गणपतीनंतर खऱया अर्थाने राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता असल्याचे अनेक राजकीय नेत्यांनी सांगितले असून कोरोनामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होणार की नाही हा प्रश्न कायम आहे.
गणपतीपूर्वी राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले होते, गणपतीत ते काही अंशी थांबले असून गणपतीनंतर पितृपक्ष सुरू होईल आणि हा पितृपक्ष संपल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात मोठय़ा राजकीय घडामोडी घडणार असल्याचे संकेत अनेक राजकीय नेत्यांनी दिले आहेत, त्यामुळे पुढील महिना हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणार आहे.
भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी रविवारी व्ट्टिरद्वारे शरद पवारांवर निशाणा साधताना राष्ट्रवादीमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात चांगलेच मतभेद असून दोघांचेही वेगवेगळे विचार असून पक्षात अंतर्गत कलह असल्याचा दावा केला आहे, तसेच सुप्रिया सुळे यांचा सिंगापूर सिटीझनशिप आणि कंपनी व्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी निरज गुंडे यांनी केली होती असा मुद्दा उपस्थित करत परत एकदा राजकीय वातावरण पेटवण्यास सुरुवात केली आहे, हे तेच सुब्रमण्यम स्वामी आहेत ज्यांनी सुशांतसिंग याची आत्महत्या नसून हत्या झाली असल्याचा आरोप केला होता आणि त्यानंतर पुढे काय घडले सर्वांना माहीत आहे. या ना त्या कारणाने स्वामी हे नेहमी चर्चेत असतात महाराष्ट्रातील भाजपचे सर्व नेते राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करत असून सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणानंतर जे आरोप-प्रत्यारोप झाले त्यात शिवसेनेच्या युवा मंत्र्यांचा संबध्ंा असल्याचा भाजपकडून आरोप करताना शिवसेनेला चांगलेच लक्ष्य केले, एकीकडे महाराष्ट्र पोलिसांवर आरोप करताना गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर चांगलेच टीकास्त्र सोडले. सुशांतसिंग आत्महत्याप्रकरण मधल्या 15 दिवस इतके गाजले की कोरोना संपला की काय असे वाटू लागले, त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी याला सामोरे जात असताना काँग्रेस मात्र सावध पवित्रा घेत असल्याचे जाणवले, कारण काँग्रेसला या सरकारमध्ये सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते, तसेच काल परवाच काँग्रेसच्या आमदारांवर निधी वाटपातही अन्याय केला असल्याचे आमदार कैलास गोरंटय़ाल यांनी बोलताना सरकारच्या विरोधातच 11 आमदार उपोषणाला बसणार असल्याचा निर्णय घेतला असल्याचे गोरंटय़ाल म्हणाले. त्यामुळे राज्यातील हे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून तीन पक्षातील मतभेद नेहमीच पहायला मिळत आहे. त्यामुळे हे असेच जर चित्र कायम राहिले तर महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम असणार आहे. काँग्रेस अध्यक्षपदावरून काँग्रेसमधील अंतर्गत वातावरण ढवळून निघाले आहे, त्यातच राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्यास सांगितले तर लगेच बाहेर पडू असे वक्तव्य पक्षाचे महाराष्ट्रातील नेते आणि मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कालच केल्याने
गोरंटय़ाल आणि वडेट्टीवार यांची वक्तव्ये पाहता काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारचा टेकू केव्हाही काढू शकते, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यात काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले मात्र आता लवकरच महाराष्ट्रात कोरोनानंतर नवी मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. तसे पाहिले तर महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर या तीनही पक्षांनी मिळून एकत्र अशी निवडणूक लढविली नाही, मात्र आता यापुढे राज्यात एकत्र लढणार का आणि राहुल गांधी हे काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यास एकत्र लढण्यास परवानगी देतील का हे देखील पुढील राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणार आहे.
कोरोना काळात मुंबई महापालिकेने नियम धाब्यावर बसवून महापौरांनी स्वत:च्या मुलाला कोव्हिड सेंटरचे कंत्राट दिल्याचा आरोप मनसेने करताना महापौरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, तर भाजपच्या नगरेसवकांना निधी वाटपात अन्याय केल्याचा आरोप भाजपने महापालिकेवर केला आहे, त्यामुळे आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक बघता आता कोरोनाकाळात महापालिकेकडून ज्या अनियमितता झाल्या आहेत त्या हळूहळू बाहेर येण्याची शक्यता आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकीकडे बोलतात की कोरोनाच्या काळात राजकारण नको, सहकार्य करा मात्र दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे लोक राजकारण करत असल्याचा गंभीर आरोप मनसेने केला असून यापूर्वी भाजपनेदेखील गोरेगाव येथील नेस्को येथे उभारलेल्या कोव्हिड सेंटरचे कंत्राट एका बिल्डरला दिल्याचा आरोप करताना पालिकेने वारेमाप उधळपट्टी केल्याचा आरोप केला,
आगामी महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने वेगळे राजकीय समीकरण तयार होणार असल्याचे हे संकेत असल्याचे नाकारता येणार नाही. गणपतीनंतर खऱया अर्थाने राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता असल्याचे अनेक राजकीय नेत्यांनी सांगितले असून कोरोनामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होणार की नाही हा प्रश्न कायम असून 7 सप्टेंबरला जरी अधिवेशन होणार असल्याचे सांगितले असले आणि दोन आठवडय़ाचे कामकाज जाहीर केले असले तरी हे अधिवेशन झाले तर या अधिवेशनात मोठे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
