ऑनलाईन टीम / पुणे :
राज्यातील अनुदानित मराठी शाळांचे इंग्रजी माध्यमामध्ये रूपांतर करण्याच्या कार्यवाहीला पूर्णविराम मिळाला असून, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने संबंधित मागणीचे निवेदन; तसेच त्यावरील कार्यवाहीचे पत्र रद्दबातल ठरवले आहे. याबाबतचे स्पष्टीकरण शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान, संबंधित मागणीचे निवेदन रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या शिष्टमंडळाने दिला होता.
राज्यातील अनुदानित शाळांना पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परिवर्तीत करण्याचा विकल्प दिल्यास शाळांची पटसंख्या वाढू शकते, असा अजब सल्ला भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षक सेलचे विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर यांनी राज्य सरकारला दिला होता. शिवणकर यांच्या मागणीनुसार शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने संबंधित मागणीबाबत पुढील कार्यवाही करण्याची सूचना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला दिल्या होत्या. मात्र, या मागणीमुळे शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे पर्याय खुले करून मराठी माध्यम आणि मराठी शाळांचे अस्तित्व संपवण्याचा एकप्रकारे कट आखला जात असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. त्यानंतर इंग्रजीकरणाच्या या मागणीबाबत शैक्षणिक क्षेत्रातून टीकादेखील करण्यात आली होती. त्यावर मराठी शाळा आणि मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संघटनांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याबाबतचे निवेदन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना दिले. त्यानंतर शिक्षण आयुक्त कार्यालयाला निवेदन आणि कार्यवाहीचे पत्र रद्द करावे लागले.
