मुंबई/प्रतिनिधी
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाबरोबरच पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राने उत्तर दिलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या तिन्ही मागण्या महत्त्वाच्या असल्याचं राज्यपालांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कार्यवाही करुन आपल्याला कळवावे, असं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहलेल्या या पत्रात राज्यपाल म्हणतात, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं शिष्टमंडळ २३ जून रोजी मला भेटलं. त्यांनी दोन निवेदने मला दिली आहेत. त्यामध्ये त्यांनी विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुका स्थगित करा, या मागण्या केल्या आहेत. हे तीनही विषय महत्त्वाचे आहेत. त्यावर योग्य कारवाई करुन, याबाबत मला कळवा” असं राज्यपालांनी म्हटलं होतं.
दरम्यान, त्यानुसार आज मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवून राज्यपालांना रोखठोक उत्तर दिलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक, विधीमंडळ अधिवेशनाचा कार्यकाळ आणि ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी याबाबत फडणवीसांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी तिन्ही मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचे निर्देश आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळेच महाराष्ट्राचं पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै असे दोन दिवसचं घेण्यात येत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा धोका अद्याप टळलेला नाही, त्यातच तिसऱ्या लाटेची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे विचारविनिमयाने हा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष निवड
नाना पटोले यांनी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी मिळाल्यांनतर त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. दरम्यान, रिक्त असणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनामुळे विधानसभेचं अधिवेशन जास्त काळ घेता आलं नाही. देशातील अनेक राज्यात हीच परिस्थिती आहे. सध्या विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पाहात आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलं. निवडणुकीअभावी घटनात्मक तरतुदींचा कोणताही भंग झालेला नाही. कोरोनाची परिस्थिती पाहून, सर्व खबरदारी घेऊन अध्यक्ष निवडणूक पार पाडू, असे म्हंटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थां निवडणूक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने जाहीर केली आहे. मात्र आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेऊन ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यसााठी घटनात्मक मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करावा आणि समाजाला न्याया मिळवून द्यावा. तसंच इम्पिरिकल डाटा मिळवून देण्यासाठीही केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती करतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहलेल्या पत्रात म्हंटले आहे.
