राज्यात 2010 पासून 8,000 शेतकऱयांच्या आत्महत्या

2000 शोकाकुल नातेवाईकांनी नुकसानभरपाई नाकारली : कर्नाटकात शेतकऱयांची स्थिती अत्यंत वाईट

प्रतिनिधी /बेळगाव

देशभरात राजकीय पक्ष शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणारी धोरणे आणण्याची आश्वासने देत आहेत. पण सत्य परिस्थिती काही वेगळीच आहे. किमान कर्नाटकात तरी शेतकऱयांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. राज्यात 2015-16 सालापासून 7,463 शेतकऱयांनी आपले जीवन संपविले आहे. 2010 ते 2014-15 दरम्यान आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांची संख्या 10 पटीने वाढली आहे.

असे दिसून आले आहे की, भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यापासून शेतकऱयांची परिस्थिती वाईटच होत गेली आहे. याबरोबरच हेही दिसून आले आहे की, कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी पीडित शेतकरी कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. 2010-11 पासून 8,207 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केवळ 5,756 मृत शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांनाच नुकसानभरपाई मिळाली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते. पण आत्महत्या केलेल्या शेकडो शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेले अर्ज सरकारने विविध कारणे सांगून फेटाळले आहेत.

माहिती हक्काखाली भीमनगौडा जी. पारगोंडा यांनी शेतकऱयांच्या आत्महत्येसंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. दरवषी पाठोपाठ आलेला दुष्काळ, त्यानंतर आलेल्या पुराने नेहमीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱयांचे नशीब उद्ध्वस्त झाले आहे. निसर्गाच्या प्रकोपापासून वाचलेल्या अनेक शेतकऱयांचे बाजारातील चढ-उतारामुळे नुकसान झाले आहे. परिणामी मालाला अपेक्षित दर मिळत नाही.

2000 हून अधिक शोकाकुल कुटुंबीयांनी नुकसानभरपाई नाकारली असली तरी ज्या शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत, त्या 407 नातेवाईकांना राज्य सरकारने अजूनही निधी वितरित केलेला नाही. कृषी विभागातील एक अधिकारी यावेळी म्हणाला, अर्जदारांचे अर्ज मंजूर होण्यासाठी काही नियमांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. पण काही शेतकऱयांच्या बाबतीत त्यांचा मृत्यू हा शेतीच्या त्रासाने झालेला नसतो, त्यांची आत्महत्या वेगळय़ा कारणाने झालेली असते. त्यामुळे काही अर्ज नाकारले जातात.

कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चामरस माळीपाटील यांनी ज्या वेळेपासून सरकारने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई वाढवून 5 लाख रुपयांपर्यंत आणली, त्यावेळेपासून अधिकाऱयांनी अनेक कारणे देत याचिका नाकारण्याचे चालू केले आहे. अशा वेळी आमचा संघ कुटुंबीयांना त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहे, असे सांगितले.

नुकसानभरपाई मिळण्यास दिरंगाई

2015 पासून शेतकऱयांच्या वाढलेल्या आत्महत्यांबाबत पाटील म्हणाले, राज्याला लागोपाठ दुष्काळनंतर महापुराचा सामना करावा लागला. पण केंद्र सरकारकडे असे कोणतेही धोरण नाही की, ज्या शेतकऱयांचे अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नष्ट झाले आहे त्यांना दिलासा मिळू शकेल. जेव्हा नुकसानभरपाई मिळण्यास दिरंगाई होते तेव्हा त्यांना कर्ज फेडण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो व यातच ते आपले जीवन संपवतात. अनेक लहान शेतकऱयांच्या पिकांना चांगला दर देण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे ते नफा मिळवू शकत नाहीत.