फलोद्यान (हॉर्टिकल्चर) या गटामध्ये चार प्रमुख घटकांचा समावेश होतो. फळे, पालेभाज्या अन् भाज्या, फुले आणि औषधी वनस्पती आणि मसाले यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र अनेक प्रमुख फलोद्यान पिकामध्ये अग्रेसर आहे. त्यात संत्री, मोसंबी, चिकू, द्राक्षे, अंजीर, केळी, सीताफळ, फणस, आंबे, डाळिंब व बोरे, हळद, मिरी, काजू या प्रमुख पिकांचा समावेश होतो. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण हे भाग फलोत्पादनासाठी प्रसिद्ध व सामर्थ्यवान आहेत. पारंपरिक अन्नधान्य पिकापेक्षा जवळजवळ वीस पटींनी फलोत्पादनाची उत्पादकता वाढलेली आहे. अलीकडे उत्पन्न मिळविण्यासाठी फळ पिकांची लागवड केली जाते. दुष्काळी भागातील रोजगार हमीची कामे, फलोद्यान क्षेत्रात घेतली जातात. मानवी शरीराला 180 ग्रॅम भाज्या व 120 ग्रॅम फळांची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र हे फलोद्यानाचे राज्य म्हणून नावारूपाला येऊ शकते. पण धोरणातील दारिद्रय़ आणि त्यातील तज्ञ सल्ल्यांचा अभाव यामुळे शेतकरी मात्र आहे त्या स्थितीमध्ये जीवन जगतो आहे. गेली दोन-तीन दशके यामध्ये कसलाही फरक नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आण्णासाहेब शिंदे यांच्या प्रयत्नाने फलोद्यानाला सुरुवात झाली. 1972च्या दुष्काळानंतर फलोद्यान क्षेत्रामध्ये शेतकऱयांनी कमालीची प्रगती केलेली आहे. पण शासन मात्र ढिम्म आहे. फलोद्यानाला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा दिल्यास शेतकरी, अन्न संस्करण उद्योग, निर्यात, रोजगार आणि आदान क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. सर्व फलोत्पादनांवर संस्करण आणि प्रक्रिया केल्यास शेतकऱयांची सौदाशक्ती वाढते व मूल्य साखळीचा त्यांना लाभ मिळू शकतो.
महामँगो, महाग्रेप, वस्तू मंडळे, फेडरेशन, सोसायटय़ा, सहकारी संस्थांचे कार्य सुरुवातीला चांगले होते. नंतर मात्र त्यांचा इंटरेस्ट बदलला आणि त्या कमजोर झाल्या. सोसायटी ऍक्टखाली काही संस्था कार्यरत आहेत. सहकारी संस्थांपेक्षा त्या चांगली कामगिरी करतात. एकमेकाला मदत, सहकार्य आणि सहयोग करण्याची प्रवृत्ती कमी झाल्यामुळे खासगी क्षेत्राचे फावले आहे. प्रत्येक जण आपल्या व्यक्तिगत हिताचा विचार करतो.सामुदायिक कृती क्षेत्रामध्ये परस्पर हितांचा विचार केला जात नाही. कलेक्टिव्ह रॅशनॅलिटी दुबळी झाली आहे. म्हणूनच सहकार अयशस्वी होताना दिसतो.
निर्यातीसाठीची सर्व व्यवस्था एक खिडकी पद्धतीने करता आली पाहिजे. महत्त्वाच्या रेल्वे जंक्शनवरच कंटेनर भरून देण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. किसान रेल यशस्वी होताना दिसते. तसेच कृषी उडानची व्यवस्था झाल्यास सकाळी तोडलेला शेतमाल सायंकाळी परदेशातील मार्केटमध्ये जाण्याची सोय होईल. शेतकऱयांच्या, हमालांच्या प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे. सध्याच्या कृषी खात्याकडून आणि कृषी विद्यापीठातून हे शक्मय होणार नाही. त्यांची वेगळी व्यवस्था शासनाने करून द्यावी.
फळपिकांच्या क्षेत्र, उत्पादन आणि उत्पादकता या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सुमारे 12 ते 15 लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळ पिकांची लागवड होते. शीतसाखळी, शीतगृह, रिफर, ब्लॉक चेन यंत्रणा यांच्या अभावामुळे शेतकऱयांना खूप त्रास होतो. व्यापारी ठरवेल त्या पडेल किमतीने विकणे एवढाच पर्याय शेतकऱयाकडे शिल्लक राहतो. उत्पादनाच्या क्षेत्रामध्ये नर्सरी, ग्रीन हाऊस, संस्करण, पणन व्यवहार, निर्यात यासारख्या बाबींवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. भाजीपाल्यासाठी सेंद्रीय पीक संस्करण, पॅकिंग, फियटो सॅनिटेशन, ग्रीन हाऊस उत्पादन, उत्पादक-ग्राहक विक्रीची साखळी, शेताच्या बांधावरची विक्री असे काही आधुनिक उत्पादन व विक्री तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे. यावर प्रक्रिया करणे कठीण असल्यामुळे ताजा माल ग्राहकांच्या पदरात कसा टाकता येईल, हे पाहिले पाहिजे. नाशवंत वस्तूंच्या बाबतीत नेमक्मया तंत्रज्ञानाचा विचार केला पाहिजे. पारंपरिक भाजीपाला, विदेशी भाजीपाला, सेंद्रिय भाजीपाला, किरकोळ बाजारपेठामध्ये विकला जाणारा माल आणि उच्चभ्रू लोकांसाठी आणि हॉटेल्ससाठी वेगळय़ा गुणवत्तेची भाजी आणि पणन सुलभ व्यवस्था आखावी लागेल.
महाराष्ट्रातील फुलांचे मार्केट देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. साधारणतः 10 ते 15 हजार हेक्टरवर याची लागवड होते. ग्रीन हाऊसमधली फुले परदेशी जातात. डिसेंबर ते मार्च या काळात त्यांना खूप मागणी असते. गुलाब, ऍस्टर, जरबेरा, कार्नेलिना, टुबरोसेस, जस्मीन, ग्लॅडिओडिया, झेंडू ही प्रमुख फुले विक्रीला अनुकूल आहेत. सुमारे 20-25 मोठी प्रमंडळे आणि हजार-बाराशे छोटे शेतकरी ग्रीन हाऊसमध्ये फुलांची लागवड होते. राजगुरुनगर येथे मोठे मार्केट विकसित करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत आहे. त्यावर तांत्रिक समितीने कार्य केले पाहिजे. कमी खर्चातील ग्रीन हाऊस उभारणे आवश्यक आहे. विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळी विक्री व विस्तार केंदे बेंगळूरच्या धर्तीवर उभारली पाहिजेत.
मसाल्याच्या पदार्थांमध्ये महाराष्ट्राचा अग्रक्रम लागतो. सुमारे दोन ते अडीच लाख हेक्टरवर मसाल्यांची लागवड होते आणि 15 ते 18 लाख टन मसाल्याचे उत्पादन होते. मूल्यवर्धित पीक म्हणून याकडे पाहिले जाते. हळद, मिरची, आले, मिरी, दालचिनी या प्रमुख मसाल्यांची लागवड महाराष्ट्रात होते. सेंद्रिय पद्धतीने मसाल्याच्या उत्पादनामध्ये शेतकरी अधिक रस घेताना दिसतात.
औषधी वनस्पतीचे आगर म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याच्या जर्मस्पमांची संचय यंत्रणा, त्याची वैशिष्टय़े आणि मूल्यमापन महत्त्वाचे आहे. नवीन वाण व नवी वनस्पती शोधणे आणि त्यांचा वाणिज्यकीय वापर करून औषधी गुणधर्म वाढविणे आवश्यक आहे. आयुष मंत्रालयाच्या मदतीने राज्याने सांघिक धोरण आखावेत. त्याचे क्लस्टर ग्रुप बनवावेत. आकडेवारी योग्य पद्धतीने नोंदवावी. आयात-निर्यातीच्या विशेष नोंदी महत्त्वाच्या आहेत. हर्बल गार्डन, प्रयोगशाळा आणि विस्तारित कार्यक्रम आखले जावे. या प्रकारच्या शेतीला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कंत्राटी शेती पद्धतीला प्राधान्य देऊन त्याच्या लागवडीचे क्षेत्र आणि शेतकऱयांचा विश्वास वृद्धिंगत करावा. त्यासाठी एखादी संस्था उभारल्यास सयुक्तिक होईल. कोकणातील जैवविविधता यावर विशेष अभ्यास झाला पाहिजे. मशरुमची लागवड व त्याची निर्यात झपाटय़ाने वाढत आहे. त्यातील उणिवा शोधून उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. निर्यातीचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. फलोद्यानाच्या वृद्धीसाठी नर्सरी, गुणवत्ता, पीक संरक्षण, निर्यात धोरण, कंदाची जोपासना, योग्य किंमत यंत्रणा, प्रक्रिया व संस्करण या बाबींवर लक्ष दिले पाहिजे. त्याच्या विशेष बाजारपेठा, पार्क, मॉल यांच्या स्थापनेला प्राधान्य द्यावे. ग्राहक-शेतकरी संबंध सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत. ऍग्री बिझनेस हा वेगळा विभाग तयार करून त्यांच्यामार्फत ऍग्रीप्रन्युअर्स तयार केले जावेत. एक खिडकी योजना निर्यातीला उपयुक्त आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे- 9422040684
