राजस्थानी सत्तानाटय़

काँग्रेसचे युवा नेते सचिन पायलट यांचे बंड अखेर शमल्याने राजस्थानातील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तूर्तास तरी जीवदान मिळाल्याचे दिसत आहे. किंबहुना, पायलट व गेहलोत यांच्यातील सत्तासंघर्ष निवळल्याचे भासत असले, तरी त्यांच्यात निर्माण झालेली दरी सांधून राज्यातील काँग्रेस सरकारला स्थैर्य लाभणार का, हा प्रश्न कायम असेल. राजकीयदृष्टय़ा राजस्थान हेही एक महत्त्वाचे राज्य मानले जाते. सत्ताप्राप्तीनंतर काँग्रेसने युवा व आश्वासक चेहरा असलेल्या सचिन पायलट यांच्याऐवजी जुन्या जाणत्या गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी संधी दिल्यापासूनच येथे अंतर्गत संघर्षाची बीजे रोवली गेली. वास्तविक नवे नेतृत्व म्हणून पायलट यांच्या नावाचा विचार काँग्रेस धुरिणांकडून व्हायला हरकत नव्हती. तथापि, जुन्या जमान्यातच रमणाऱया पक्षाला या आघाडीवर धाडस दाखविता आले नाही. मध्य प्रदेशात कमलनाथ आणि राजस्थानात गेहलोत अशा जराजर्जर झालेल्या नेत्यांमागे बळ पुरवत असताना दुसरीकडे आपण पक्षाच्या भविष्याशी खेळत आहोत, हे हायकमांडच्या लक्षातच येत नसेल, तर त्यांचे काळाचे भान सुटले आहे, असेच म्हणावे लागेल. पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन चुचकारण्याचा प्रयत्न झाला खरा. परंतु, गेहलोत हे शह काटशहाचे राजकारण करीत असतानाही वरिष्ठांनी त्यापासून दूर राहण्यातच धन्यता मानणे, हे पक्षावर नियंत्रण नसल्याचेच अधोरेखित करते. त्यातूनच पायलट यांचे बंड उभे राहिले, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी समजूत काढल्यानंतर पायलट यांनी आपली तलवार म्यान केल्याने पक्षाला दिलासा मिळाला. त्याचबरोबर भाजपाच्या स्वप्नांनाही सुरूंग लागला, हे खरेच. तरी यातून काँग्रेसचीही व्हायची ती शोभा झाली. आता या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या आदेशानुसार समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यातून ही समिती या समस्येवर तोडगा काढणार आहे म्हणे. हे उशिरा सुचलेले शहाणपणच होय. आता समितीने तोडगा काढण्यास अधिक विलंब लावू नये, म्हणजे झाले. हा संघर्ष पदासाठी नव्हता. ही मानसन्मानाची लढाई होती. पक्षाने सांगितले, तर आपण नवे पददेखील स्वीकारू, असे सचिन पायलट यांनी म्हटले आहे. हे पाहता नजीकच्या काळात राज्य सरकारमध्ये बदल होऊ शकतात. त्याचबरोबर संघटनात्मक पातळीवरही काही फेरबदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्वाभाविकच पक्षाच्या भविष्याचा विचार करता पायलट यांच्याकडे आगामी काळात मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली जाणार काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. भाजपाच्या माध्यमातून राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद पटकावण्याची पायलट यांची रणनीती होती. मात्र, केवळ 15 ते 20 आमदारांच्या बेगमीवर त्यांना हे पद देण्यास भाजपा राजी नव्हता, असे म्हणतात. त्यात वसुंधराराजेंना दुखवून इतका मोठा निर्णय घेणे पक्षालाही परवडले नसते. अलीकडे मध्य प्रदेश, कर्नाटकसारख्या काही राज्यांमध्ये भाजपाने ‘ऑपरेशन लोटस’ मोठय़ा चातुर्याने तडीस नेले. मात्र, राजस्थानमध्ये ती हुशारी दाखविण्यात पक्ष कमी पडला, हे निश्चित. पायलट यांची महत्त्वाकांक्षा, तळय़ात मळय़ात धोरण वेळीच ओळखता आले असते, तर पक्षाला असे तोंडघशी पडावे लागले नसते. तरीदेखील भाजपा हा काही स्वस्थ बसणारा पक्ष नाही. त्यात राजस्थान काँग्रेसमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. पक्षांतर्गत संघर्ष व अंतर्विरोधातूनच येथील सरकार गलितगात्र झाले, तर भाजपाला फार काही करावे लागणार नाही. तरीदेखील राजस्थान प्रकरणातून पक्षाने योग्य तो धडा घ्यायला हवा. इतर पक्षातील मंडळींवर किती विसंबून रहायचे नि पाडापाडीत किती गुंतायचे, हे ठरवावे. काँग्रेसबद्दल काय बोलावे. नेतृत्वहीनता हेच या पक्षाचे मूळ दुखणे आहे. आज भाजपाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे तगडे नेतृत्व आहे. काँग्रेसची मात्र अजूनही गांधी घराण्यापलीकडे जाण्याची मानसिकता नसावी. राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडून बराच काळ लोटला आहे. त्यानंतर सोनिया गांधी यांच्याकडे हंगामी अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. परंतु, हे सगळे पार करून वास्तववादी विचार पक्ष करणार आहे का, हाच मूळ प्रश्न आहे. यासंदर्भात पक्षाचे नेते शशी थरूर यांनीच पक्षाला घरचा अहेर दिला आहे. पूर्णवेळ नेतृत्व नसल्याने काँग्रेस दिशाहीन होत आहे. त्यामुळे पक्षाला कायमस्वरुपी अध्यक्ष नेमण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. तो नक्कीच महत्त्वाचा मानायला हवा. भारतीय राजकारणाची कूस बदलते आहे. या नव्या राजकारणात टिकण्यासाठी काँग्रेसकडून काही हालचाली होणे अपेक्षित आहे. कोरोना संकटातही मोदी यांनी आपली लोकप्रियता टिकवून ठेवली आहे. त्यामुळे भाजपाची ताकद दिवसागणिक वाढते आहे. अशा काळात काँग्रेसने आत्मसंतुष्ट राहण्यात समाधान मानू नये. राजस्थानमध्ये सत्ता  शाबूत राहिली असली, तरी वारंवार अशा गोष्टी घडत नसतात. कोणत्याही पक्षाचे भवितव्य हे नव्या व तरुण नेतृत्वावर अवलंबून असते. नव्या नेतृत्वाला डावलण्याचे वा त्याचे पंख छाटण्याचे धोरण काँग्रेसने आता इतिहासजमा करावे. जुन्यांच्या अनुभवाचा नक्कीच आदर करावा. मात्र, नव्यांचा भ्रमनिरास करू नये. प्रत्येक पक्षाला चढउतार अनुभवावे लागतात. राजकारणाचा तो अविभाज्य भागच आहे. मात्र, पक्षाला सक्षम नेतृत्व असावे लागते. त्याचबरोबर पक्षात निर्णय होणेही अपेक्षित असते. केवळ भाजपाच्या नावाने शंख करणाऱया काँग्रेसने याबाबत आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा आदर्श घ्यावा. भाजपातील शिस्त, एकी यातून काहीतरी शिकावे. बंड होणे नि ते थंड होणे, यात नवीन काही नाही. तथापि, अशी सत्तानाटय़े पक्षावर व राजकारणावर दूरगामी परिणाम करीत असतात, हे संबंधितांनी लक्षात घ्यावे.