प्रतिनिधी / सातारा
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कोविड उपायोजना करण्यासाठी नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे . या शासननिर्णयानुसार स्थायी समिती कडील 50 लाख तसेच जिल्हा परिषदेकडील 50 लाख पासून ते पुढे खर्चाचे अधिकार केवळ कोविड विषयक खरेदीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. तसे शासन निर्णयाचे पत्र ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त झाल्याची माहिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा जी सी यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती तसेच; जिल्हा परिषदांना खरेदीस मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तथापि, जिल्हा परिषदांमधील कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना करावयाच्या आहेत.
सद्य परिस्थिती विचारात घेऊन खरेदी संदर्भातील अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने अधिकारात वाढ करण्यात येऊन हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या शासन निर्णया प्रमाणे पूर्वीच्या शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतुदी कायम ठेवून जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती यांना असलेली अधिकतम मर्यादा रुपये 50 लाखांपर्यंत व जिल्हा परिषदांना असलेली अधिकतम अधिकार मर्यादा रुपये 50 लाख 1 ते संपूर्ण अधिकार हे सध्याच्या कोविडमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे केवळ कोविड विषयक बाबींच्या खरेदी साठी पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.
तसेच; कोविडविषयक बाबींची खरेदी करताना ,शासन निर्णय तसेच ; खरेदी संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील तरतुदींचा विचार करून यथोचित कार्यवाही करण्याचे शासनाकडून सूचित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे ,विकास योजना यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा कंत्राट स्वीकारण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आल्याचे कोरोना विषयक सद्यस्थितीचा च्या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट झाले आहे.
