ऑनलाईन टीम / देहरादून :
महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी उत्तराखंडाच्या उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे तसेच चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
रुरल लिटिगेशन ॲंड एन्टायटलमेंट केंद्राने (रुलक) उत्तराखंड हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थान, तसेच इतर सुविधांसाठीची थकलेली देय रक्कम 6 महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. कोश्यारी यांनी कोर्टाच्या आदेशानुसार, आपले देणे जमा केले नाही. याच कारणामुळे मंगळवारी न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात नोटीस जारी केली आहे.
यावर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले गेले नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री कोश्यारी यांच्या विरोधात खटला का दाखल करू नये?, अशी विचारणा देखील न्यायालयाने केली आहे.
दरम्यान, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती याच्या विरोधात अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस देण्याच्या दोन महिने अगोदर कल्पना देणे आवश्यक असते. हेच लक्षात घेत भगतसिंह कोश्यारी यांना 60 दिवसांपूर्वी आधी नोटीस देण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. 10 ऑक्टोबरला 2 महिने पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांनी ही याचिका कोर्टात दाखल केली. कोश्यारी यांच्याकडे निवासस्थान आणि इतर सुविधांचा वापर केल्याबाबतची 47 लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे. या व्यतिरिक्त वीज आणि पाण्याचे बिल देखील कोश्यारी यांनी दिलेले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
