काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांना भीती
प्रतिनिधी / पणजी
सरकारचा कारभार सध्या दिशाहिन पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत कठीण बनली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. सरकारी तिजोरीत महसूल उपलब्धी फार मोठी नाही. सरकार कर्ज काढीत आहे. कर्जाचा आकडा 24 हजार कोटीवर पोहोचला आहे. महसुलात वाढ करण्यात हे सरकार सुरूवातीपासूनच अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती अधिक खालावण्याची भीती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी व्यक्त केली आहे.
एकाच महिन्यात 600 कोटींचे कर्ज घेण्याचा विक्रम याच मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर आहे. चालू एप्रिल महिन्यात त्यांनी 200 कोटींचे कर्ज घेतले. आता जूनपर्यंत आणखी 400 कोटींचे कर्ज ते घेतील. भाजप सत्ताकाळात 2012 ते आजपर्यंत कर्जाच्या रकमेचा विक्रम झाला आहे. गोवा सरकार महसूल वाढविण्यात पूर्ण अपयशी ठरले आहे हे गेल्या आठ वर्षात दिसून आले आहे, असे ते म्हणाले.
आठ वर्षात 14 हजार कोटींचे कर्ज
पर्यटन व्यवसाय यंदाच्या हंगामात पूर्णपणे वाया गेला. अन्य व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. अबकारी करात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी सरकारला करांच्या रुपात मिळणाऱया महसुलात मोठी घट होणार आहे. यानंतरही राज्याचा कारभार कर्जावरच हाकण्याची पाळी येईल हे स्पष्ट झाले आहे. मागील आठ वर्षात 14 हजार कोटींचे कर्ज काढण्याची पाळी राज्यावर का आली याचे स्पष्टीकरण भाजप सरकारने देण्याची गरज आहे.
कर्ज काढून गोवा सरकारने नेमके काय केले
2011 पर्यंत राज्याच्या कर्जाचा आकडा केवळ 7 हजार कोटींचा होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या सरकारपासून काँग्रेसच्या शेवटच्या सरकारपर्यंत मिळून कर्जाचा आकडा 7 हजारावरच होता. मग केवळ आठ वर्षातच सरकारने 14 हजार कोटींचे कर्ज का काढले. राज्यातील साधनसुविधा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला असे गोव्याचे भाजप सरकार सातत्याने सांगत आले आहे, मग कर्ज काढून नेमके गोवा सरकारने काय केले, असा प्रश्नही चोडणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
आर्थिक मंदीमुळे भवितव्य कठीण
राज्यात सध्या मोठी आर्थिक मंदी आहे. राज्यात महसुली उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले आहेत. महसूल तयार करण्यासाठी सरकार दूरदृष्टीने विचार करत नाही. आर्थिक आढावा घेण्यासाठी सरकारने आता समिती स्थापन केली आहे. जनतेकडून सूचनाही मागविल्या आहेत. गेली अनेक वर्षें अर्थ खाते हाताळण्यास अपयश आल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील आर्थिकमंदीचा परिणाम पुढील वर्षभर दिसून येणार आहे.
शेतकरी हवालदील : कृषी व्यवसाय संकटात
या सरकारच्या कारकिर्दीत शेतकरी हवालदील झाला आहे. काजूला आधारभूत किंमत केवळ 20 रुपये देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा दर 125 रुपयांपर्यंत जात आहे. याअगोदर 140 रुपयापर्यंत प्रतिकिलो दर मिळत होता. एका संस्थेला मदत करण्यासाठी सरकार शेतकऱयाला अडचणीत आणत आहे. या संस्थेचा काजू कारखाना होंडा येथे होत आहे. या संस्थेवर भाजपचाच एक नेता आहे. त्यामुळे संस्था मोठी करून शेतकऱयांना संपविण्याचा सरकारचा घाट आहे. भाजपने आजपर्यंत पक्षाचे नेते, पदाधिकारी यांना मोठे करण्यासाठी सर्व निर्णय घेतले आहेत. सरकार परराज्यातील शेतकऱयांना मोठे करून कमिशन खाण्याचा धंदा करीत आहे. कोरोना संकटकाळात 30 हजार टन भाजी कर्नाटकातून आणून कुणाला विकली हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. गावोगावी भाजपने कडधान्ये आणि भाजी विक्री केली ती याच अधारावर का? असा प्रश्नही चोडणकर यांनी केला आहे.
