प्रतिनिधी / मडगाव
राज्य सरकार सध्या आर्थिक अडचणीत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मान्य केल्याने काँग्रेस पक्षाने नोव्हेंबर, 2019 मध्ये केलेले भाकीत खरे ठरले आहे. गोव्यात सत्तेत आल्यापासुन भाजप सरकारने राज्याला कर्जबाजारी करून आर्थिक आणीबाणी लादली व त्यामुळेच आज गोवा दिवाळखोर झाला आहे. सत्य कधीही लपून राहत नाही व आज कोरोना संकटाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांना हे सत्य मान्य करावे लागले आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब पुढील तीन वर्षांसाठी खर्चात कपात जाहीर करावी. विदेश दौरे, प्रोमोशनल इव्हेंट व कोटय़वधी रुपयांची स्मारके बांधण्याचे सर्व प्रस्ताव बंद करून जनतेला मदतीचा हात देण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी श्वेतपत्रिका काढून आज सरकारकडे आपत्कालीन संकटाचा सामना करण्यासाठी किती निधी उपलब्ध आहे, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत किती रक्कम शिल्लक आहे, सरकारची तसेच विविध सरकारी यंत्रणांची किती रकमेची देणी आहेत ते जाहीर करणे गरजेचे आहे. या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर सरण्याची व्यवस्था करण्याची आणि त्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारची तयारी, भरपाई योजना स्पष्ट करा
मुख्यमंत्र्यांनी आता कोरोनासाठीचा लॉकडाऊन वाढविण्याची वेळ आली, तर सरकारने कोणती तयारी केली आहे त्याची माहिती लोकांना देणे गरजेचे आहे. आज मोटरसायकल पायलट, रस्सा-ऑम्लेट व इतर खाद्यपदार्थ विकणारे गाडे, अन्य गाडेवाले तसेच दिवसाच्या मिळकतीवर आपला संसार चालविणारे लहान व्यापारी व व्यावसायिक यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कोणती योजना आखली आहे हे स्पष्ट करणेही गरजेचे आहे, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे विधान धक्कादायक
लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेले छोटे उद्योग व व्यावसायिकांना सरकारची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्याने मदत करू शकत नाही असे विधान करून मुख्यमंत्र्यांनी हात वर करणे धक्कादायक व दुर्देवी आहे, अशी टीका चोडणकर यांनी केली आहे. आम्ही जेव्हा सत्यपरिस्थिती समोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांना वायफळ खर्च कमी करण्याचा सल्ला देत होतो तेव्हा ते विरोधकांची खिल्ली उडवत होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सामाजिक सर्वेक्षणाचा निर्णय रद्द करा
आजपर्यंत कोरोनाच्या बाबतीत सुरक्षित असलेला गोवा हा कोरोना डेस्टिनेशन बनण्याचे संकट सामाजिक सर्वेक्षण करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अविचारी निर्णयामुळे उभे ठाकले आहे. सरकारच्या 7000 कर्मचाऱयांना 4 लाख घरांमध्ये पाठवून सरकार कोरोनाचा टाईम बॉम्ब तयार करत आहे. सरकारने ताबडतोब हा निर्णय रद्द करावा आणि भिलवाडाच्या धर्तीवर राज्यात सामाजिक स्क्रिनिंग व चाचणी सुरू करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे.
