राजस्थानातील नाटय़

राजस्थानातील सत्ताधारी काँगेसच्या दोन गटांमध्ये चाललेला संघर्ष अखेर अपेक्षेप्रमाणे चहाच्या पेल्यातील वादळ ठरला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि बंडखोर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यात पुन्हा समन्वय घडल्याने राज्य सरकारच्या स्थिरतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह सध्यापुरते तरी पुसले गेल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभव, कर्नाटकात झालेली राजकीय हानी, पाठोपाठ मध्य प्रदेशात सत्ता गमवावी लागणे, अशा तडाख्यानंतर राजस्थानातील घडामोडींमुळे पक्षाला काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी तो दीर्घकालीन आहे की क्षणभंगूर हे काही काळ गेल्यानंतरच ठरणार आहे. आपण उपमुख्यमंत्री असूनही पक्षात आपली व आपल्या समर्थक आमदारांची मुस्कटदाबी होत आहे, असा आरोप करून सचिन पायलट यांनी साधारणतः एक महिन्यापूर्वी बंडाचे निशाण फडकावले होते. पाठोपाठ त्यांच्यासह समर्थक आमदारांनी हरियाणात सुरक्षित ठिकाण गाठले होते व महिनाभर हे सारे जण तिथेच होते. मात्र पुरेशा संख्येने आमदार आपल्या गटाशी जोडता न आल्याने अखेर पायलट यांना माघार घ्यावी लागल्याचे दिसते. त्यांच्यासह 18 आमदार होते पण त्यांचे संख्याबळ  मुख्यमंत्र्यांना अल्पमतात आणण्याइतके नव्हते. मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी प्रथम या बंडाकडे दुर्लक्ष केले पण पाणी गळय़ापर्यंत आल्यानंतर त्वरित हालचाली करून आणि राजकीय चातुर्य दाखवत आणखी पडझड होऊ दिली नाही. परिणामी, त्यांचे सरकार तरले. मधल्या काळात राजस्थान उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवासही या प्रकरणाला करावा लागला. आता प्रश्न मिटला असला तरी तो काँगेसला मोठा धडा शिकवून गेला असे म्हणावे लागते. गेल्या वर्षभरात काँगेसला अनेक राज्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अस्थैर्याचा सामना करावा लागला आहे. प्रत्येक वेळी यासाठी भाजपला जबाबदार धरले गेले. भाजपवर लोकशाही आणि घटना यांची गळचेपी केल्याचा, आमदारांना कोटय़वधी रूपयांची लालूच दाखवून फोडल्याचा, इत्यादी ठेवणीतले आणि नेहमीचे आरोप काँगेसकडून पेले गेले. पण स्वतःचे आमदार स्वतःशी बांधील ठेवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, हे काँगेस पक्ष विसरला. राजकारणात कोणताही पक्ष साधुसंत नसतो. अन्य पक्षातील नाराजी आणि फूट यांचा लाभ घेण्यास प्रत्येक पक्ष सज्ज असतोच. काँगेसनेही पूर्वी असे अनेकदा केले आहे. आताच्या काळातही राजस्थानात बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांना काँगेसने आपल्यात सामावून घेतले आहेच. त्यामुळेच काँगेसला बहुमताचा आकडा पार करता आला. याचाच अर्थ असा की, प्रत्येक पक्ष असे प्रयोग करत असतो. मात्र, स्वतःवर वेळ आली की लोकशाहीची पायमल्ली आठवते. त्यामुळे स्वपक्षातील बेशिस्त आणि बेदिलीसाठी अन्य पक्षांना जबाबदार धरणे एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे योग्य ठरत नाही. काँगेसवर अलीकडे वारंवार ही वेळ येते याला प्रमुख कारण त्या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाची प्रभावहीनता हे आहे. 2019 मधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा त्याग केला. गांधी घराण्यातील कोणीही पक्षाचा अध्यक्ष होऊ नये, अशी इच्छाही व्यक्त केली. तथापि, या घराण्याच्या हाती नेतृत्व नसेल तर पक्षात फूट पडते असा इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पुन्हा सोनिया गांधींची नियुक्ती पक्षाच्या अस्थायी अध्यक्षपदी करण्यात आली. आज एक वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही काँगेसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष नाही. अशी वेळ या पक्षाच्या 135 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच आली असावी. यामुळे पक्षात असंतोष व खदखद आहे. शशी थरूर, कपिल सिबल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ती अनेकदा बोलूनही दाखविली आहे. पण अद्यापही स्थितीत बदल झालेला नाही. याचा परिणाम राज्यस्तरीय काँगेस नेत्यांवर होतो आणि मग अशा नेत्यापैकी काहींच्या मनात पक्षात आपले भवितव्य सुरक्षित नसल्याची भावना निर्माण होते. त्यातून पक्षांतराच्या घटना घडतात. हे पक्षांतर मोठय़ा प्रमाणात झाले तर, हातात असलेले एखादे राज्य निसटू शकते. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने पक्षावरील आपला प्रभाव वाढविणे आणि खासदार, आमदार, इतर नेते आदींच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. पण जे पक्षश्रेष्ठी वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी पूर्णवेळ अध्यक्षही नियुक्त करू शकत नाहीत, त्यांना असा विश्वास कसा निर्माण करता येणार, या व इतर मुद्दय़ांवर खरे तर काँगेसने व्यापक आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. केवळ भाजपवर किंवा अन्य कोणा पक्षाच्या नावाने खडे फोडून काम भागणार नाही. राजस्थानातील संकट टळले याला कारणही पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व नसून मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी दाखविलेली तत्परता आहे, हे उघड आहे. सध्याच्या काळात राजकारण अधिकाधिक व्यावसायिक (प्रोफेशनल) होत असून त्यात दुर्लक्ष, गलथानपणा, विलंब आणि अघळपघळपणा यांना स्थान नाही. त्वरित आणि अचूक कृतीला महत्त्व जास्त आहे. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही चपळाई दाखविली म्हणून त्यांना सरकार वाचविता आले. पण पुढच्या काळात आताचे संकट पुन्हा ओढवणार नाही असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. कारण गैरसमजांची बीजे याआधीच रोवली गेली आहेत. म्हणून यानंतरच्या काळातही काँगेसचे दिल्लीतील नेते आणि राज्यातील ज्येष्ठ नेते यांना राजस्थानकडे डोळय़ात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागणार हे निश्चित. काँगेसच्या हाती सध्याच बरीच कमी राज्ये आहेत. पंजाब व छत्तीसगड ही राज्ये आणि पाँडिचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश येथे काँगेसला मोठे बहुमत आहे त्यामुळे स्थैर्याची परिस्थिती चांगली आहे. अन्य काही राज्यांमध्ये काँगेस इतर पक्षांसोबत सत्तेत आहे. तेथील स्थैर्य युतीत असणाऱया सर्वच पक्षांवर अवलंबून आहे. एकंदरीत, या सर्व परिस्थितीचा निष्कर्ष हाच निघतो, की कोणत्याही पक्षाला ढिसाळपणा करून चालणार नाही. नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन पक्ष सावरला पाहिजे, तरच तरणोपाय आहे, असे म्हणता येते.