राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढला तर लोकनियुक्त सरकार आणि पर्यायाने मुख्यमंत्रीपदच गौण ठरू शकते. सध्या कर्नाटकात या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
कर्नाटकात कोरोनाचा अक्षरशः कहर सुरू आहे. खास करून राजधानी बेंगळूर येथील संपूर्ण व्यवस्था ढासळली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा कोरोनाबाधित झाले होते. गुरुवारी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यांच्यावर मणिपाल इस्पितळात उपचार करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. स्वतः कुमारस्वामी यांना मणिपाल इस्पितळात बेड मिळाले नाही. शिक्षणमंत्री सुरेशकुमार यांच्या स्वीय सहाय्यकाला व्हेंटिलेटर असलेले बेड उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. आपल्या पीएला वाचविण्यासाठी सुरेशकुमार यांनी भरपूर प्रयत्न केले. पण वेळेत उपचार मिळाले नाहीत. यावरून राजधानीत काय चित्र आहे याची कल्पना यावी. इतर जिल्हय़ातही रुग्णसंख्या वाढत चालली आहे. गेल्यावषी रोज दहा ते बारा हजार रुग्णसंख्या असायची. यावषी दिवसाला 27 हजाराची रुग्णसंख्या आहे.
दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटकात सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीनंतर लगेच 21 एप्रिलपासून रात्रीचा कर्फ्यू जारी करण्यात आला आहे. याबरोबरच कर्नाटकात शुक्रवारी रात्रीपासून सोमवारी सकाळपर्यंत विकेंड कर्फ्यूही जारी करण्यात आला आहे. या परिस्थितीला बेजबाबदार नागरिक जबाबदार आहेत, असा आरोप आरोग्यमंत्री डॉ. सुधाकर यांनी केला आहे. आपण वेळोवेळी आवाहन करूनही नियम पाळले जात नाहीत. कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी काय करावे आणि काय करू नये याविषयी वारंवार जनजागृती करूनही सर्वसामान्य लोकांना त्याचा काही फरक पडत नाही. त्यामुळेच परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचा दावा आरोग्यमंत्र्यांनी केला आहे. खरेतर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय बैठक व्हायला हवी होती. ते स्वतः कोरोनाबाधित असल्यामुळे व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी बैठकीत भाग घेतला. राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली.
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी या बैठकीवरच आक्षेप घेतला आहे. लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात असताना राज्यपालांच्या पुढाकारातून बैठक घेण्याची वेळ का आली, याचाच अर्थ सरकार अस्तित्वात नाही, असा होत नाही का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार करणारे मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनीही या बैठकीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या मुद्दय़ावरूनही कर्नाटकात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री कोरोनाबाधित असले तरी त्यांची प्रकृती स्थिर होती. व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी परिस्थिती हाताळली. स्वतः आरोग्यमंत्री परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी प्रशासनात हस्तक्षेप करणे घटनाबाहय़ असल्याची टीका केली जात आहे. याला वेळीच आक्षेप घेतला नाही तर लोकनियुक्त सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचे महत्त्व कमी होत नाही का? या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे? अलीकडेच राज्यपालांच्या मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनी अशा बैठका घेण्याचे आवाहन राज्यपालांना केले होते. लोकनियुक्त सरकारच्या कारभारात राज्यपालांनी थेट हस्तक्षेप करू नये, असे भारतीय राज्यघटनेत नमूद आहे. घटनेच्या 154 व्या कलमानुसार राज्यपालांना काही अधिकार असले तरी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी कार्य करावे, असा नियम आहे. कोरोना महामारी थोपविण्यासाठी राज्यपालांनी बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमागचा उद्देश जरी चांगला असला तरी लोकनियुक्त सरकारमध्ये राज्यपालांनी हस्तक्षेप करणे घटनेच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावल्यासारखे आहे. संघराज्याच्या कल्पनेलाही हरताळ फासणारे आहे. जर कोरोना महामारीचा फैलाव थोपविण्यासाठी सरकार, पर्यायाने मुख्यमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरले तर राज्यपाल परिस्थिती हाताळू शकतात. राष्ट्रपती राजवटीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
कर्नाटकात सध्या येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आहे. ते कोरोनाने त्रस्त असले तरी मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱयांशी रोजच्या रोज चर्चा करून परिस्थिती हाताळण्यासंबंधी ते त्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. असे असूनही राज्यपालांनी स्वतः बैठक का बोलाविली, त्यांच्यावर ही वेळ का आली असा प्रश्न उपस्थित करतानाच त्यांची ही कृती घटनाबाहय़ असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. केवळ विरोधी पक्षांनीच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीही त्यांच्या या कृतीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. राज्यपालांची ही बैठक घटनाबाहय़ असली तरी केवळ त्यांचा अनादर होऊ नये म्हणून आपण या बैठकीत सहभागी झाल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. हा नवा पायंडा कशासाठी घातला गेला? वेळीच याला आक्षेप घेतला नाही तर असा हस्तक्षेप वारंवार होण्याची शक्मयता आहे. राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढला तर लोकनियुक्त सरकार आणि पर्यायाने मुख्यमंत्रीपदच गौण ठरू शकते. सध्या कर्नाटकात या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
राज्य उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार परिवहन कर्मचाऱयांनी बुधवारी संप मागे घेतला आहे. तब्बल पंधरा दिवस हा संप चालला. सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी त्यांचा हा संप होता. सरकारने संप मोडून काढण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. अखेर उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार संप मागे घेण्यात आला आहे. गुरुवारपासून बससेवा पूर्ववत झाली आहे. एकीकडे कोरोना महामारीचा फैलाव झपाटय़ाने वाढतो आहे. लसीकरणाला तालुका केंद्रावर जाण्यासाठीही बसची सुविधा नाही अशी परिस्थिती होती. किमान बससेवा सुरू झाल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हाल थोडय़ा प्रमाणात का होईना कमी होणार आहेत. इतर राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकातही ऑक्सिजन आणि रेमडिसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा भासतो आहे. बेंगळूर येथे इंजेक्शन उत्पादन करणाऱया दोन कंपन्या असूनही कर्नाटकात तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असूनही सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये अद्याप कोरोनाच्या अस्तित्वाविषयी गांभीर्य दिसून येत नाही.
