदत करत असताना त्यांनाही संपूर्ण राज्याचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी सरकारने ज्या वकिलांचा मृत्यू झाला आहे त्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना किमान 10 लाख रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.
सरकारच्या मदतीची अपेक्षा
कर्नाटक राज्य बार असोसिएशनमध्ये सदस्य म्हणून विनय मांगलेकर कार्यरत आहेत. त्यांनी बेळगाव जिह्यातील वकिलांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. बेळगाव बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष गजानन पाटील, जनरल सेपेटरी आर. सी. पाटील, जॉईंट सेपेटरी शिवपुत्र फटकळ यांच्यासह इतर सदस्य आपल्यापरीने प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सरकारनेही यासाठी मदत करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
राज्यातील वकिलांसाठी सरकारचा निधी नगण्य
सरकारकडून कर्नाटक राज्य बार असोसिएशनला पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आता दुसऱया लाटेच्या वेळी पाच कोटी देण्याचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी जाहीर केले आहे. तो निधी महिन्याभरात मिळेल. मात्र, संपूर्ण राज्यातील वकिलांसाठी हा निधी कमी पडणार आहे. कारण वकिलांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे सरकारने विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
– ऍड. विनय मांगलेकर, सदस्य, कर्नाटक राज्य बार असोसिएशन
ज्युनिअर वकिलांना पॅकेजची गरज
कोरोनामुळे बेळगाव जिह्यातील वकिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बार असोसिएशनच्या माध्यमातून आम्ही मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, न्यायालयीन कामकाज बंद असल्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. तेव्हा सरकारने विशेषकरून ज्युनिअर वकिलांना पॅकेज देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
-ऍड. गजानन पाटील, उपाध्यक्ष, बेळगाव बार असोसिएशन
तातडीने विशेष निधीची तरतूद करावी
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱया लाटेमुळे वकिलांना मोठा फटका बसला आहे. अनेक वकिलांचा कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. काही जणांना कोरोनाची लागण होऊन त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. तेव्हा अशा वकिलांच्या कुटुंबीयांना सरकारने तातडीने आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. वास्तविक वकिलांसाठी विशेष निधीची तरतूद करून ती तातडीने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
-आर. सी. पाटील, जनरल सेपेटरी, बेळगाव बार असोसिएशन.
ज्युनियर वकिलांना आर्थिक मदतीची मागणी
वकील व्यवसाय करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. आपली प्रॅक्टीस बसविण्यासाठी तब्बल 8 ते 10 वर्षे काम करावे लागते. त्यानंतर वकिलांना कामे मिळतात आणि त्यांची प्रगती होते. मात्र, या कोरोनामुळे वकिली व्यवसाय करणे कठीण झाल्याने ज्युनिअर वकिलांना त्याचा अधिक फटका बसला आहे. सुरुवातीच्या काळात कामे नसतात. त्यामुळे पैसा मिळणे कठीण असते. तेव्हा सरकारने ज्युनियर वकिलांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
-शिवपुत्र फटकळ, जॉईंट सेपेटरी, बेळगाव बार असोसिएशन.
