राजस्थानातील सावळा गोंधळ

बहुमतात असणारे राजस्थानातील काँगेस सरकार सध्या संकटात सापडले आहे. तेथील मुख्यमंत्री आणि जुन्या पिढीतील नेते अशोक गेहलोत आणि उपमुख्यमंत्री आणि नव्या पिढीतील नेते सचिन पायलट यांच्यात कुस्तीचा खेळ सुरू आहे. हा ख्sाळ तसा नवा नव्हे. 2018 च्या डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड इत्यादी राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. छत्तीसगडमध्ये काँगेसचा प्रचंड विजय झाला. मात्र राजस्थान व मध्य प्रदेशात असा निर्विवाद विजय या पक्षाला मिळवता आला नाही. पण निवडणुकीनंतर अपक्ष व इतर छोटय़ा पक्षांच्या साहाय्याने काँगेसने सत्ता मिळविली. यापैकी मध्य प्रदेशात कालांतराने काँग्रेसमध्ये बंडाळी माजली आणि सरकार कोसळले. तरूण आणि लोकप्रिय नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजस्थानात स्थिती वेगळी होती. तेथे काँगेसला प्रारंभी 200 पैकी 99 जागा मिळाल्या व भाजपला 72. दोन्ही पक्षांमध्ये अंतर जास्त असल्याने काँगेसचे येथील सरकार मध्य प्रदेशपेक्षा जास्त स्थिर आणि सुरक्षित होते. तथापि, विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वीपासूनच राजस्थानातील काँगेस अशोक गेहलोत गट आणि सचिन पायलट गट यांच्यात विभागली गेली होती. निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळय़ात पडणार यावरून मतभेदांची पहिली ठिणगी पडली होतीच. काँगेसने गेहलोत यांची या पदावर नियुक्ती केली. त्यामुळे निवडणूक प्रचार काळात अधिक कष्ट उपसलेले पायलट दुखावले गेले. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. पण नंतरच्या काळात गेहलोत यांनी त्यांचे पंख कापण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न केला. गेहलोत यांचा पुत्र वैभव याचेही प्रस्थ वाढत होते. गेहलोत यांनी आपल्या मुलाच्या बाजूने झुकते माप टाकत पायलट यांची गळचेपी करण्यास प्रारंभ केला असे आरोप केले गेले. काही दिवसांपूर्वी ही पक्षांतर्गत धुसफूस राजकीय स्फोटात परिवर्तीत झाली. निमित्त घडले ते राजस्थान सरकारने पायलट यांना पाठविलेल्या नोटीसीचे. या नोटीसीत पायलट व त्यांच्या समर्थक आमदारांवर राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संदर्भात राज्य सरकारने काहीजणांना अटक करून त्यांची चौकशीही चालविली होती. हा अवमान पायलट यांना सहन होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे त्यांनी बंड पुकारत राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे. परिणामी काँगेसचे बहुमतातील आणखी एक सरकार अस्थिरतेच्या भोवऱयात सापडले आहे. काँगेसने यासाठी भाजपवर आरोपांची सरबत्ती चालविली असली तरी मुख्य उत्तरदायित्व काँगेसच्याच नेतृत्वाचे आहे ही बाब स्पष्ट आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही. कोणत्याही पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचे खासदार, आमदार व पक्षनेत्यांवर नियंत्रण असावयास हवे. ते तसे हवे असेल तर आधी पक्षनेतृत्वाने त्यांच्यात आपल्याबद्दल विश्वास निर्माण करावयास हवा. पण काँगेसचे नेतृत्व सध्या केवळ पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधण्यात मग्न आहे. आपल्या पायाखाली काय जळत आहे, याकडे काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचे लक्ष नाही. याच नादात काँगेसने कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये गमावली. राजस्थानात काय होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र काही झाले तरी काँगेसची प्रतिमा या घडामोडींमुळे मलीन झाली आहे, हे निःसंशय. बहुमतातील सरकारेही या पक्षाला टिकवता येत नसतील तर असे का होते, याचे आत्मपरीक्षण नेतृत्वाने करावयास हवे. प्रत्येक वेळी केवळ भाजपला दोष देऊन किंवा खापर त्या पक्षावर फोडून उपयोग होणार नाही. सर्वसामान्य लोकही अशा आरोपांवर विश्वास ठेवणार नाहीत. शेवटी आपला पक्ष सांभाळण्याची जबाबदारी ज्याची त्याची असते. गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये काँगेसची मोठी पिछेहाट झाली आहे. सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये 50 चा आकडा गाठतानाही त्याला नाकी नऊ आले होते. ही सर्व लक्षणे पक्ष जनतेपासून तुटल्याची आहेत. अशा स्थितीत पक्षाची पडझड होत राहिली आणि राज्याराज्यांमधील तरूण नेते (ज्यांच्या हाती पक्षाचा भविष्यकाळ असतो) पक्षातून बाहेर पडले तर पक्षाचे भवितव्यच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. केवळ अन्य पक्षांना जबाबदार धरून किंवा पंतप्रधान मोदींना लाखोली वाहून ते सुधारण्याची शक्यता कमी आहे. राजस्थातील संकट कसे हाताळायचे यावरही दिल्लीतील श्रेष्ठी आणि राज्यातील नेते यांच्यात एकवाक्यता दिसत नाही. दिल्लीतील नेते पायलट यांना परत बोलावू इच्छितात, तर मुख्यमंत्री त्यांच्यावर पक्ष फोडण्याचे कारस्थान करण्याचा आरोप करतात. त्यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवितात. याचा अर्थ असा होतो की राज्यातील गेहलोत गटाला पायलट गटाशी जुळवून घेण्यात रस नाही. पक्षात एकवाक्यता नसेल तर अडचणी दूर होणार कशा? काँगेसला या देशातील जनतेने दीर्घकाळ सत्तेत ठेवले आहे. सदैव सत्तेवर राहण्याची सवय असल्याने दीर्घ काळ सत्तेबाहेर राहणे अवघड असते. सत्ताधारी मानसिकतेला मुरड घालून नव्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागते. हे करणे कठीण असले तरी पक्षनेतृवाला ते आव्हान स्वीकारावेच लागते. इंदिरा गांधी यांचा 1977 मध्ये मोठा  पराभव झाला होताच. त्या पराभवनानंतर काँगेसमध्ये फूटही पडली होती. तथापि, इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व खंबीर असल्याने कठीण स्थितीतूनही त्यांनी मार्ग काढला. मिळालेल्या संधींचा अचूक लाभ उठवत पुन्हा पक्षाला सत्तेप्रत नेले. पण सध्या तसे काही होताना दिसत नाही. आपल्या चुकांसाठी दुसऱयांना जबाबदार धरून काही हाती लागत नाही. आज राजस्थानातील संकट दूर करण्यात कदाचित यश मिळेलही, पण ते अल्पकालीन असू शकते. तसेच अन्य राज्यांमध्ये पक्षात दुफळी माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पक्षनेतृत्वाने प्रगल्भपणे या घडामोडींचा विचार करून काही साधक निर्णय त्वरेने घेतले तरच स्थिती आटोक्यात येईल. अन्यथा ती आणखी चिघळणार हे सांगायला ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.